“मार्क्सवाद संपला आहे ?”
गेली अनेक दशकं हे पुनःपुन्हा ओरडून सांगितलं जातं आहे.एक साधा प्रश्न आहे, जर तो खरंच संपला असेल तर हे पुनःपुन्हा ओरडून सांगायची गरज का वाटते?कारण यामागं दडली असते एक भीती, जी प्रस्थापित वर्गाला आतून सतत पोखरत असते.या भांडवली जगात जगण्याची जणू जीवघेणी स्पर्धाच लागली आहे, प्रत्येकजण प्रत्येक गोष्टीत इतरांना मागे टाकण्यासाठी धावतो आहे. त्यामुळे तो इतरांपासून सतत दुरावला जातो आहे. त्याला हवं असणारं आयुष्य तो जगू शकत नाही आहे आणि तो जे जगतो आहे ते त्याला नको आहे यामुळे तो स्वतः पासून देखील दुरावला जातो आहे. इतरांना दाखवताना सगळं काही आलबेल असल्याचा मुखवटा पण प्रत्यक्ष जगताना मात्र सगळे एका भयाण स्वप्नात असल्यासारखे जगत आहेत. भांडवली व्यवस्थेने बहुसंख्य माणसांना भौतिक कंगालपण आणि सर्वांनाच आत्मिक पोकळपण दिलंय.
गोडसे समर्थक कार्यकर्त्याचा काँग्रेसमध्ये पुनर्प्रवेशमोडकळीस आलेल्या भांडवली व्यवस्थेचा भेसूर चेहरा आता अधिकाधिक स्पष्ट होत चालला आहे. आपण सर्वांसमोर उघडे पडतो आहोत हे लपवण्यासाठी तिला विविध क्लृप्त्या योजाव्या लागतात, मग एकीकडे खोटे शत्रू उभे करायचे, देशादेशात युद्धं चालू ठेवायची, सामाजिक, धार्मिक वातावरण कायम पेटतं राहील याची तजवीज करायची आणि इतकं होऊन देखील या शोषणाच्या विरोधात कोणी आवाज उठवलाच तर त्यांच्यावर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि त्याही पुढे जाऊन प्रत्यक्ष हल्ले करायचे, हे सगळं याच भीतीतून येतं.
गोरख पांडेंच्या शब्दात बोलायचं झालं तर, त्यांना भिती वाटते की, एक दिवस लोकं त्यांना घाबरायचं थांबवतील याची कारण त्यांच्याकडे गमावण्यासाठी काहीच उरलेलं नसेल.करोना नंतरच्या काळात हे चित्र अधिक भेसूरपणे स्पष्ट झालं आहे.गेल्या वर्षभरात भारतात जवळपास १३००० व्यवसाय बंद झाले. हा फक्त नोंदणीकृत कंपन्यांचा आकडा, बाकी छोटे व्यवसायिक, हातावर पोट असणारे दुकानदार आणि त्यांच्याकडे काम करणारे कुशल-अकुशल कामगार यांची नोंद कुठेच नाही. अगदी सरकाने देखील निर्ल्लजपणे डेटा उपलब्ध नाही असे सांगितले. साधारण ११ लाख नोकऱ्या गेल्यात. या कमवणाऱ्या हातांवर चालणारी तोंड विचारात घेता एकूण बाधित लोकांची संख्या कैक पटीने वाढते.आणि विरुद्ध चित्र काय सांगतं?लॉकडाऊनच्या काळात भारतातील अब्जाधीशांची संपत्ती ३५% वाढली. भारतातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीतील पहिल्या ११ लोकांची संपत्ती एकत्रितपणे मनरेगाचा किंवा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा पुढील साधारण १० वर्षाचा खर्च उचलू शकेल. महामारीच्या काळात देशात सत्ताधार्यांच्या निकटचे उद्योगपती मुकेश अंबानी तासाला जितके पैसे मिळवत होते तितके मिळवण्यासाठी एका सामान्य कामगाराला साधारण दहा हजार वर्षे लागतील, असो.
