भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष

*भारताची अर्थव्यवस्था आणि चौथी पंचवार्षिक योजना

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटच्या वर्षात आपले हे अधिवेशन भरत असल्याने आणि चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या चालू असल्यामुळे गेल्या पंधरा वर्षांत काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी ज्या पंचवार्षिक योजना पार पाडल्या त्यांच्या यशापयशाचा आढावा घेणे अपरिहार्य ठरेल . दुसऱ्या व तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनांची उद्दिष्टे म्हणून खाली नमूद केलेल्या चार गोष्टी नियोजन मंडळाने व राज्यकर्त्यांनी देशापुढे ठेवल्या होत्या :- १ ) जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नात भरघोस वाढ घडवून आणणे . ही वाढ दरवर्षी किमान ५ % अपेक्षित करण्यात आली होती . २ ) देशाचे औद्योगिकीकरण झपाट्याने घडवून आणणे ; आणि विशेषत : जड व मूलभूत उद्योगधंद्यांच्या वाढीवर भर देणे . ३ ) फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगारधंदा उपलब्ध करून बेकारीला पायबंद घालणे . ४ ) निरनिराळ्या सामाजिक थरांमधील आर्थिक विषमता कमी करणे व आर्थिक सामर्थ्याची अधिक समप्रमाणात विभागणी करणे . नियोजनकारांनी व राज्यकर्त्यांनी दिलेली ही आश्वासने काहीही असली तरी प्रत्यक्षात तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस जेव्हा आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नजर टाकतो त्या वेळी असे दिसून येते की , नियोजनात ग्रथित केलेली ही उद्दिष्टे साध्य करण्यात संपूर्णतया अपयश आलेले आहे . राष्ट्रीय उत्पादनात म्हणावी तशी वाढ होऊ शकलेली नाही ; एवढेच नव्हे , तर जी थोडीफार वाढ झाली तिचा फायदा सर्वसामान्य श्रमजीवी विभागाला न मिळता मूठभर पुंजीपतींनाच ही वाढलेली संपत्ती आपल्या तिजोरीत गडप केली असल्यामुळे या देशातील आर्थिक विषमता कमी होणे तर दूरच ; परंतु ती अधिकच तीव्र झाली आहे ही वस्तुस्थिती नाकारणे आत्मघातकीपणाचे ठरेल . नियोजनाच्या काळात आर्थिक सामर्थ्याची व संपत्तीची विभागणी कोणत्या पद्धतीने झाली याची छाननी करून अहवाल सादर करण्यासाठी नेहरू सरकारने प्रा . महालनवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काही अर्थपंडितांची एक कमिटी नेमली होती . या कमिटीने आपल्या अहवालात नियोजनाच्या काळात आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण वाढले असून श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत झाले आहेत , असे मत व्यक्त केले असल्याने त्याबाबत अधिक विवेचन करण्याची गरज नाही . जड व मूलभूत उद्योगधंद्यांची वाढ घडवून आणण्यातही अपेक्षेप्रमाणे यश आलेले नाही . तिसऱ्या योजनेच्या अखेरीस आपली अर्थव्यवस्था स्वयंपोषित व स्वयंगतिमान होणे जरूर होते . तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था आजही परकीय मदत आणि चलनवाढ या कुबड्यांच्या आधाराशिवाय उभी राहू शकत नाही , ही वस्तुस्थिती खेदजनक आहे . विशेष म्हणजे जड व मूलभूत उद्योगधंद्यांवर अधिक भर न देता उपभोग्य वस्तूंच्या निर्मितीवरच अधिकाधिक शक्ती केंद्रित करावी अशा त - हेची अदूरदर्शी व परिणामी आत्मघातकी विचारसरणी आमच्या राज्यकर्त्यांच्या मानगुटीवर बसली असल्याचे प्रत्ययाला येत आहे . एवढेच नव्हे , तर जड व मूलभूत उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात केवळ सार्वजनिक मालकी विभागाचेच उद्योगधंदे काढणे हे आर्थिक नियोजनाचे सूत्र असताना त्याही क्षेत्रात इतर क्षेत्राप्रमाणेच खाजगी भांडवलदारांना भरपूर वाव निर्माण करून देण्याचे धोरण नियोजन मंडळ व सरकार अवलंबीत आहे . या धोरणामुळे आपले आर्थिक परावलंबित्व वाढणार आहे . हा धोका लक्षात घेता भारत सरकारने ही जनताविरोधी भूमिका स्वीकारू नये म्हणून जनतेने दक्ष राहिले पाहिजे . रोजगारधंदा उपलब्ध करून देण्याबाबत पंचवार्षिक योजनांना एवढे प्रचंड अपयश आले आहे , की खुद्द नियोजन मंडळ व राज्यकर्ते यांनाही तशी कबुली देण्यावाचून गत्यंतर उरलेले नाही . पहिल्या योजनेच्या शेवटी व दुसऱ्या योजनेच्या सुरुवातीला या देशात सरकारी अंदाजाप्रमाणे ५३ लाख बेकार होते . ज्यांना फक्त अंशत : काही कामधंदा मिळालेला आहे अशा अर्धबेकारांचा समावेश या ५३ लाखांच्या संख्येत नव्हता . ग्रामीण विभागात शेतीवर उदरनिर्वाह होऊशकत नसताही शेतीवर अवलंबून राहिलेल्या अर्धबेकारांची संख्या फार मोठी आहे व ही संख्या दरवर्षी फुगत आहे . या अर्धबेकारांचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी नियोजन मंडळ व सरकार ज्यांची बेकार म्हणून नोंद करते अशा बेकारांना रोजगारधंदा उपलब्ध करून देण्यात दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेला यश आले नाही . परिणामी दुसऱ्या योजनेच्या सुरुवातीला जेथे ५३ लाख लोक बेकार होते तेथे तिसऱ्या योजनेच्या सुरुवातीला हा बेकारांचा तांडा ९० लाखांच्या घरात गेला ! तिसऱ्या योजनेच्या काळात नव्याने काम मागणाऱ्या १ कोटी ६० लक्ष लोकांची भर लक्षात घेता तिसऱ्या योजनेच्या काळात २ कोटी ५० लक्ष लोकांना रोजगारा धंदा उपलब्ध करून देणे जरूर होते . परंतु प्रत्यक्षात मात्र फारतर १ कोटी २० लक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध केला जाईल असा नियोजन मंडळाचा अलीकडील अंदाज आहे . सारांश तिसऱ्या योजनेच्या सुरुवातीला बेकारांची संख्या ९० लाख होती . तर योजनेच्या अखेरीस बेकारांची संख्या १ कोटी ३० लाख झालेली असेल ! काँग्रेसप्रणित तिन्ही पंचवार्षिकयोजनाया देशातील बेकारीला आळा घालू शकल्या नाहीत . एवढेच नव्हे , तर ही बेकारी वाढविण्यास त्यांचे भांडवलदारधार्जिणे स्वरूप कारणीभूत झालेले आहे . ज्या श्रमजीवी जनतेला हा नियोजनाचा तथाकथित ' जगन्नाथाचा रथ ' ओढण्यासाठी जुंपण्यात आले व ज्या जनतेच्या निढळाच्या घामातून या देशाच्या संपत्तीमध्ये वाढ झाली , त्या शेतकरी , कामगार , शेतमजूर व मध्यमवर्गीय जनतेचे दारिद्र्य एकसारखे वाढत आहे व मूठभर उद्योगपती , घाऊक व्यापारी , काळा बाजारवाले व मक्तेदार भांडवलदार यांची या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील पकड फार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे . या आर्थिक नियोजनाचा फायदा श्रमजीवी जनतेला मिळाला नसताही या काळात वाढत्या करांचा बोजा मात्र या सामान्य जनतेला निष्कारण सहन करावा लागला आहे . दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात ४५० कोटी रुपयांची नवी करवाढ करण्याचे उद्दिष्ट होते . परंतु प्रत्यक्षात मात्र निरनिराळ्या नव्या करांच्या रूपाने १०५२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले . तिसऱ्या योजनेच्या काळात नव्या करांच्याद्वारे १७१० कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर झाले होते ; तथापि प्रत्यक्षात ही रक्कम २५५० कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे . राज्यतंत्र राबविण्यासाठी आणि नियोजन अमलात आणण्यासाठी करआकारणी करणे आवश्यक आहे . तथापि या करांचा बोजा कोणावर पडतो या गोष्टीला अतिशय महत्त्व आहे . काँग्रेस राजवटीत झालेली करवात अतिशय प्रतिगामी स्वरूपाची आहे . ज्या लोकांची आर्थिक कुवत वाढलेली आहे व ज्यांच्यावर कर लादले असता ते देऊ शकतील अशा लोकांवर प्रत्यक्ष कर लादण्यावर अधिक भर न देता सर्वसामान्य जनतेवा ज्या करांचा बोजा पडतो अशा अप्रत्यक्ष करांची आकारणी करण्याचे सरकारी धोरण आहे . एकूण करवसुलीपैकी प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण एकसारखे कमी कमी होत चालले आहे . १९४८-४९ साली प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ३४.४ % होते . १९५२-५३ मध्ये ते २९ .८ % पर्यंत खाली आले आणि आज हेच प्रमाण २४ % पेक्षाही कमी झाले आहे . १९४८-४९ साली प्रत्यक्ष करांच्या द्वारे २३९ कोटी रु . वसूल झाले . १९६२-६३ साली हेच उत्पन्न ४८४ कोटी रु . झाले . याउलट अप्रत्यक्ष करात झालेली वाढ अफाट आहे . १९४८-४९ साली अप्रत्यक्ष कराचे उत्पन्न ३६२ कोटी रु . होते . तेच उत्पन्न १९६२-६३ साली १३३४ कोटी रु . झाले . अबकारी करांचे उत्पन्न १९४८-४९ साली १०७ कोटी रु . होते , तर १९६२ ६३ साली हेच उत्पन्न ६०९ कोटी रुपयांवर गेले. अप्रत्यक्ष करात झालेली ही भयानक वाढ लक्षात घेता व ज्या वस्तूंवर हे कर लादण्यात आले आहेत त्या वस्तू जनतेच्या दैनंदिन जीवनात अत्यावश्यक आहेत हे ध्यानात घेतल्यास या करआकारणीमुळे सामान्य जनतेचे जीवन कसे उद्ध्वस्त झाले असेल याची थोडीफार कल्पना येते . नियोजनासाठी उभारावयाची रक्कम अशा रीतीने गोरगरीब लोकांच्या तोंडचा घास काढून घेऊन जमा केली जात असताना , ' चोरांच्या उलट्या बोंबा या न्यायाने या देशातील भांडवलदारवर्ग त्यांच्यावर फार मोठा करांचा बोजा लादला जात आहे अशी तारस्वरात किंकाळी फोडीत आहे . या देशातील वृत्तपत्र व्यवसायाची मक्तेदारी त्यांच्याच हातात असल्यामुळे त्यांचाच आवाज ऐकला जातो आहे . भारतातील ५१ मोठ्या उद्योगधंद्यांची पाहणी केली असता असे आढळून आले आहे की , सध्याचे करवजा या उद्योगधंद्यांना झालले नफेगेल्या काही वर्षांत