अन्यायकारक कृषी विधेयके देशात कुठेही लागू करु नका : शेतकरी कामगार पक्षाची राष्ट्रपतींना विनंती
अन्यायकारक कृषी विधेयके देशात कुठेही लागू करु नका : शेतकरी कामगार पक्षाची राष्ट्रपतींना विनंती
गडचिरोली (२५ सप्टेंबर): कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल, आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल आणि कंत्राटी शेती अशी तीन कृषीविरोधी विधेयके केंद्र सरकारने नुकतीच संख्याबळावर रेटून बेकायदेशीरपणे संसदीय कार्यपद्धतीचे सर्व संकेत व नियम पायदळी तुडवून पास करून घेतलेली आहेत. सदरचे घटनाबाह्य, शेतकरीविरोधी कृषी विधेयके देशात कुठेही लागू करण्यात येवू नये, अशी विनंती भारतीय शेतकरी कामगार पक्षातर्फे राष्ट्रपतींना करण्यात आली.
आज देशभरातील २६० राजकीय ,शेतकरी, शेतमजूर संघटना एकत्र येऊन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या मार्फत सदरच्या अन्यायकारक विधेयकांवर माननीय राष्ट्रपती यांनी स्वाक्षरी करु नये व हि विधेयके देशात कुठेही लागू करण्यात येवू नये यासाठी धरणे, आंदोलने, निषेध व निवेदने देवून विरोध करण्यात आला.त्यात राज्यभरात झालेल्या वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने व्यापक सहभाग नोंदविला आहे.
औरंगाबाद येथे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य भाई उमाकांत राठोड यांनी आक्रमक होवून आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
बीड जिल्हयातील केज येथे पक्षाच्या मध्यवर्ती समीतीचे सदस्य भाई मोहन गुंड,भाई अशोक रोडे यांनी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या सहकार्याने सदरच्या अन्यायकारक विधेयकाविरोधात अत्यंत आक्रमकपणे भुमिका घेवून सदर विधेयकांची होळी केली व कांदे रस्त्यावर फेकून मोदी सरकारचा निषेध केला.तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या धरणे आंदोलनात मध्यवर्ती समीतीचे सदस्य भाई संग्राम तुपे यांनी सहभाग घेतला.
उस्मानाबाद येथे जिल्हाधिकारी यांना पक्षाचे मध्यवर्ती समीतीचे सदस्य तथा जिल्हा चिटणीस भाई धनंजय पाटील यांनी निवेदन देवून विधेयकांचा विरोध केला.तर मध्यवर्ती समीतीचे सदस्य तथा कळंब तालुका चिटणीस भाई बाळासाहेब धस यांच्या नेतृत्वात शेकापचे ज्येष्ठ नेते भाई ज्ञानेश्वर काळे,भाई सोमनाथ गुजर,भाई प्रा.विठ्ठल दशवंत,भाई दिपक भराडे,भाई मिसाळ यांनी उपविभागीय अधिकारी,कळंब यांचेकडे निवेदन सादर केले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी येथे मध्यवर्ती समीतीचे सदस्य भाई भारत पाटील,भाई राजू देशमाने, भाई नामदेव पाटील, भाई तुकाराम तळप,भाई दत्ता कदम,भाई बबन पारळे यांनी निवेदन सादर केले.तर शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती सदस्य व भोगावती चे माजी संचालक एकनाथराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राधानगरी तालुका शेकाप यांच्या वतीने केंद्र सरकारच्‍या कृषीधोरणाचा विरोध करण्यासाठी आज तहसीलदार कार्यालयावर निवेदन देण्यात आले. यावेळी तालुका चिटणीस भाई अंबाजी पाटील,भाई संजय बकरे,भाई दौलु कांबळे, भाई शहाजी पाटील, भाई अमृत पाटील ,मधुकर पाटील, भाई उमाजी कांबळे, भाई रामचंद्र भोपळे, भाई सात्ताप्पा पाटील,भाई शिवाजी सावंत,भाई विलास डवरी व कार्यकर्ते मोठ्‍या संख्‍येने उपस्थित होते. यावेळी कार्रकर्त्‍यानी केंद्र सरकारच्‍या विरोधात जोरदारपणे घोषणाबाजी केली.
बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा चिटणीस भाई दत्ता भुतेकर यांनी समविचारी संघटनांच्या सहकाऱ्यांसह निवेदन देवून अन्यायकारक विधेयकाविरोधात आवाज बुलंद केला.
लातूर जिल्ह्यातील निलंगा येथे भाई पंढरीनाथ जाधव,भाई ॲड.नारायण सोमवंशी,भाई ॲड.सुशील सोमवंशी,भाई दत्ता सोमवंशी,भाई लक्ष्मण सोळुंके, भाई ॲड.गजानन मंठाळे,भाई पांडुरंग वडगावकर,भाई दत्तात्रय देशमुख,भाई शाहूराज माने,भाई महेबुब येळनूरकर,भाई दिगंबर आनंदवाडे,भाई अरविंद सोमवंशी,भाई व्यंकटराव जगताप,भाई संजय शिंदे,भाई त्रिंबकप्पा चिक्राळ,भाई उत्तम झरीकर,भाई सतिश देशमुख यांच्या सह्याचे निवेदन तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले.तर जिल्हा चिटणीस भाई उदय गवारे,भाई इलियास शेख,भाई वैजनाथ क्षीरसागर,भाई ॲड.भालचंद्र कवठेकर यांनी लातूर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन दिले.