जागतिक पातळीवरदेखील साधारण हीच परिस्थिती दिसते. एका बाजूला, जगातील पहिल्या एक हजार श्रीमंतांना त्यांची महामारी पूर्वीची सांपत्तिक स्थिती गाठायला केवळ ९ महिने लागले आणि दुसऱ्या बाजूला जगातील गरिबांना ही स्थिती गाठायला १४ पट जास्त वेळ लागण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. हा आकडा साधारण एक दशक इतका भरतो. आज जगातील सर्वात श्रीमंत १० लोकांची फक्त महामारी नंतर वाढलेली संपत्ती एकत्र केली तर ती जगातील प्रत्येकाच्या COVID-19 लसीचे पैसे देऊ शकेल इतकी होईल.याचा अर्थ असा होत नाही की याला फक्त आणि फक्त करोना कारणीभूत आहे. जागतिकीकरणाची लक्तरं दिसायला केव्हाच सुरुवात झाली होती, करोना प्रादुर्भावाने जागतिक अर्थव्यवस्थेची उरली सुरली लक्तरं वेशीवर टांगली इतकंच.विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भांडवली जगामध्ये जे काही बदल घडत गेले त्यातून जगाला नवउदारमतवाद मिळाला. लोकशाहीच्या चकचकीत कोंदणात बसवून उत्तमोत्तम जाहिरातींद्वारे तो जगाच्या गळी उतरवला गेला, जगभरात त्याचे अनेकांनी पायघड्या पसरून स्वागत देखील केले. पण पाहता पाहता त्याची पडझड सुरू झाली. सध्याचे चित्र लक्षात घेता नवउदारमतवाद म्हणजे एक सजवून ठेवलेलं निर्जीव प्रेत आहे की काय इतपत त्याची वाताहत झालेली दिसून येते आहे.
ऑक्सफॅमच्या एका अभ्यासानुसार जगातील फक्त २६ व्यक्तिंकडे जगातील ५०% गरिबांच्या इतकी संपत्ती आहे. गेल्या १० वर्षांत अब्जाधीशांची आणि वित्तीय घोटाळ्यांची संख्या दुपट्टीने वाढली आहे. ग्लोबल वेल्थ डेटा बुकनुसार जगातली ४५% संपत्ती ही जगातल्या १% लोकांच्या मालकीची आहे.हे आकडे आणि आपल्या भवतालातलं जगणं याची सांगड घालू म्हटलं तरी शक्य नाहीय. रोज करोडो माणसांचं शोषण करणारी भांडवली व्यवस्था हीच मुळात एक पॅरासाईट म्हणून काम करत असते.भारतात परिस्थिती अधिकच भयाण आहे.
याला अजून एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे केंद्रातील भाजप सरकारचं सपेशल फसलेलं आर्थिक नियोजन, आत्मकेंद्री आणि अहंकारी नेतृत्व.नोटाबंदीचा तुघलकी निर्णय घेतला त्यावेळी ती लढाई दहशतवादाविरुद्ध होती, मध्यावर येता येता तिला काळ्या पैशा विरुद्धची लढाई घोषित करण्यात आले आणि शेवटी एक दिवस असा आला की हीच लढाई ‘कॅशलेस’ भारताची नांदी म्हणून गायली गेली. हाती काय लागलं? एकट्या नोटाबंदीने साधारण ३० कोटी असंघटित कामगारांना रस्त्यावर आणलं त्यात कंत्राटी कामगार, बांधकाम मजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांचा समावेश होता. कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले. त्यानंतर कसलीही पूर्वतयारी न करता लागू झालेला जीएसटी, धडपणे न चालणारे पोर्टल, वेगवेगळे जीएसटी दर आणि सतत बदलणारे नियम या सगळ्यांनी छोटे व्यवसायिक जेरीला आलेत.
आज सार्वजनिक उपक्रमातून केल्या जाणाऱ्या निर्गुंतवणुकीचा वेग, महागाईच्या वेगाला लाजवेल इतका आहे. शेतकरी पोटतिडकीने नको म्हणत असताना त्याच्यावर थोपवले गेलेले कार्पोरेट धार्जिणे शेती कायदे, बँकांचे खाजगीकरण, एफआरडीआय कायदा, सरकारी कंपन्यांची विक्री, अशा अनेक गोष्टी या स्थितीला अधिकच चिघळवणारे आहेत.भारतामध्ये गेल्या तीन वर्षात बड्या कार्पोरेट धेंड्यांची साधारण ६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित म्हणजे राईट ऑफ झालीत. राईट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नव्हे असं सरकार आणि बँका कितीही म्हणत असतील पण काहीही ‘अर्थ’ नाही. पैसे परत येण्याची आशा नाही मग अशावेळी बँकांचा तोटा दिसू नये म्हणून या न फेडल्या गेलेल्या कर्जाला दिलं गेलेलं गोंडस नाव म्हणजे राईट ऑफ.नव्वदच्या दशकात ज्यांनी भांडवलशाहीचा विजय झाला म्हणून गौरव गीतं गायली, आज त्यातील एकही जण त्यानंतरच्या सामाजिक, आर्थिक आणि मानवी मूल्यांच्या पतनाची जबाबदारी घ्यायला पुढं येण्यास तयार नाही. बाकी काही असो सगळ्यांचं एक पालुपद मात्र नक्की सुरू असतं, मार्क्सवाद संपला आहे.
पण आज याच्या अगदी उलट परिस्थिती दिसत आहे. मार्क्सवादी विचारांची परंपरा, त्यामागची प्रेरणा, तिची नीतिमूल्यं आज पुन्हा एकदा सामाजिक शास्त्रांमध्ये जोर धरत आहेत. आज जगातील बहुतांश भागात, प्रत्येक सामाजिक विचारात, मानवी मूल्यांच्या न्याय्य लढाईमध्ये मार्क्‍सवादाचा वैचारिक संदर्भ आधारभूत मूल्य म्हणून घेतला जातो आहे. भांडवलशाहीतील अरिष्ट चक्रांनी पिडले गेलेले लोक आज पुन्हा एकदा मार्क्सवाद समजू घेऊ पाहता आहेत.मार्क्स नंतरच्या इतक्या दीर्घ काळानंतर मार्क्सवाद आणि समाजवाद यांचे नेमके काय झाले? काय बदलले? आणि काय उरले? याचा विचार केवळ मार्क्‍सवादासाठी नव्हे, तर एकूण मानवी समाजाच्या भवितव्यासाठी गरजेचा आहे.कारण मुद्दा आहे तो हा की आजच्या प्रश्नांमधून मार्ग कसा काढायचा, त्याची पद्धती कोणती आणि दिशा कोणती?अगदी सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर, माणूस म्हणजे आपण आनंदाच्या शोधात असतो का? आपल्या भवतालची माणसं आनंदी नाहीत म्हणून आपण अस्वस्थ असतो का? सर्वाना समान वागवलं जात नाही याचा आपल्याला त्रास होतो का? पितृसत्ताप्रधान, जातिव्यवस्थेवर आधारित समाज रचनेचे असणे आपल्याला अमानवी वाटते का? असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडत असतात. त्यांची उकल करण्यासाठी आपण वाचत असतो, बोलत असतो, विचार करत असतो आणि कृती करत असतो.
पण याची मुळातून उत्तरे शोधायची कशी हे जोपर्यंत मार्क्सशी आपली ओळख होत नाही तोपर्यंत स्पष्ट होत नाही, प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे सापडत नाहीत. याचा अर्थ असा नाही की मार्क्स हा जगातील सर्व प्रश्नांचे छापील उत्तर पुरवणारा इसम आहे.मार्क्स प्रश्नांची उत्तरे देत नाही, तर उत्तरे शोधण्याची पद्धती देतो. मार्क्स आणि त्याचे विचार यांबद्दल अनेकांच्या मनात बरेच गैरसमज तसेच आक्षेप आहेत. मार्क्सवाद म्हणजे मार्क्‍सचे केवळ शब्द नव्हेत, तर त्याची वैचारिक पद्धती. केवळ निष्कर्षच नव्हेत, तर त्याच्या लेखनामागील प्रेरणादेखील. ही त्याची प्रेरणा आणि अंगीकारलेली वैचारिक पद्धती या दोन्हीसह मार्क्‍सचे विचार समजावून घेतले पाहिजेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निरनिराळ्या सामाजिक प्रश्नांची कारणमीमांसा मार्क्स कशी मांडतो, मुळात मार्क्सचं म्हणणं काय होतं, याची ओळख व्हावी या उद्देशाने ‘जग बदल, जाणुनी मार्क्स…’ या दृक-श्राव्य मालिकेची निर्मिती झाली.मार्क्सवादावर नेहमीच एक पोथीनिष्ठ विचार म्हणून टीका होत आली आहे. पण म्हणजे नेमकं काय? मार्क्सची गतिमान व समग्र विचारपद्धती, तिच्यातील चिकित्सकता आणि खुलेपण हे काय आहे? जातिव्यवस्थेबद्दल मार्क्सचं म्हणणं, वर्ग आणि वर्गसंघर्ष संदर्भात त्याची नेमकी संकल्पना, भांडवली उत्पादन पद्धती, त्यातून निर्माण होणारं भांडवली द्वंद्व, भांडवलाचे ‘स्व-विध्वंसा’चे गतिशास्त्र, उत्पादन व्यवस्थेत स्त्रीचे स्थान, घरकामात लागणारे श्रम आणि भांडवल यांचा अन्वयार्थ, कामगारांची क्रांती म्हणजे काय, समाजवादी उत्पादन, मालकी आणि नियोजन याची संक्रमण अवस्था कशी असेल, इत्यादी इत्यादी. असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न व मुद्दे ही मालिका आपल्या समोर उलगडत जाते.
‘दर्शन चलचित्र’ची निर्मिती असणाऱ्या, या मालिकेत, मार्क्स विचाराचे सखोल अभ्यासक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, दत्ता देसाई हे लोकांच्या मनात असलेल्या या व यासारख्या अनेक प्रश्नांना सोप्या, संवादी भाषेत, मुद्दा लक्षात येईल अशा समर्पक उदाहरणांच्या आधारे उत्तर देतात. ४४ भागांच्या या मालिकेत आपण मार्क्सवादासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या पैलूंना स्पर्श करतो, ते समजून घेऊ शकतो.सोव्हिएत रशियाचे पतन का झाले? साम्यवादी देश म्हणवून घेणारा चीन मार्क्सच्या मानवी विचारापासून दूर गेला आहे का? का गेला आहे? याचा दोष मार्क्सवादी विचारपद्धतीला जातो का? आज मार्क्सवाद कालबाह्य विचार आहे का? मार्क्सवाद भारताला लागू आहे का? कशाप्रकारे? हे सगळं तपासायला हवंच, पण त्यासाठी मुळात मार्क्सची शास्त्रीय विचारपद्धती, त्याची मूळ भूमिका समजावून घ्यायला हवी.
या संवाद मालिकेमुळे याला नक्कीच चालना मिळते. मार्क्स विचारांची मैत्री करू पाहणाऱ्याला दत्ता देसाई यांनी केलेली ही मांडणी खूप मदत करेल हे नक्की.भारताचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू, त्यांच्या ‘जागतिक इतिहासाच्या ओझरते दर्शन’ या पुस्तकात म्हणतात, “कार्ल मार्क्स हा केवळ असंबद्ध तत्वज्ञान किंवा शैक्षणिक सिद्धांतावर चर्चा करणारा प्राध्यापक नव्हता. तो एक व्यावहारिक तत्ववेत्ता होता. जगातील दुःखांवर उपाय शोधण्यासाठी राजकीय आणि आर्थिक समस्येच्या अभ्यासासाठी विज्ञानाचे तंत्र वापरणे ही त्याची विशेष पद्धती होती. तो म्हणायचा, तत्वज्ञानाने आजपर्यंत फक्त जगाचा अर्थ लावण्याच्या प्रयत्न केला आहे; साम्यवादी तत्वज्ञानाने जग बदलण्याची आकांक्षा बाळगली पाहिजे.”जगभरच्या घडामोडींचा, इतिहासाचा, क्रांत्यांचा, तत्त्वज्ञ-अर्थतज्ज्ञांचा, राज्यसंस्था-अर्थकारणाचा आणि विज्ञानांचा अखंड अभ्यास करत, सतत शोध घेत, त्यामागे दडलेले वास्तव पकडून, तिच्या समीक्षेतून विज्ञान विकसित करत जग बदलण्याच्या क्रांतिकारक प्रक्रियेचा वेध घेणाऱ्या या महान विचारवंताचे विचार समजून घेत ते प्रत्यक्षात उतरवणं ही समतेच्या लढाईसाठी उतरणाऱ्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. कारण मार्क्स म्हणतो त्याप्रमाणे, “.. मुद्दा आहे हे जग बदलण्याचा.”
साभार : द वायर