वाढतच आहेत . १९६२-६३ साली या ५१ उद्योगधंद्यांना कर वजा जाता ५१ कोटी ७२ लक्ष रु . नफा झाला , तर १९६३-६४ साली हाच नफा ( कर वजा जाता ) ५९ कोटी १६ लक्ष रुपयांपर्यंत वर गेला ! या उद्योगधंद्यानी १९६२-६३ साली ३१ कोटी ६६ लक्ष रुपये डिव्हिडंड बाटला तर १९६३-६४ साली डिव्हिडंडची ही रक्कम ३४ कोटी ८४ लक्ष रुपयांवर गेली . ही पाहणी ‘ इकॉनॉमिक टाइम्स ' या पत्राने केली असल्याने व हे पत्र या देशातील भांडवलदारी हितसंबंधाची तरफदारी करणारे असल्याने या पत्राच्या पाहणीतून बाहेर आलेल्या निष्कर्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . या देशातील २० प्रमुख उद्योगपतींचे भारतातील ८९५ कंपन्यांमध्ये आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असून त्या कंपन्यांचे भांडवल १९५१ साली २३६ कोटी रुपये होते . टाटा , बिर्ला , मार्टिनबर्न व डालमिया जैन या ४ प्रमुख उद्योगपतींच्या ताब्यात १९५१ साली या देशातील एकूण कंपन्यांच्या भांडवलापैकी , १७.९ % भांडवल होते . १९५८ साली हेच प्रमाण २२.३ टक्के झाले . टाटा आणि बिर्ला या दोन उद्योगपतींची या देशातील एकूण कंपन्यांच्या भांडवलापैकी १७ टक्के भांडवलावर मालकी आहे ! ज्या पंचवार्षिकयोजनांचे नगारे काँग्रेस सरकार गेली पंधरा वर्षे बडवीत आहे , त्या नियोजनाचे हे विदारक चित्र पाहिल्यानंतर येथून पुढे कितीही पंचवार्षिक योजना काँग्रेस सरकारने आखल्या तरी त्यातून आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण अधिकाधिक तीव्रतर होत जाणार आहे हे स्पष्ट आहे. आणि म्हणूनच केवळ आर्थिक नियोजन केले जात आहे एवढ्यावरच समाधान मानता येणार नाही . या नियोजनाचे भांडवलदारधार्जिणे स्वरूप पूर्णपणे बदलल्याशिवाय नियोजनाची उद्दिष्टे साध्य होण्याची सुतराम शक्यता नाही . आजपर्यंत नियोजन अयशस्वी झाले याची कारणे देताना काही लोक अंमलबजावणीतील दोषांवर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न करून असे भासवितात की , नियोजनाचे सध्याचे स्वरूप निर्दोष आहे . वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे . काँग्रेसच्या आर्थिक नियोजनातच असे अंगभूत दोष आहेत की त्यामुळे या देशाचे उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे वाढू शकत नाही , भारतीय अर्थव्यवस्था स्वयंपोषित व स्वयंगतिमान होऊ शकत नाही . बेकारी कमी होण्याऐवजी ती वाढतच आहे . आणि आर्थिक विषमता कमी होण्याऐवजी गरीब व श्रीमंत यांच्यामधील विषमतेची दरी एकसारखी रुंदावत आहे . एका बाजूला देशाच्या संपत्तीमध्ये भर पडत असतानाच दुसऱ्या बाजूला सामान्य जनतेचे दारिद्र्य , हालअपेष्टा , दैनावस्था आणि उपासमार वाढत असून तिला जीवन नकोसे होते आहे . प्राध्यापक काल्डर या ख्यातनाम इंग्रज अर्थशास्त्रज्ञाच्या अंदाजाप्रमाणे या देशातील धनिक लोक दरवर्षी सुमारे २०० ते ३०० कोटी रुपयांचे कर चुकवितात . त्यांनी १९५७ साली केलेला हा अंदाज लक्षात घेता या देशात आज बिनहिशेबी पैशाच्या स्वरूपात जे अक्षरश : करोडो रुपये वावरत आहेत . त्याचे कारण समजून येते . देशातील करबुडव्या लोकांनी कर चुकवून साठविलेला काळा पैसा सुमारे ३००० ते ५००० कोटी रुपयांच्या आसपास असून या काळ्या पैशाचे मालकच खऱ्याखुऱ्या अर्थाने या देशावर सत्ता गाजवीत आहेत . भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भांडवलदारांची विशेषत : मक्तेदार भांडवलदारांची पकड वाढत आहे, ही घटना खेदजनक व चिंताजनक आहे . परंतु दुर्दैवाने ही कथा एवढ्यावरच थांबत नाही . परकीय भांडवलदार आणि देशीभांडवलदारयांचीगेल्या काही वर्षांत अनिष्ट युती झाली असून भारत सरकारने या युतीपुढे सपशेल लोटांगण घातले आहे . ' इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ' या उद्योगपतींच्या जागतिक महामंडळाचे अधिवेशन दिल्ली येथे डिसेंबर १९६४ मध्ये भरले होते . या संघटनेच्या प्रतिनिधींची भारत सरकारशी बोलणी झाली . या वाटाघाटीतून एकच गोष्ट निर्विवादपणे सिद्ध झाली आहे , की भारत सरकारने परकीय खाजगी भांडवलाला भारताचा दरवाजा सताड उघडा केला असून आर्थिक विकासाला हातभार लावण्याच्या नावाखालीयादेशाची बेदरकारपणे लूट करण्याची सनदच भारत सरकारने देशी व विदेशी भांडवलदारांच्या पायावर वाहिली आहे ! सारांश , आर्थिक साम्राज्यवादापुढे भारत सरकारने पूर्णतया शरणागती पत्करली असून त्यामुळे देशाचे अतोनात नुकसान झाले आहे . अमेरिका , इंग्लंड व पश्चिम जर्मनी इ . देशांतील भांडवलदारांच्या प्रतिनिधींना भारत सरकारने आपल्या स्वाभिमानाला आणि आर्थिक स्वातंत्र्याला तिलांजली देऊन नि : संदिग्ध शब्दात असे आश्वासन दिले आहे . की , परकीय भांडवलाच्या साह्याने जे उद्योगधंदे भारतात सुरू करण्यात येतील त्या धंद्यांत भारतीय नागरिकांचे भागभांडवल ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक असायला हवेच , अशी अट भारत सरकार घालणार नाही! हे परकीय भांडवल केवळ पूरक म्हणून न राहता काही उद्योगधंदे संपूर्णतया विदेशी खाजगी भांडवलाच्या मालकीने सुरू होणार आहेत . हे उद्योगधंदे खाजगी व सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत निघणार आहेत ; आणि हिंदी भांडवलदारांना करविषयक व इतर ज्या ज्या सवलती मिळतात त्या सर्व सवलती विदेशी खाजगी भांडवलदारांना उपलब्ध केल्या जातील . एवढेच नव्हे , तर भांडवलावर होणारा नफा भारतातून आपापल्या देशात परत नेण्याचीही परवानगी भारत सरकारने या भांडवलदारांना दिली असल्याचा उल्लेख अर्थमंत्री ना . टी . टी . कृष्णम्माचारी यांनी आपल्या अंदाजपत्रकी भाषणात केला आहे ! परकीय भांडवलदारांनी एका दगडात दोनाहून अधिक पक्षी मारण्याचे कसब साधले आहे . त्यांच्या देशात जे भांडवल गुंतविण्यास वाव नाही असे भांडवल व त्या देशाच्या उत्पादनव्यवस्थेत निरुपयोगी ठरलेली व अडगळवजा झालेली यंत्रसामुग्री किफायतशीर अटीवर गुंतविण्यास भारतासारखा विशाल आणि खंडप्राय देशत्यांना आयताच सापडला . आपण भारतात जेवढे भांडवल गुंतवू त्याच्या कितीतरी पटीने भारतीय संपत्ती आपण आपल्या देशात खोऱ्याने ओढून नेऊ , या आत्मविश्वासाने परकीय भांडवलदार पाऊल टाकीत आहेत . भारत सरकारच्या या भांडवलदारधार्जिण्या व देशविघातक धोरणाचा केवळ जळजळीत निषेध करून भारतीय जनतेची जबाबदारी संपू शकत नाही , तर हे जनताविरोधी धोरण बदलून घेण्यासाठी देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत चळवळ उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे . अशा रीतीने तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीला आमची अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने काही भरीव प्रगती होणे तर दूरच ; परंतु परकीय मदत व परकीय भांडवल आणि चलनवाढ यावर अधिकाधिक अवलंबून राहण्याचा प्रसंग भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ओढवला असताना चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा तयार होत आहे . नियोजन मंडळाने सादर केलेला मसुदा लक्षात घेता , चौथी पंचवार्षिक योजना सुमारे २१,५०० कोटींची असेल व त्यापैकी अंदाजे १४,५०० कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रात खर्च होतील अशी अपेक्षा आहे . शेतीक्षेत्रात दरवर्षी ५ टक्के , संघटित औद्योगिक क्षेत्रात दरवर्षी ११ टक्के , छोटे उद्योगधंदे , वाहतूक , रेल्वे , बँका व विमे यांच्या क्षेत्रात दरवर्षी ६.५ टक्के वाढ होईल आणि एकूण अर्थव्यवस्थेत वार्षिक ६.५ टक्के वाढ व्हावी , अशी अपेक्षा नियोजन मंडळाने सादर केलेल्या मसुद्यात व्यक्त केली आहे . ( Memorandum on the Five Year Plan . October 1964 , Page 12 ) याच संदर्भात चौथ्या योजनेच्या साधनसामुग्रीचा विचार करणे अप्रस्तुत होणार नाही . आपण दरवर्षी सरासरीने १५० कोटी रुपयांचे अन्नधान्य आयात करीत असतो . पी . एल . ४८० अन्वये आपण अन्नधान्याची जी आयात करणार आहोत ती वगळूनही चौथ्या योजनेच्या काळात आपणास ७२०० कोटी रुपयांची आयात करावी लागेल असा नियोजन मंडळाचा अंदाज आहे . याच काळात निर्यातीच्या रूपाने ५१०० कोटी रुपयांचे परदेशी चलन आपण मिळवू शकू , अशी योजनाकारांची अपेक्षा आहे . यावरून चौथ्या योजनेच्या काळात केवळ व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी आपणास २१०० कोटी रुपये किमतीचे परकीय चलन उपलब्ध करावे लागेल . आपली परकीय चलनाची गरज एवढ्यावरच भागू शकत नाही . आपण पूर्वी काढलेल्या कर्जाची व त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी चौथ्या योजनेच्या काळात ११०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन आपणास उभारावे लागेल . कर्जाचे हप्ते भागविण्यासाठी ५०० कोटी रुपये व व्याजापोटी ६०० कोटी रुपये असा हा हिशेब आहे . सारांश आयात - निर्यातीतील अंतरातून निर्माण झालेली २१०० कोटी रुपयांची व्यापारी तूट व कर्जाचे हप्ते व व्याज यांची परतफेड करण्यासाठी ११०० कोटी रुपये याप्रमाणे ३२०० कोटी रुपयांची परकीय चलनाची तूट भरून काढण्याची समस्या चौथ्या योजनेच्या काळात आपणास सोडवावी लागणार आहे . ही तूट भरून काढण्यासाठी आपणाजवळ परकीय चलनाचा साठाही नाही . १९५०-५१ साली आपणाजवळ ९५१ कोटी ४० लक्ष रुपयांचे परकीय चलन शिल्लक होते . गेल्या १४ वर्षांत या साठ्यात भर पडण्याऐवजी तो कमी कमी होत गेला . तिसऱ्या योजनेच्या काळात आंतरराष्ट्रीय द्रव्य निधी ( Interna tional Monetary Fund ) मधून सुमारे १०३ कोटी रुपये काढून घेतले असताही आमचा परकीय चलनाचा साठा १९६४-६५ मध्ये २३७ कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरला . परकीय हुंडणावळीची ही तंग परिस्थिती लक्षात घेता , ३२०० कोटी रुपयांची ही तूट भरून काढण्यासाठी नियोजनकार परकीय देश , आंतरराष्ट्रीय संस्था व परदेशातील भांडवलदारांचे खाजगी भांडवल यांच्या तोंडाकडे पाहत आहेत . भारत सरकारने १९४८ व १९५६ साली जे औद्योगिक धोरणाविषयी ठराव पास केले आहेत , त्यामुळे खाजगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांना फार मोठा बाव देण्यात आला आहे . भारत सरकारचे हे औद्योगिक धोरण त्याच्या समाजवादाच्या घोषणेशी विसंगत असून त्यामुळे या देशात सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगधंद्यांऐवजी खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधंदेच मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत . सार्वजनिक मालकीचे उद्योगधंदे इतक्या मर्यादित क्षेत्रात निघत आहेत , की त्यांचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडू शकत नाही . सार्वजनिक मालकीचे उद्योगधंदे हे खाजगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी पोषक व अनुकूल वातावरण निर्माण करतील अशाच पद्धतीने राबविले जात आहेत . किंबहुना नियोजन सुरू झाल्यापासून खाजगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांची फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे . काँग्रेसप्रणित आर्थिक नियोजन नसते तर या देशातील खाजगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांची गेल्या काही वर्षांत जितक्या झपाट्याने वाढ झाली तेवढी मुळीच झाली नसती ! ज्या क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवणूक करावी लागते व ज्यांची फळे फार उशिरा चाखायला मिळतात व ज्यात फार मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळू शकत नाही ; परंतु जे उद्योगधंदे निघाल्याशिवाय इतर उद्योगधंद्यांना वाव , चालना व गती मिळू शकत नाही , अशाच क्षेत्रात सार्वजनिक मालकीचे उद्योगधंदे काढून बाकीचे सर्व औद्योगिक क्षेत्र खाजगी भांडवलदारांना मोकळे ठेवण्याचा धूर्तपणा काँग्रेस सरकारने प्रथमपासूनच अवलंबला असल्यामुळे या धोरणाविरुद्ध भारतीय जनतेने त्याबाबत तीव्र नापसंती वेळोवेळी व्यक्त केली असून हे धोरण बदलण्याची मागणी केली आहे . अशा रीतीने १९५६ साली सरकारने पास केलेला औद्योगिक धोरणविषयक ठराव मुळातच भांडवलदारधार्जिणा असताना तो ठराव जनताभिमुख व समाजवादाला पोषक करण्याची गोष्ट दूरच ; परंतु त्या ठरावाला मुरड घालण्याचे व खाजगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांना अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र निर्माण करून देण्याचे धोरण नियोजन मंडळाने व केंद्र सरकारने अलीकडेच स्वीकारले आहे . या नव्या धोरणाची दिशा चौथ्या योजनेबाबत जो मसुदा नियोजन मंडळाने सादर केला आहे त्यात व्यक्त झाली आहे . हा मसुदा म्हणतो : " There is obviously a wide field open for the operation of private enterprise . The investment programme for private industry is substantial in relation to its past perfor mance .... This investment pattern assumes a sizeable inflow of private sector resources in the field of consumer goods machinery , fertilisers and metals . In the field of fertilisers it is the intention of the State to assume the residual responsibility if the expectations of the performance of the private sector were to fall below the levels postulated under this programme . " " Memorandum on the Fourth Five Year Plan . नियोजनकारांच्या मते , या देशात खाजगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांना खचितच फार मोठा वाव आहे हे उघड आहे . यापूर्वीच्या काळात खाजगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांत ज्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणूक आली , त्यापेक्षा कितीतरी मोठ्या प्रमाणावर ही भांडवल गुंतवणूक करण्याचा कार्यक्रम अमलात येणार आहे . भांडवल गुंतवणुकीच्या या धोरणानुसार आम्ही असे गृहीत धरून आहोत की , उपभोग्य वस्तू , यत्रसामुग्री , खते व धातू या क्षेत्रात खाजगी भांडवलाचा फार मोठा ओघ वाहत राहील . खतांच्या बाबतीत सरकारचे धोरण असे आहे की , खतांचे उत्पादन खाजगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांकडे सोपविण्यात यावे व जर खाजगी कारखानदारांकडून अपेक्षेप्रमाणे खतांचे उत्पादन होत नाही असे आढळून आले तरच ती उणीव वा पोकळी भरून काढण्यापुरते सरकारने पुढे यावे . ही आत्मघातकी व देशविघातक भूमिका पत्करून भारत सरकारने मूठभर भांडवलदारांना घराची मालकी बहाल केली असून भारतीय जनतेला मात्र वळचणीला कसेबसे कुडकुडत उभे राहण्याची परवानगी दिली आहे , असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही ! नियोजन मंडळाच्या या मसुद्यात या धोरणाची चर्चा करताना त्यांनी असे सांगून टाकले की , उपभोग्य वस्तूंच्या बरोबरीने यंत्रसामुग्री , खते , जंतुनाशके , खनिज पदार्थ , खनिज तेले आणि धातू या सर्वच उत्पादनक्षेत्रात खाजगी भांडवलाला येथून पुढे फार मोठी कामगिरी पार पाडावयाची आहे . शेतीसाठी योग्य त्या प्रमाणात खतांचा पुरवठा केला जात नाही ही गोष्ट नव्याने सांगण्याची मुळीच गरज नाही . भारतामध्ये खतांचे वापराचे प्रमाण अतिशय कमी आहेच ; परंतु भारतातील सर्व राज्यात महाराष्ट्र राज्यातील शेतीला दर एकरी खताचा पुरवठा अगदीच कमी होतो . भारतामध्ये दर एकरी सरासरी ३ पौंड रासायनिक खताचा वापर केला जातो . महाराष्ट्र राज्यात हे प्रमाण दर एकरी १ किलोपेक्षाही कमी आहे ! जपानमध्ये दर एकरी सरासरी २६४ पौंड रासायनिक खताचा वापर केला जातो , ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता , भारतीय शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी खतांच्या उत्पादनाचा किती प्रचंड कार्यक्रम सरकारने तातडीने अमलात आणला पाहिजे याची कल्पना येईल . परंतु अशा महत्त्वाच्या वस्तूचे उत्पादन भारत सरकारने ( व भ्रष्ट भांडवलदारांच्या टोळक्यावर सोपविले असून सरकारने स्वत : कडे केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे . सरकारचे हे जनताविरोधी धोरण पुरोगामी जनतेने संघटितरीत्या हाणून पाडण्याची अभूतपूर्व गरज निर्माण नफेखोर झाली आहे . योजनेच्या खर्चासाठी लागणाऱ्या द्रव्याची उभारणी करताना श्रमजीवी जनतेवर असह्य करवाढ लादून तिच्या तोंडचा घास काढून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांना बँका , चहाचे मळे , खनिज तेले , कोळसा , लोखंड वगैरे खनिज संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची कल्पनादेखील सहन होत नाही . बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी भारतीय जनतेने गेली अनेक वर्षे चालू ठेवली असून अलीकडे त्या मागणीला अतिशय धार प्राप्त झाली असूनही भारत सरकार बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यास तयार नाही . नेहमीप्रमाणे जनतेचा बुद्धिभेद करण्यासाठी काही प्रदेश काँग्रेस समित्यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या मागणीला पाठिंबा देण्याचे नाटक वटविण्यासाठी तसे ठराव पास करून दप्तरी दाखल केले आहेत . श्रमजीवी जनतेच्या मागणीचा दबाव वाढल्यामुळेच नाइलाजाने या प्रदेश काँग्रेस समित्यांनी हे ठराव पास केले आहेत हे नव्याने सांगण्याची मुळीच गरज नाही . शेती उत्पादनाच्या क्षेत्रात गेल्या तिन्ही योजनांच्या काळात जी मरगळीची अवस्था आढळून आली आहे ती बदलण्याची कोणतीही प्रभावी उपाययोजना नियोजन मंडळाच्या मसुद्यामध्ये सुचविण्यात आलेली नाही , ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे . शेती उत्पादनाच्या वाढीच्या मार्गात ज्या मूलभूत समस्या आहेत त्या सोडविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची राज्यकर्त्यांची तयारी नसल्याने वरपांगी व थातूरमातूर गोष्टींवर पैसे खर्च करून शेतीक्षेत्रात योजनेच्या काळात अमुक कोटी रुपये खर्च केले अशी बढाई मारून नियोजन मंडळ व भारत सरकार आत्मवंचनेबरोबरच जनतेचीही फसवणूक करून तिला उपासमारीच्या कराल दाढेत लोटीत आहे . राज्य सरकारांनी केलेले जमीनसुधारणाविषयक कायदे म्हणजे केवळ फार्स ठरले आहेत . गळ्यात घंटा बांधून चोर पकडायला जावे म्हणजे जी गत होते तीच गत या कायद्याची झालेली आहे . हे कायदे येणार ' ' येणार अशी जाहिरात करून संबंधित जमीनदारी हितसंबंधांना सावध करण्याचे पुण्यकर्म पास राज्यकर्त्यांनी केले असल्यामुळे हे तथाकथित जमीनसुधारणा कायदे हाणून पाडण्यासाठी व पराभूत करण्यासाठी जरूर ती उपाययोजना करण्यास या जमीनदारांना वाव मिळाला . बनावट वाटणीपत्रके व बनावट बक्षीसपत्रांचा सर्रास अवलंब करून या कायद्यांचा हेतू त्यांनी केव्हाच हाणून पाडला आहे . वस्तुत : अगदी कुचकामी ठरलेल्या या कायद्यांचीसुद्धा अंमलबजावणी करण्याची हिंमत राज्य सरकारे दाखवू शकलेली नाहीत . एवढेच नव्हे , तर काही राज्य सरकारांनी आजतागायत हे कायदे पास करण्याचेही सौजन्य दाखविलेले नाही . शेतीमालाचा उत्पादनखर्च व शेतकरी आणि शेतमजूर यांना मिळणे जरूर असलेले वाजवी जीवनमान , या गोष्टी पायाभूत धरून शेतीमालाच्या किफायतशीर किमती ठरवून दिल्याखेरीज व त्या किफायतशीर किमती शेतकऱ्यांच्या पदरात प्रत्यक्षात पडतील , अशी हमी देण्यासाठी शेतीमालाचा व्यापार सरकारने हातात घेतल्याशिवाय शेतीक्षेत्रात भांडवलनिर्मिती व भांडवलगुंतवणूक होऊ शकत नाही व पर्यायाने उत्पादनातही अपेक्षित वाढ घडवून आणता येत नाही अशी स्पष्ट वस्तुस्थिती असतानाही शेतीमालाच्या किफायतशीर किमती ठरवून देण्याबाबत कोणताही शास्त्रीय दृष्टिकोन स्वीकारला जात नाही . शेतीमालाच्या किमती ठरविण्यासाठी जी कमिटी नेमल्याचे भारत सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केले आहे तिचे कार्यक्षेत्र व तिला मार्गदर्शक म्हणून जी तत्त्वे भारत सरकारने विशद केली आहेत , ती लक्षात घेता शेतीमाल तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना येणारा उत्पादनखर्च व शेतकरी आणि शेतमजूर यांना मिळणे जरूर असलेले वाजवी जीवनमान या गोष्टी आधारभूत मानून या किमती निश्चित केल्या जातील अशी सुतराम शक्यता नाही . याउलट कारखानदारीसाठी लागणारा कच्चा माल स्वस्त दरात उद्योगपतींना कसा मिळेल व औद्योगिक कामगारांना द्याव्या लागणाऱ्या वेतनाची रक्कम न फुगता कशी आटोक्यात राहील या गोष्टींची चिंता वाहण्याची कामगिरी या कमिटीवर सरकारने सोपविली असल्याने या कमिटीचे निष्कर्ष शास्त्रीय असणार नाहीतच ; त्याचप्रमाणे ही कमिटी ज्या किमती निश्चित करून देईल त्या किमती शेतकऱ्यांना किफायतशीरही असणार नाहीत हे स्पष्ट आहे . आजतागायत ज्याप्रमाणे औद्योगिकीकरणाच्या वेदीवर शेतीव्यवसायाचा बळी देण्यात आला , त्याचप्रमाणे येथून पुढेही औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजा पुरविणारी व कारखानदारीच्या तालावर नाचणारी बटीक म्हणूनच शेतीव्यवसायाला राबवून घेण्याचे आत्मघातकी धोरण आमचे राज्यकर्ते राबवू पाहत आहेत . सारांश , शेती उत्पादनात अपेक्षेप्रमाणे वाढ घडवून आणण्यात चौथी पंचवार्षिक योजना यशस्वी होणार नाही हे स्पष्ट आहे . राज्यकर्त्यांच्या या शेतीविषयक धोरणामुळे केवळ शेती उत्पादनात अपेक्षेप्रमाणे वाढ होणार नाही एवढेच नव्हे तर औद्योगिकीकरणही झपाट्याने वसातत्याने होऊ शकणार नाही या गोष्टीकडे नियोजनकार व राज्यकर्ते जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहेत . या देशातील शेती अधिकाधिक उत्पादनक्षम झाल्याखेरीज वाढत्या लोकसंख्येला जगविण्यासाठी आवश्यक ते अन्नधान्य व वाढत्या उद्योगधंद्यासाठी जरूर असणारा औद्योगिक कच्चामालसातत्याने पुरविला जाण्याची कोणतीही खात्री नाही . भारतासारख्या अविकसित देशातील शेतीव्यवसायाकडून अन्नधान्य व औद्योगिक कच्चा माल यांचा पुरवठा करण्याबरोबरच कारखानदारीतून बाहेर पडणाऱ्या पक्क्या मालाच्या विक्रीची खात्रीलायक बाजारपेठ निर्माण करण्याची जबाबदारी पार पाडणे जरूर असते . ग्रामीण विभागातील ८० % लोकसंख्येची उपासमार चालू असल्याने व त्यांचे दरडोई उत्पन्न अगदीच कमी असल्याने त्यांची क्रयशक्ती ( वस्तू विकत घेण्याची कुवत ) अतिशय मर्यादित आहे . त्यांच्या तोकड्या उत्पन्नापैकी ३/४ मिळकत केवळ त्यांच्या पोटाची खळगी कशीबशी भरण्याकडेच खर्च होत असल्याने बाकीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या कनवटीला एक छदामही नसतो . ज्या देशातील ७०-८० टक्के जनता इतके हलाखीचे जिणे जगत आहे तेथे कारखानदारीतून बाहेर पडणाऱ्या पक्क्या मालाचा उठाव होणे केवळ अशक्य आहे . या विभागाला पूर्ववत दरिद्री राहू देऊन औद्योगिकीकरण घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे आर्थिक अरिष्टाला आमंत्रण देण्याचाच प्रकार आहे . औद्योगिक क्षेत्राची बटीक म्हणून शेतीक्षेत्राचा वापर करण्याचे राज्यकर्त्यांचे हे आत्मघातकी धोरण असेच चालू राहिले तर नजीकच्या भविष्यकाळात शेतीव्यवसायाची व ग्रामीण विभागाची दुर्दशा होऊन आर्थिक अरिष्टाच्या भयानक संकटात भारतीय अर्थव्यवस्था सापडल्याचे दृश्य पाहावे लागेल अशी भीती वाटते . बेकारीला आळा घालण्याबाबत चौथ्या योजनेच्या काळात काही भरीव कामगिरी होईल अशी सुतराम शक्यता नाही . तिसऱ्या योजनेच्या अखेरीस या देशातील बेकारांची संख्या १ कोटी ३० लक्ष