नांदेड येथे जिल्हा चिटणीस भाई सुभाशिष कामेवार आणि कार्यकर्ते हे आंदोलन करण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यावरुन मोठे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलीस स्टेशनमध्ये आणल्यावर काही काळानंतर भाई सुभाशिष कामेवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांना सोडून देण्यात आले.दरम्यान सरकारने केलेल्या या दडपशाहीचा आणि अन्यायकारक विधेयकांचा निषेध करण्यात आला.
गडचिरोली येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांच्याकडे निवेदन देवून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले. राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, महिला नेत्या जयश्री वेळदा, विजयाताई मेश्राम,भाई चंद्रकांत भोयर यावेळी उपस्थित होते.
तर आरमोरी येथे पक्षाचे जिल्हा सहचिटणीस भाई रोहिदास कुमरे यांच्या नेतृत्वाखाली आरमोरी तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी भाई अशोक किरंगे,भाई सोनूजी साखरे उपस्थित होते.धानोरा येथे शेतकरी कामगार पक्षाच्या युवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भाई अक्षय कोसनकर यांच्या नेतृत्वात भाई हिरामण तुलावी,भाई अमीत पोरेट्टी,भाई आशिष तुलावी यांनी तहसीलदारांना निवेदन सादर केले.
शेतकरी कामगार पक्षाने आज राज्यभरात विविध आंदोलनांमध्ये सहभागी होवून जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायदेशीर तरतूदींमधे शेतीमालाला कुठेही विक्री करण्यास शेतकर्‍यांना कधीही कसलेही निर्बंध नव्हते. परंतु तशी बंधने असल्याचा खोटा प्रचार भांडवली पक्षांनी विशेषतः भाजपने आणि काही दलाल संघटनांनी सातत्याने केला. राज्यांतर्गत असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रचना ही शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत खात्रीने देऊ शकणारी एक अधिकृत कायदेशीर रचना आहे. शिवाय कृषीमालाच्या व्यापारातून अडते दलालांना कर आकारणी करून राज्यांच्या करसंकलनाचा संघीय हक्क सुनिश्चित करणारी अशी ही रचना आहे. यामध्ये कुठेही शेतकर्‍यांना कर भरावा लागत नाही तर व्यापारांना नाममात्र कर आकारणी होते. अडते दलालांची मनमानी वगैरे दोष या रचनेत निश्चितच आहेत. परंतू या दोषांचे स्वरूप हे राज्य शासनाच्या धोरणात्मक आणि कार्यसंचलनापुरते मर्यादित आहे, की ज्यावर उपाययोजना करून सुधारणा शक्य आहेत. तसेच आवश्यक वस्तू कायदा हा शेतकरी विरोधी असल्याचा प्रचारही साफ खोटा आहे. सदर कायद्यातील तरतुदी या प्रामुख्याने शेतीमालाची किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि खुल्या बाजारातील व्यापारी अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुठेही शेतमालाच्या मुल्याबाबत कसलाही अन्यायी उल्लेख नाही. रिटेल उद्योगाशी संबंधित बड्या उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी, साठेबाजीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, बाजारपेठेतील मक्तेदारी मजबूत करण्यासाठी आणि पर्यायाने शेतकरी व सामान्य ग्राहक जनता यांना पुर्णपणे नाडणारे, लुबाडणारेअसेच या कायद्यातील प्रस्तावित बदल आहेत.
तसेच कंत्राटी शेती हा शासकीय नियंत्रणमुक्त बाजारात शेतीमाल लुटण्याची खुली सुट देणारा आणि आधीच तोट्याच्या शेतीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा कायदा आहे. यामधे शेतीमाल किमान आधारभूत किंमत किंवा योग्य न्याय्य भावात विकला जाण्याची कसलीही शाश्वती किंवा बंधन व्यापाऱ्यांवर असणार नसून सदरच्या तीनही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्याच हितांसाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे, त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे आणि राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे, अशी टिकाही शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.
कृषी हा विषय राज्याचा असताना केन्द्र सरकारने असंविधानिक पद्धतीने विधेयक पास करून घेतलेले आहे.जीवनावश्यक वस्तुमधुन अनेक वस्तु वगळल्याने भांडवलदार साठा करून लूट करतील.बाजार समित्या नष्ट झाल्याने नियंत्रण नष्ट होईल.यात अडते दलालांच्या कचाट्यातून अजिबात सुटका केली नसून, उलट अडते दलालांनी कर देण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीतून सुटका करून उलट शेतीमालाला हमीभाव व शासकीय खरेदीची जबाबदारी झटकण्याचे कारस्थान रचले आहे.तसेच शेतकर्‍यांचे सगळे संरक्षण काढून घेऊन त्यांना खुल्या बाजाराच्या जात्यात चिरडून मारण्याचे भांडवली धोरण आहे. अशा शेती, शेतकरी आणि शेतमजूर विरोधी विधेयकांवर स्वाक्षरी करु नये व सदरची विधेयके देशात कुठेही लागू करण्यात येवू नये अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे.