*पंचवार्षिक योजना व आर्थिक परिस्थिती*

शेगाव येथे भरलेल्या पक्षाच्या ५ व्या अधिवेशनामध्ये ( डिसेंबर १९५६ ) स्वीकारलेल्या राजकीय ठरावात पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या यशाची आणि दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्याची छाननी केली होती . ही योजना सर्वसामान्य नागरिकाला दिलासा देऊ शकणार नाही , अशी दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची कुडली त्या ठरावात मांडण्यात आली होती . दुसऱ्या योजनेचे त्या ठरावात केलेले निदान अचूक असल्याचा निर्वाळा गेल्या दोन वर्षांतील घटनांनी दिला आहे . योजनेत गोंडस आश्वासनांचा कितीही पाऊस पाडण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात जनतेला खऱ्या अर्थाने फायदा झालेला नाही . सर्वसामान्य जनतेची दैन्यावस्था आणि हलाखी दिवसेंदिवस वाढत आहे . निरनिराळ्या करांच्या ओझ्याने वाकून दामटी झालेल्या आणि श्रमाने पिचून गेलेल्या जनतेला पोटाची आग शमविण्यासाठी भाकरीच्या तुकड्यापायी दंगली करण्याची पाळी आली आहे . ज्या देशातील शे . ६९ लोक शेतीव्यवसायावर अवलंबून आहेत , अशा भारतासारख्या शेतीप्रधान राष्ट्राने परक्या व साम्राज्यवादी राष्ट्रांपुढे लाचारीने तोंड वेंगाडून भाकरीसाठी पदर पसरावा यातच आमच्या राज्यकर्त्यांच्या आर्थिक धोरणाची दिवाळखोरी स्पष्ट होते . पंचवार्षिक योजनांच्या यशाचे ढोल बडविण्यात मश्गुल झालेल्या नेहरू सरकारला भुकेकंगाल जनतेच्या आर्त किंकाळ्या ऐकू येत नसल्यास काहीच नवल नाही . आज पुन्हा एकवार या देशाच्या खऱ्या दुखण्यावर बोट ठेवणे जरूर झाले आहे . पहिली पंचवार्षिक योजना ही दुसऱ्या योजनेचा पाया असल्याने तिच्या यशापयशावर दुसऱ्या योजनेचे यशापयश अवलबून होते . पहिल्या योजनेमुळे शेतीसुधारणा झाली असती तर दुसऱ्या योजनेत अंतर्भूत केलेल्या औद्योगिकीकरणाचा पाया घातला गेला असता . परंतु पहिली योजना अयशस्वी झाली आणि शेतीचा मागासलेपणा जसाच्या तसाच राहिला . १९५३-५४ साली निसर्गाच्या अनुकूलतेमुळे अर्थ पहिली योजना यशस्वी झाली असा लावण्यात आला . परंतु १९५३-५४ सालचे अन्नधान्याचे उत्पादन हा एक अपघात होता , हे आज स्पष्ट झाले आहे . त्या उत्पादनवाढले . त्या वर्षी अन्नधान्याचे जेवढे उत्पादन झाले तेवढे उत्पादन आजतागायत कोणत्याच वर्षी झालेले नाही हे खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल .

अन्नधान्य उत्पादन ( लक्ष टन )

वर्ष -------------------------- उत्पादन

१९५३-५४ -------------------------- ६८७.२

१९५४-५५ -------------------------- ६६६.०

१९५५-५६ -------------------------- ६५२.९

१९५६-५७ -------------------------- ६८६.९

१९५७-५८ -------------------------- ६२१.०

(इकॉनॉमिक सर्व्ह १९५७-५८ गव्हमेंट ऑफ इंडिया , प्रकाशन .)

---------------------

याचा अर्थच हा की , १९५३-५४ साली जे अन्नधान्याचे उत्पादन झाले ते योजनेच्या प्रयत्नामुळे झाले नसल्याने उत्पादनाची ती पातळी पुढील काळात टिकू शकली नाही . अजूनही निसर्गाच्या बिनदिक्कत लहरीवर आणि सुलतानशाहीवर आमची शेती अवलंबून आहे ही गोष्ट लक्षात घेता पहिल्या योजनेचे अपयश कोणालाही नाकारता येणार नाही . पहिल्या योजनेच्या काळात आपणाला १३५ लक्ष २० हजार टन अन्नधान्याची आयात करावी लागली ही गोष्ट लक्षात घेता आणि आजही दरवर्षी ३० ते ३५ लाख टन अन्नधान्याची आयात केली जात असतानाही या देशातील जनतेला पोटभर अन्न मिळू शकत नाही ही गोष्ट ध्यानात घेता पहिली योजना यशस्वी झाल्याचा सरकारी प्रचार म्हणजे पोकळ बकवा आहे हे कोणीही सुज्ञ मान्य करील . पहिली योजना अपेशी झाल्याने दुसऱ्या योजनेचा पायाच उखडला गेला . तथापि ही योजना यशस्वी झाली अशी खोटीच समजूत करून घेऊन आमच्या राज्यकर्त्यांनी दुसऱ्या योजनेचा इमला उभारला . पाया नसलेला हा हवेतला मनोरा कोणत्याही क्षणी कोसळून पडेल असा धोका निर्माण झाला आहे . या बाबतीत शेगाव ठरावात केलेले निदान अचूक ठरले आहे .

काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी आवडी अधिवेशनापासून समाजवादी समाजरचनेचे टाळ उठताबसता कुटायला सुरूवात केली आहे . तथापि समाजवादी समाजरचना म्हणजे काय याची व्याख्या मात्र ते करू इच्छित नाहीत . दुसरी पंचवार्षिक योजना आखताना योजनेची उद्दिष्टे म्हणून खाली नमूद केलेल्या चार गोष्टी सांगण्यात आल्या होत्या .

( १ ) जनतेचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढविणे .

( २ ) झपाट्याने औद्योगिकीकरण घडवून आणणे व विशेषतः मूलभूत व जड उद्योगधंद्यांच्या वाढीवर भर देणे .

( ३ ) फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगारधंदा उपलब्ध करणे .

( ४ ) मिळकत व संपत्ती क्षेत्रातील विषमता कमी करणे व आर्थिक सामर्थ्याची अधिक समप्रमाणात विभागणी करणे .

दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची पहिली तीन वर्षे जवळजवळ संपत आली आहेत . या तीन वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला तर दुसरी पंचवार्षिक योजना आपली उद्दिष्टे पुरी करूं शकणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे . दुसऱ्या योजनेत एकूण ४८०० कोटी रु . खर्चाची तरतूद होती ; परंतु एवढी रक्कम उपलब्ध होणार नाही असे योजनाकारांना दिसून आले व योजनेच्या काटछाटीची भाषा सुरू झाली . योजनेच्या काळात प्रत्यक्षात ४२६० कोटी रुपये उपलब्ध होतील , असा सूर काही दिवस निघत होता . तथापि योजनेच्या काळात ४५०० कोटी रुपये उभारण्याचा निर्धार सध्या नियोजनमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे . नियोजनमंत्र्यांच्या आशावादावर विश्वास ठेवला तरी योजनेत नमूद केलेली लक्ष्ये प्रत्यक्षात ७५ टक्क्यांनीदेखील साध्य होणार नाहीत हे आज उघड झाले आहे . अशा योजनेद्वारा समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा बकवा निखालस ढोंगीपणाचा आहे . नियोजनकारांच्या मते आमचे राष्ट्रीय उत्पन्न दुसऱ्या योजनेच्या सुरुवातीला १०८०० कोटी रु . होते . योजनेच्या अखेरीस ते १३४८० कोटी रुपयांवर जाणार आहे . दरडोई उत्पन्न २८१ रुपयांवरून ३३१ रुपयांवर जाईल , असे आश्वासन योजनाकारांनी दिले होते . राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली की दरडोई उत्पन्नात वाढ होतेच असे मानता येत नाही . कारण राष्ट्रीय उत्पन्नाची विभागणी झाली नाही तर राष्ट्रीय उत्पन्न प्रत्यक्षात वाढत असतानासुद्धा जनतेचे जीवनमान खालावत जाते , हा भांडवलशाही समाजव्यवस्थेचा अनुभव आहे . नियोजित अर्थव्यवस्थेचे उत्पादन आणि विभागणी हे दोन अविभाज्य घटक आहेत . राष्ट्रीय उत्पन्नात नियोजनकारांनी जी वाढ अपेक्षित केली आहे तेवढी वाढ झालेली नाही व होत नाही . तथापि राष्ट्रीय उत्पन्नात जी काही वाढ झाली असेल ती थैलीशहांनी गिळंकृत केली आहे . सर्वसामान्य नागरिकांच्या वाट्याला त्या वाढीचा काही हिस्सा मिळू शकला नाही.

योजनेच्या काळात अपेक्षित केलेली भांडवलनिर्मिती होऊ शकली नाही म्हणूनच योजना धोक्यात आली आहे . १९५५-५६ साली राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७ टक्के रक्कम नवीन उद्योगधंद्यांत गुंतविण्यासाठी भांडवल म्हणून उपलब्ध होत होती . दुसऱ्या योजनेच्या अखेरीला म्हणजे १९६०-६१ साली भांडवलनिर्मितीचा वेग ११ टक्क्यावर जाणार असे योजनेत अभिप्रेत होते . याच अपेक्षेने योजनेचा खर्च ४८०० कोटी रु . आखण्यात आला होता . तथापि अपेक्षेप्रमाणे भांडवलनिर्मिती होऊ शकली नाही ; म्हणूनच योजनेच्या खर्चाला कात्री लावावी लागली . सर्वसाधारण जनतेचे उत्पन्न वाढविल्याशिवाय तिची बचतशक्ती व भांडवलनिर्मिती केवळ अशक्य आहे. जनतेची क्रयशक्ती कमी झाली की औद्योगिकीकरणाच्या मार्गात भलीमोठी धोंड निर्माण होते . पक्क्या मालाची बाजारपेठसंकुचित होतेवपरिणामी उत्पादनाच्या नाड्या आखडल्या जाऊन हे आर्थिक अरिष्ट तीव्र होत होत शेवटी उत्पादक यंत्राची चाके थंडगार होतात . आजच्या घटकेला भारतातील आर्थिक अरिष्टाची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत . आर्थिक अरिष्ट हा भांडवलदारी समाजव्यवस्थेचा स्थायीभाव आहे , तर नियोजित अर्थव्यवस्था हा आर्थिक अरिष्टावर एकमेव तोडगा आहे . ज्या अर्थी या देशातील अर्थव्यवस्था आर्थिक अरिष्टाला आळा घालू शकत नाही त्या अर्थी ही अर्थव्यवस्था नियोजित नाही हे उघड आहे . या देशातील शेतीचे उत्पादन खालावत असल्याचे वर स्पष्ट केले आहेच . औद्योगिक क्षेत्रातही उत्पादनाचा वेग बऱ्याच प्रमाणात मंदावला आहे . नियोजनमंत्री नंदा यांनी ता . १७ - ९ -५८ रोजी लोकसभेत अशी कबुली दिली की , औद्योगिक उत्पादनाच्या बाबतीत लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे प्रगतीचा वेग मंदावला आहे १९५६-५७ साली औद्योगिक उत्पादनात ८.६ टक्के वाढ झाली . याउलट १९५७-५८ साली फक्त १.५ टक्के वाढ झाली . जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही ; एवढेच नव्हे , तर ते दरवर्षी खालावत जात आहे योजनेसाठी लागणारा पैसा उभारताना भांडवलदारांच्या तिजोरीकडे पाठ फिरवून गोरगरीब जनतेच्या फाटक्या खिशावर हात मारण्याचा पराक्रम अर्थमंत्र्यांनी केला आहे . अबकारी करात दरवर्षी भरमसाट वाढ होत आहे . १९४८-४९ साली अबकारी कराचे उत्पन्न ५० कोटी ६३ लक्ष रुपये होते . १९५२-५३ साली ते ८३ कोटी ३ लाख रुपयांवर गेले . १९५४-५५ साली त्याने १०८ कोटी २२ लाख रुपयांपर्यंत मजल मारली . त्यानंतर मजल दरमजल करीत या कराची घोडदौड १९५७-५८ सालात २६२ कोटी ८३ लाख रुपयांवर पोचली आहे . कापडावरील अबकारी कराने तर जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे असेच म्हणावे लागेल . १९४८-४९ साली कापडावरील करांचे उत्पन्न ८७ लाख रुपये होते . १९५७-५८साली या कराचे उत्पन्न ७२ कोटी रुपयांवर गेले आहे . १९४८ साली एकूण ४३१ कोटी ९३ लक्षवार कापड तयार झाले तर १९५७ साली ५३१ कोटी ७४ लक्षवार कापड तयार झाले.या काळात कापडाचे उत्पन्न परंतु कापडावरील कर मात्र ८३ पटीने वाढला ! रॉकेलवरील कर १२ पटीने वाढला आणि आजतर अनेक ठिकाणी रॉकेलची तीव्र टंचाई निर्माण झालेली आहे .. नागरिकांना कामधंदा सोडून रॉकेल मिळविण्यासाठी मैलमैलभर लांबीच्या रांगा कराव्या लागत आहेत . आगपेटीवरील कर दुप्पट झाला तर साखरेवरील कराने ५॥ पटीने आगेकूच केली आहे . जनतेच्या जीवनोपयोगी वस्तूंवर करवाढ झाल्याने नागरिकांना जीवन असह्य झाले आहे . प्रत्यक्ष ( Direct ) करांचे प्रमाण दरवर्षी घसरत आहे व सर्वसाधारण जनतेच्या मानगुटीवर बसणारे अप्रत्यक्ष ( Indirect ) कर दरवर्षी वाढत आहेत . १९५५-५६ मध्ये प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ३५.३ टक्के होते , १९५६-५७ मध्ये ३४.८ टक्क्यापर्यंत उतरले व १९५७-५८ साली ते ३४.६ टक्क्याइतके घसरले . १९५५ ते ५८ या काळात प्रत्यक्ष करामध्ये ३२.३ टक्क्यांनी वाढ झाली ; तर त्याच काळात अप्रत्यक्ष करात ३६.७ टक्क्यांनी वाढ झाली . यावरून या सरकारच्या करवसुलीचा रणगाडा कोणत्या वेगाने व दिशेने चालला आहे याची कल्पना येऊ शकेल . दुसऱ्या योजनेच्या कालखंडात नवीन करांच्याद्वारा ४५० कोटी रुपये उभारले जाणार होते . यापैकी २२५ कोटी रुपये केंद्र सरकारने व उरलेले २२५ कोटी रुपये राज्य सरकारांनी उभारावे असे ठरले होते . प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारने नवीन करांचा रामरगाडा एवढा जोराने चालू ठेवला आहे . श्री योजनेच्या कामात नवीन करांच्याद्वारा २२५ कोटी रुपयाऐवजी २५ बोटी सपने उपलब्ध होणार आहेत . म्हणजेदनमा करोच्चाद्वारा उरलेल्या रकमेपेक्षा ५०० कोटी.अधिक मूल केते जाणार आहेत . ( Page 11. Appraisal and the Prospects of the Second Five Year Plan ) जनतेचे रक्तशोषण करून योजनेच्या नावावर उभारलेला हा पैसा बोजनेव्यतिरिक्त इतर थातूरमातूर बाबीवर खर्च करण्यात आला ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे . १९५६-५७ सालात केंद्र सरकारने योजनेखाली ३४२ कोटी खर्च केले , तर याच साली योजनेबाहेर ४०२ कोटी रुपये खर्च झाले . योजनेबाहेर खर्च झालेल्या ४०२ कोटी रुपयांपैकी फक्त ३७ कोटी रुपये विकासाच्या कार्यक्रमावर खर्च झाले , तर ३६५ कोटी रुपये बिगर विकासाच्या ( Non - development ) बाबींवर उडविण्यात आले .१९५७-५८ साली बोजनेखाली ५०० कोटी रु . खर्च करण्यात आले , तर ६२८ कोटी रुपये योजनेबाहेरील बाबींवर खर्च झाले . योजनेबाहेर खर्च झालेल्या ६२८ कोटी रुपयांपैकी फक्त ९४ कोटी रुपये विकासाच्या कार्यक्रमावर ( Development expenditure ) खर्च झाले आणि ५३४ कोटी रुपये बिगर विकासाच्या ( Non - development ) बाचीवर उधळण्यात आले . दोन वर्षात योजनेखाली ८४२ कोटी रुपये खर्च झाले , तर बोजनेबाहेरील बाबींवर १०३० कोटी रुपये खर्च झाले .

राज्य सरकारांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास , ९५६-५७ सालात योजनेखालील बाबीवर २ ९ २ कोटी रुपये खर्च झाले ; तर याच वर्षी योजनेबाहेरील बाबींवर ६८० कोटी रुपये खर्च झाले .१ ९५७-५८ साली योजनेखालील बाबींवर ३ ९९ कोटी रुपये तर योजनेबाहेरील गोष्टीवर ६२४ कोटी रुपये खर्च झाले . म्हणजेच दोन वर्षांत राज्य सरकारांनी योजनेतील बाबींवर ६९१ कोटी रु . खर्च केले तर योजनेबाहेरीत बाबींवर १३०४ कोटी रु . खर्च केले . योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षात केंद्र सरकारवराज्य सरकारांनी मिळून योजनेत अंतर्भूत असलेल्या कार्यक्रमावर १५३३ कोटी रु . खर्च केले , तर योजनेत समाविष्ट नसलेल्या बाबींवर २३३४ कोटी रू . खर्च केले , ही गोष्ट लक्षात घेता आमच्या योजनेला ' नियोजित अर्थव्यवस्था ' म्हणणाऱ्यांच्या अंगी अजब धाडस तरी पाहिजे किंवा कमालीचा कोडगेपणा तरी पाहिजे . फायनान्स कमिशनने आपल्या निवाड्यानुसार राज्य सरकारांनाजे १६० कोटी रुपये दिले ती रकम योजनेच्या बाहेरील बाबींवर खर्च करून राज्य सरकारे आपले हात झाडून रिकामी झाली आहेत.

योजनेच्या पहिल्या वर्षी ३८७ कोटी रुपयांची तूट झाली तर दुसऱ्या वर्षी ही तूट ४११ कोटी रुपयांवर जाऊन योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षातच एकूण ७ ९ ८ कोटी रुपयांची तूट आली आहे . पुढील तीन वर्षात ही तूट सारखी वाढत जाणार अशी चिन्हे दिसत आहेत . नियोजनमंत्री नंदा यांनी लोकसभेत ता . १७ - ९ -५८ रोजी केलेल्या भाषणावरून , योजनेत अभिप्रेत धरलेली तूट ११०० कोटी रुपयांवरून १९०० कोटी रुपयांवर जाणार हे स्पष्ट झाले आहे . परंतु योजनेबाहेरील बाबींवर अवास्तव खर्च करण्याचे आत्मघातकी धोरण राज्यकर्त्यांनी असेच चालू ठेवले व राज्यकारभाराच्या खर्चात होत असलेली उधळपट्टी अशीच चालू राहिली तर योजनेतील तूट १९०० कोटी रुपयांची मर्यादा ओलांडण्याचा धोका दिसत आहे . भारताची निर्यात वाढविण्यात अपयश आले आणि आयात मात्र वाढत आहे . १९५६-५७ साली ६३७ कोटी रुपयांचा माल निर्यात झाला , तर त्या वर्षी १०७६.५ कोटी रुपयांचा माल आयात करण्यात आला . निर्यातीपेक्षा आयात ४३९ .५ कोटी रुपयांनी वाढली . १ ९५७-५८ च्या पहिल्या सहामाहीत ( एप्रिल ते सप्टेंबर ) २६७.१ कोटी रुपयांची निर्यात झाली ६२२.२ कोटी रुपयांची आयात करण्यात आली . म्हणजे फक्त ६ महिन्यांच्या अवधीत आमच्या आयातीने निर्यातीवर ३५५.१ कोटींनी मात केली आहे . साहजिकच याचा परिणाम म्हणून परदेशी चलन साठ्याची घसरगुंडी सुरू झाली . मार्च १९५६ मध्ये आपणाकडे ७४६.१४ कोटी रुपयांचे परदेशी चलन होते . ते कमी होत होत मार्च १९५७ मध्ये ५२६.८३ कोटी रुपयांवर आले . मार्च १ ९ ५८ मध्ये ते २६७ कोटी रुपयांपर्यंत घसरले . ४ जुलै १९५८ रोजी हा साठा केवळ २१० कोटी रुपयांचा राहिला . याच काळात आंतरराष्ट्रीय द्रव्यनिधीमधून ( International Monetary Fund ) आपण ९ ५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत , ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे . दुसरी पंचवार्षिक योजना आज आर्थिक भोवऱ्यात सापडली आहे . या योजनेच्या खर्चासाठी देशातल्या देशात आवश्यक ती भांडवलनिर्मिती होऊशकली नाही . त्यामुळे या योजनेची सर्व मदार परदेशी मदत व तुटीचा अर्थभरणा ( Deficit Financing ) यावर आहे ही गोष्ट ना . नंदानी लोकसभेत दिनांक १७ - ९ -५८ रोजी कबूल केली आहे . योजनेचा खर्च ४८०० कोटी रुपयांवरून ४६०० कोटींवर आणला तरीदेखील या रकमेपैकी २३ टक्के रक्कम परदेशांतून मिळवावी लागणार आहे व २७ टक्के रक्कम तुटीचा अर्थभरणा करून - अधिक नोटा छापून उभारावी लागणार आहे . परदेशी मदत व तुटीचा अर्थभरणा यांवर आपणाला अवास्तव भर द्यावा लागत आहे व लागणार आहे . आणि ही बाब अत्यंत काळजी करण्यासारखी आहे , अशी स्पष्ट कबुली ना . नंदा यांनी स्वमुखाने दिली आहे . तुटीचा अर्थभरणा करण्याच्या धोरणाला आमचा तत्त्वशः विरोध नाही ; परंतु तुटीचा अर्थभरणा किती प्रमाणात करावा याबाबत आमचे स्पष्ट मत आहे .औषधाचा उपयोग अन्न म्हणून करता येत नाही . तसे केल्यास रोगी जिवानिशी जाण्याचा धोका असतो . तुटीचा अर्थभरणा करताना अधिक नोटा छापल्या जातात चलनफुगवटा होऊन महागाई वाढत जाते . बतनवाढीबरोबर उत्पादनात वाढ झाली तरच तुटीच्या अर्थभरण्याचे दुष्परिणाम जाणवत नाहीत . परंतु चलनवाढ अवास्तव झाली व त्या प्रमाणात उत्पादनात वात झाली नाही तर दुष्टचक्र ( vicious circle ) निर्माण होते . चलनफुगवट्यामुळे महागाई वाढते . महागाई बाढल्यामुळे योजनेचा खर्च वाढत जातो आणि योजनेचा वाढता खर्च वा तूट भरून काढण्यासाठी पुन्हा नव्या जोमाने नोटा छापल्या जातात ; अधिकाधिक करवाढ केली जाते . आणि या नव्या नोटांमुळे पुन्हा महागाईत भर पडते . अशा तन्जेची विचित्र कोंडी निर्माण होते.ही कोंडी फोडल्याशिवाय गत्यंतर नाही . जर ही कोंडी फोडता आली नाही तर जनतेचे जीवनमान दिवसेंदिवस खालावत जाते . तुटीचा अर्थभरणा अवास्तव प्रमाणात करण्याचे धोरण हे योजनेचे जसे एक प्रमुख दुखणे आहे , त्याचप्रमाणे परकीय मदतीवर अवलंबून राहण्याचे धोरण हे देखील योजनेच्या प्रमुख दुखण्यापैकी एक आहे . या परकीय मदतीपैकी फार मोठी रक्कम अमेरिकेकडून व इतर साम्राज्यवादी राष्ट्रांकडून स्वीकारली जात आहे . अमेरिकन साम्राज्यवादी आशियाई राष्ट्रांच्या अंतस्थ कारभारात हस्तक्षेप करून , तेथे आपणाला सोयीस्कर अशी बाजारपेठ निर्माण करण्याचा शिकस्तीचा प्रयत्न करीत आहेत . अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आर्थिक अरिष्टात सापडली असल्याने व लक्षावधी कामगार बेकारीच्या खाईत फेकले जात असल्याने , युद्धखोर धोरणाचा पाठपुरावा केल्याशिवाय तिला गत्यंतर नाही . युद्धोपयोगी साहित्य निर्माण करण्यावर अमेरिकेला आज अधिकाधिक भर द्यावा लागत आहे . अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजीमंदीचे चढउतार होत असल्याने अशा अर्थव्यवस्थेशी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था निगडित करणे म्हणजे आपल्या पायावर दगड पाडून घेण्यासारखे आत्मघातकीपणाचे आहे. अमेरिका , इंग्लंड , कॅनडा वगैरे राष्ट्रांकडून आणि जागतिक बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर जबर व्याज द्यावे लागते . अमेरिकेकडून घेतलेल्या काही कर्जावर ४ टक्के व्याज द्यावे लागते , तर जागतिक बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर ३१/२ टक्क्यांपासून ६ टक्क्यांपर्यंत व्याज द्यावे लागते . सोव्हिएट रशियासारख्या समाजवादी राष्ट्राकडून अल्पव्याजाने कर्ज मिळाले आहे . सोव्हिएट रशियाकडून भारताला १२३ कोटी रुपयांचे कर्ज फक्त २१/२ टक्के व्याजाने मिळाले आहे . तथापि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांकडून कर्ज घेण्याचे आमच्या राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे . ना . नंदा यांनी ता . १७ - ९ -५८ रोजी लोकसभेत सांगितल्याप्रमाणे , मार्च १९५८ पर्यंत आपणास परदेशातून ८५ ९ कोटी रुपये कर्ज मिळाले . यापैकी ४०० कोटी रुपये अमेरिकेकडून , १३६ कोटी रु . जागतिक बँकेकडून , १२३ कोटी रु . सोव्हिएट रशियाकडून , ७५ कोटी रुपये पश्चिम जर्मनीकडून , ३५ कोटी रुपये इंग्लंडकडून ४३ कोटी रुपये कोलंबो योजनेतून , २१ कोटी रुपये कॅनडाकडून आणि बाकीची रक्कम न्यूझीलंड , नॉर्वे , जपान वगैरे राष्ट्रांकडून मिळाली आहे . वरील आकड्यांवरून अमेरिकन मदतीवर ( ? ) आमचा किती भर आहे हे स्पष्ट होते . दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये परकीय मदतीवर अवास्तव भर देण्यात आला असल्याने त्याचे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर दुष्परिणाम झाले आहेत व होणार आहेत . १ फेब्रुवारी १ ९ ५८ रोजी आपणास एकूण १०३१.५ कोटी रुपये परकीय देणे होते . हे कर्ज हप्त्याहप्त्यांनी द्यावयाचे आहे . तरीपण १९६०-६१ साली मुद्दल व व्याज मिळून ११० कोटी रुपये आपणास परतफेड करावे लागतील , तर १९६१-६२ साली १५० कोटी रु.ची परतफेड करावी लागेल . अशाच प्रमाणात अनेकवर्षे आपणालाही परतफेड करावी लागणार आहे , हे भीषण भवितव्य आपणास दृष्टिआड करून चालणार नाही . आज अमेरिकेसारख्या साम्राज्यवादी राष्ट्राकडून कर्ज उभारून योजनेचा खर्च करताना , पुढील पिढ्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य गहाण टाकले जाऊनये असेच कोणीही म्हणेल . परकीय कर्जाची व त्यावरील व्याजाची परतफेड करताना आपल्या तिजोरीवर अभूतपूर्व असा ताण पडणार आहे . एवढी एकच बाब काळजी करण्यासारखी आहे असे नव्हे , तर या देशातील परकीय भांडवलात दरवर्षी जी बेसुमार वाढ होत आहे व त्यामुळे नफ्याच्या स्वरूपात कोट्यवधी रुपये परदेशात जातात ही गोष्ट तितकीच चिंताजनक आहे . गेल्या दहा वर्षांत या देशात परकीय भांडवल ज्या फार मोठ्या प्रमाणात आले त्या प्रमाणात ते इंग्रजी राजवटीतसुद्धा येऊ शकले नव्हते ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे . जून १९४८ मध्ये या देशातील परकीय भांडवलाची किंमत २८८ कोटी रुपये होती . डिसेंबर १९५३ मध्ये ती ४१९ .५ कोटी रुपये झाली . डिसेंबर १९५५ मध्ये या देशात ४८० कोटी रुपयांचे परदेशी भांडवल होते , तर आजघडीला या देशातील परकीय भांडवलाची किंमत ६५० कोटी रुपये आहे . तेल कारखाने , बँका , चहाचे मळे , ज्यूट व खाणी वगैरे महत्त्वाच्या क्षेत्रांत परकीय भांडवलाने आपले आसन स्थिर केले आहे ; एवढेच नव्हे , तर आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे . या भांडवलामुळे दरवर्षी नफ्याच्या रूपाने कोट्यवधी रुपये परदेशात जातात . असे असूनही भारत सरकार परकीय भांडवलदारांच्या दाढीला हात लावून त्यांची मनधरणी करीत आहे आणि त्यांनी अधिकाधिक भांडवल गुंतवावे म्हणून देशाच्या आर्थिक हिताला बाध आणणाऱ्या खास सवलती देत आहे . देशी व परदेशी भांडवलदारांचे आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील वर्चस्व वाढत आहे . भांडवलदारांचे नफे बाडत आहेत . राष्ट्रीय उत्पन्नाचा फार मोठा भाग थैलीशहांच्या पशात जात आहे आणि श्रमजीवी जनतेला या बैलीशहांच्या टेबलावरून खाली पडणाऱ्या तुकड्यावर आपले पोटजाळावे लागत आहे. औद्योगिक शेअर्सच्या किमती वाढत आहेत . १ ९५२-५३ साल पाया धरून त्या वर्षी शेअर्सची किंमत १०० घरली तर जुलै १९५८ मध्ये औद्योगिक शेअर्सच्या किमतीचा निर्देशांक १३७.४ वर गेला आणि ऑगस्टमध्ये हाच निर्देशांक १३७.४ वरून १४२.६ वर गेल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या ऑगस्ट व सप्टेंबर ५८ च्या बुलेटिन्सवरून स्पष्ट आहे.

योजनेच्या काळात आमचे दरडोई उत्पन्न २८१ रुपयांवरून ३३१ रु . वर जाणार आहे असे सांगण्यात येते ; परंतु आमचे दरडोई उत्पन्न वाढलेले नाही . राष्ट्रीय उत्पत्राला लोकसंख्येने भागून दरडोई उत्पन्न काढणे म्हणजे जनतेच्या डोळ्यांत केवळ धूळ फेकल्यासारखे आहे . दुसरी गोष्ट म्हणजे महागाई भयंकर वाढत असल्याने दरडोई उत्पत्रात जी वाद दाखविण्यात येत असते तिला प्रत्यक्षात काहीच अर्थ अलेतानाही . दुसरी योजना सुरू झाल्यापासून पहिल्या २१/२ वर्षांच्या अवधीत वस्तूंच्या किमती १६ टक्यांनी वाढल्या आहेत . नियोजनमंत्री नंदा यांनी आपल्या दि .१७ - ९ -५८ च्या लोकसभेतील भाषणात तशी स्पष्ट कबुली दिली आहे . महागाई इतक्या झपाट्याने वाढत आहे , की त्यामुळे योजनेलाच केवळ धोका निर्माण झाला आहे असे नव्हे , तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्यसुद्धा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे ( ना . नंदांचे दि .२२ - ९ -५८ चे लोकसभेतील भाषण ) राष्ट्रीय उत्पन्न बाढले म्हणावे तर सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावले नाही , बेकारीचे भूत नंगानाच पालीत आहे , महागाई शिगेला पोचली आहे आणि शेतकऱ्यांचे हाल कुत्रा खात नाही . दुष्काळामुळे लक्षावधी लोक देशोधडीला लागत आहेत आणि भाकरीसाठी ठिकठिकाणी दंगली होत आहेत . या गोष्टी लक्षात घेता जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढले असे कोणत्या तोंडाने म्हणता येईल ? राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले याचा अर्थ दरडोई उत्पन्न वाढले असा नाही . राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले याचा अर्थ भांडवलदारांचे आणि कारखानदारांचे नफे वाढले . श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत झाले आणि गरीब अधिकाधिक गरीब झाले .

भारतासारख्या मागासलेल्या राष्ट्राचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगधंद्यांवर भर देणे जरूर असते . परंतु नेहरू सरकारने १९४८ व १९५६ साली जे औद्योगिक धोरण जाहीर केले , त्यामुळे देशी व परदेशी भांडवलदारांना मोकाटपणे चरण्यासाठी कुरणच मिळाल्यासारखे झाले . खाजगी उद्योगपतींना फार मोठे क्षेत्र मोकळे सोडण्यात आले . अनेक मोक्याच्या उद्योगधंद्यांत त्यांना प्रवेश देण्यात आला . पोलाद , लोखंड , सिमेंटसारख्या महत्त्वाच्या उद्योगधंद्यांत खाजगी मालकी प्रबळ झाली आहे . पहिल्या योजनेच्या काळात सार्वजनिक विभागात जितकी रक्कम खर्च व्हावयाची होती , त्या रक्कमेच्या निम्मी रक्कम कशीबशी खर्च करण्यात आली . डॉ . लोकनाथन यांनी केलेल्या पहाणीप्रमाणे भारतातील एकूण उद्योगधंद्यापैकी सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगधंद्यांचे क्षेत्र फक्त ३.९ टक्के इतके अत्यल्प आहे . यावरून या देशाच्या उद्योगधंद्यांवर खाजगी विभागाची म्हणजेच भांडवलदारांची किती जीवघेणी पकड आहे हे चटकन लक्षात येईल . एवढेच नव्हे , तर सार्वजनिक मालकी विभागात निघालेल्या बऱ्याच उद्योगधंद्यांच्या भांडवलाचा फार मोठा भाग कर्जाचा आहे . नफा होवो अगर न होवो , या कर्जावर व्याज देणे भाग पडते . दुसरी गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक मालकी विभागातील उद्योगधंद्यांत लाचलुचपत , वशिलेबाजी , उधळपट्टी वगैरेंनी अक्षरश : धुमाकूळ घातला आहे . ही सत्तास्थाने म्हणजे अधिकारारूढ पक्षाला आपले पित्ते नेमण्याची सिंहस्थ पर्वणी वाटल्यास काहीच नवल नाही . खाजगी क्षेत्रात भांडवलदार म्हणतील ती पूर्व दिशा व ते बांधतील ते तोरण असा मामला आहे . देशी आणि परकीय भांडवलदार , सरकारकडून नव्या नव्या सवलती उपटण्याच्या बाबतीत गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत . भरमसाट नफे मिळवीत असतानाच भांडवलाच्या अडचणीचे नक्राश्रू गाळून ते सरकारकडून अधिकाधिक सवलती उपटीत आहेत. सरकारचा समाजवादी समाजरचनेचा बकवा ढोंगीपणाचा आहे . मागासलेल्या देशात समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्यासाठी सर्वात प्रथम साम्राज्यवादी , सरंजामदार व मक्तेदार भांडवलदार यांचे वर्चस्व निकालात काढावे लागते आणि जनतेची लोकशाही प्रस्थापित करावी लागते . पहिल्या योजनेने यापैकी एकही गोष्ट केली नाही ; आणि दुसऱ्या योजनेमध्ये त्या दिशेने काही पावले पडतील असा सुतराम संभव दिसत नाही . सरंजामदारी हितसंबंध निकालात काढण्याची सरकारने दिरंगाई केल्यामुळे शेतीव्यवसायात कमालीचे अराजक निर्माण झाले आहे . शेतीचे उत्पन्न त्यामुळे खालावत आहे . शेतीच्या मागासलेपणामुळे औद्योगिकीकरणाच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे . झपाट्याने औद्योगिकीकरण घडवून आणण्याचे योजनेचे उद्दिष्ट केवळ कागदावरच राहिले आहे . भांडवलदारी हितसंबंधांना सरकारने मोकाट सोडल्याने राष्ट्राला पोषक अशा उद्योगधंद्यांत भांडवल गुंतविण्याऐवजी ज्या उद्योगधंद्यांत बेसुमार नफा मिळेल अशा क्षेत्रात ते आपल्या भांडवलाचा प्रवाह सोडीत आहेत . मूलभूत व जड उद्योगधंद्यांच्या वाढीवर विशेष भर देण्याचे योजनेचे उद्दिष्टही प्रत्यक्षात उतरू शकलेले नाही हे स्पष्ट झाले आहे .

या देशातील बेकारी नाहीशी करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात रोजगारधंदा निर्माण करण्याचे योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होणे तर दूरच ; परंतु योजनेच्या काळात बेकारी वाढणार असल्याचे नियोजनकार कबूल करीत आहेत . राष्ट्रीय नमुना पाहणी समितीच्या ( National Sample Survey ) अहवालाप्रमाणे योजनेच्या सुरुवातीला या देशात नागरी विभागात व ग्रामीण विभागात मिळून ५३ लाख लोक बेकार होते . यामध्ये ग्रामीण विभागातील लक्षावधी अर्धबेकारांची दखल घेण्यात आलेली नसल्याने बेकारांचा खरा आकडा ५३ लाखांहून अधिक असला पाहिजे हे कोणीही मान्य करील . तथापि सरकारी अंदाजाप्रमाणे बेकारांची संख्या १९५५-५६ साली ५३ लाख मानली तरी योजनेच्या शेवटी बेकारी वाढणार की कमी होणार हा खरा सवाल आहे . योजनेच्या काळात रोजगार मागणारांच्या संख्येत दरवर्षी २० लाखांनी वाढ होणार आहे . ( आमची लोकसंख्या दरवर्षी ५० लाखांनी वाढत आहे . ) त्यामुळे ५ वर्षांत काम मागणाऱ्यांच्या संख्येत १०० लाखांची भर पडणार आहे . योजनेच्या काळात १५३ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला तरच बेकारीला आळा घातला जाईल . योजनेमध्ये एकूण ९ ५ लाख लोकांना रोजगार देण्याची तरतूद हाती ; परंतु योजनेच्या फेररचनेनंतर फक्त ६५ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे , असे नियोजनकारांकडून स्पष्ट झाले आहे . म्हणजेच योजनेच्या सुरुवातीला ५३ लाख बेकार होते तर योजनेच्या शेवटी बेकारांची संख्या ८८ लाखांवर जाणार आहे . बेकारी वाढणार असल्याची कबुली ना . नंदानी लोकसभेतील २२ - ९ -५८ च्या आपल्या भाषणात दिली आहे .

ज्याप्रमाणे बेकारीला आळा घालण्यात योजनेला अपयश आले आहे त्याचप्रमाणे आर्थिक विषमता कमी करण्याचे योजनेचे उद्दिष्ट केवळ कागदावरच राहिले आहे . श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरी एकसारखी वाढत आहे . एका बाजूला मूठभर पुंजीपतींच्या तिजोरीत एकसारखीभर पडत आहे तर त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला बहुसंख्य जनतेला आपले जीवन केवळ असह्य झाले आहे . या देशातील ५० टक्के जनतेची महिन्याकाठी फक्त १४ रु . ६० नये पैसे खर्च करण्याची ऐपत आहे . या देशातील शे . ५ लोकांची तर महिन्याकाठी फक्त ३ रु . २० नये पैसे एवढेच खर्च करण्याची ऐपत आहे . एकंदर लोकसंख्येच्या १० टक्के अगर ३ कोटी ८० लक्ष लोकांच्या वाट्याला महिन्याकाठी फक्त ८ रु . ४० नये पैसे एवढेच कसेबसे येतात . वैद्यकीय मदत म्हणजे गोरगरीब जनतेच्या दृष्टीने चैनीची बाब समजली जाते . अन्न , वस्त्र , निवारा , आरोग्य व शिक्षण या किमान गरजादेखील ज्यांच्या भागू शकत नाहीत अशी बहुसंख्य जनता माणुसकीच्या हक्कांना पारखी होऊन कसेबसे जीवन कंठीत आहे . शिक्षण , आरोग्य , घरबांधणी , समाजकल्याण वगैरे क्षेत्रांत अत्यंत निराशाजनक अवस्था आहे . समाजविकास योजना ही फक्त नावाचीच समाजविकास योजना राहिली असून खऱ्या अर्थाने ती समाजाची योजना नसून सरकारने आखलेली व सरकारी नोकरशाहीकडून जनतेच्या श्रमावर राबविली जाणारी योजना आहे . लोकशाही नियोजन कशाशी खातात याचा पत्तासुद्धा आमच्या राज्यकर्त्यांना नाही . येथून तेथून सारा नोकरशाहीचा कारभार ! साहजिकच जनतेचे सहकार्य या योजनेला मिळत नाही . योजनेची तुटपुंजी उद्दिष्टेसुद्धा त्यामुळे साध्य होणार नाहीत ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे . प्राचार्य धनंजयराव गाडगीळ यांच्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास , या देशात नियोजित अर्थव्यवस्थाच मुळी निर्माण झालेली नाही ; एवढेच नव्हे , तर ती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नदेखील होत नाहीत . ते म्हणतात , " अद्यापि आपण नियोजित अर्थव्यवस्था निर्माण करू शकलो नाही . योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत केलेला नव्हता . त्या दिशेने पुष्कळ प्रगती करावी असे दुसऱ्या योजनेत अभिप्रेत होते . परंतु योजनेची अंमलबजावणी ठरल्याप्रमाणे झाली नाही . शेतीमालाच्या किमती स्थिर ठेवणे , अन्नधान्याच्या पुरवठ्याची योग्य तरतूद करणे आणि परदेशी हुंडणावळीचा दक्षतापूर्वक व काटकसरीने वापर करणे अशा अगदी प्राथमिक गोष्टींबाबत यथायोग्य धोरण ठेवले गेले नाही ; एवढेच नव्हे , तर गेल्या दोन वर्षांतील अनुभवानंतरसुद्धा आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न किंवा त्या दिशेने निदान विचारही केला जात आहे असे दिसत नाही . अद्यापि आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कारभार योजनाबद्ध रीतीने चालू लागलेला नाही असे म्हणावे लागते" - केसरी , ता .७ - ९ -५८

भारतीय अर्थव्यवस्था भांडवलदारांच्या पकडीत सापडली आहे . सरकारने राष्ट्रीयीकरणाची केवळ भाषा जरी काढली तरी भांडवलदारांना ती सहन होत नाही . बोलायचे एक आणि करायचे दुसरेच ही राज्यकर्त्यांची नीती असल्याने नेहरू सरकार जरी तोंडाने समाजवादी समाजरचनेची भाषा काढीत असले तरी भांडवलदारांना चरण्यासाठी कुरण निर्माण करून देत आहे . लागते .