असेल अशी कबुली काळात नव्याने काममागणारांची संख्या दोन कोटी तीस खुद्द नियोजन मंडळानेच दिली आहे . चौथ्या योजनेच्या लक्ष असेल . म्हणजेच चौथ्या योजनेच्या काळात एकूण कोटी ६० लक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे . या ३ कोटी ६० लक्ष बेकारांशिवाय अर्धबेकारांची संख्या अशीच बेसुमार वाढत आहे . तथापि , अर्धबेकारांचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी ३ कोटी ६० लक्ष लोकांना रोजगार पुरविणे चौथ्या योजनेच्या काळात शक्य नाही हे आजच स्पष्ट दिसत आहे . भारतात आर्थिक नियोजन चालू आहे असा दावा राज्यकर्ते करीत असले तरी प्रत्यक्षात येथील अर्थव्यवस्थेचे खरेखुरे नियोजन होत नाही असाच अनुभव येतो . एरवी देशामध्ये मनुष्यबळ भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असताना त्याचा योग्य वापर करण्याच्या कामात योजनाकारांनी व राज्यकर्त्यांनी जी दिवाळखोरी व्यक्त केली आहे तशी ती दिसण्याचे कारण नव्हते . आमच्या अनेक योजना परकीय यंत्रसामुग्रीच्या व साहित्याच्या अभावी पुऱ्या केल्या जात नाहीत . प्रत्येक गोष्टीसाठी परदेशावर अवलंबून राहण्याचे राज्यकर्त्यांचे धोरण समर्थनीय तर नाहीच ; परंतु निषेधार्ह आहे . देशातील मनुष्यबळाचा कौशल्याने वापर करण्याची इच्छाच राज्यकर्त्यांच्या ठायी नसल्यामुळे या देशातील अनेक धरण योजना व शेती विकास योजना आज अडून पडल्या आहेत . बेकारीलाखतपाणी घालणारे हे सरकारी धोरण आमूलाग्र बदलून आमचे नियोजन रोजगारप्रधान बनविल्याखेरीज नियोजनातील उद्दिष्टे साध्य होण्याची मुळीच शक्यता नाही . आमच्या देशातील बेकारीच्या प्रश्नाचे स्वरूप दुसऱ्या एका अर्थाने अतिशय ओंगळ आहे . बेकारांच्या संख्येमध्ये सुशिक्षितांची संख्या वाढत आहे . देशामध्ये तंत्रविशारद व यंत्रविशारद यांची विलक्षण चणचण जाणवत असताना व त्यासाठी परकीय देश व परकीय कंपन्या यांच्यापुढे तोंड गाडण्याची आपत्ती ओढवली असताना सुशिक्षित बेकारांचा तांडा एकसारखा फुगत आहे . देशाच्या सामाजिक व आर्थिक गरजा आणि शिक्षणपद्धती या दोहोंमध्ये कमालीचा विसंवाद ( Mal adjustment ) आढळून येत आहे . हे विसंवादित्व कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे . देशाच्या सामाजिक व आर्थिक गरजांचा अभ्यास करून त्या पुऱ्या करू शकेल अशा बेताने शिक्षण पद्धतीची पुनर्घटना केली गेली पाहिजे . या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा विलंबलावणे म्हणजे देशाला विनाशाकडे नेण्यासारखे आहे . पंधरा वर्षांच्या आर्थिक नियोजनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था स्वयंपोषित व स्वयंगतिमान होणे तर दूरच राहिले ; परंतु आपण अधिकाधिक दुर्बल व परावलंबी होत आहोत . आमचे योजनाकार देशातील व परदेशातील मक्तेदारांच्या अधिकाधिक आहारी जात आहेत आणि त्यांच्यापुढे नमते घेऊन वारेमाप सवलती देत आहेत . डेव्हलपमेंट रिबेट , उद्योगधंदा सुरू केल्यानंतर सुरुवातीच्या काही वर्षांत देण्यात येणारी करांची संपूर्ण माफी , इन्कमटॅक्समधून कंपन्यांना मिळणाऱ्या विविध सवलती इत्यादी गोष्टींचा फायदा उपटूनही या मक्तेदारांचे समाधान होत नाही . खाजगी मालकी क्षेत्रात निघणाऱ्या उद्योगधंद्यांना इंडस्ट्रियल फिनान्स कॉर्पोरेशनसारख्या संस्थेच्या द्वारे सरकार सर्व त - हेचे आर्थिक साह्य देत आहे . खाजगी मालकीक्षेत्रातच भांडवलदारी हितसंबंध निरंकुश सत्ता गाजवीत आहेत असे नव्हे ; तर सार्वजनिक मालकीचे जे तुटपुंजे औद्योगिक क्षेत्र या देशात अस्तित्वात आले आहे , त्या क्षेत्रातही सरकारने जी व्यवस्थापक मंडळे नियुक्त केली आहेत , त्यामध्ये मक्तेदारांच्या प्रतिनिधींचेच प्राबल्य आहे . सार्वजनिक मालकीचे उद्योगधंदे अकार्यक्षम ठरावेत व त्यांची बदनामी व्हावी असा जाणूनबुजून पद्धतशीर प्रयत्न करणाऱ्या शक्ती या उद्योगधंद्यांच्या संचालक मंडळात व सरकारात आहेत ही वस्तुस्थिती अतिशय खेदजनक आहे . अधिकाधिक उत्पादन घडवून आणणे व त्याचे न्याय्य वाटप करणे अशा दोन गोष्टी आमच्या अर्थव्यवस्थेपुढे आज तातडीच्या समस्या म्हणून उभ्या आहेत . परंतु खाजगी मालकीच्या विभागाचा या दोन्ही गोष्टींना तीव्र विरोध आहे . हा देश परक्या देशांतून येणाऱ्या मालाच्या विक्रीची बाजारपेठ ( Sellers Market ) म्हणूनच आणखी काही वर्षे राहिला तरी त्यांना त्या गोष्टीचे काहीच सोयरसुतक नाही आणि नेमकी हीच गोष्ट आमची अर्थव्यवस्था स्वयंपोषित व स्वयंगतिमान होण्याच्या मार्गातील प्रचंड धोंड आहे . सार्वजनिक मालकीचे क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक करणे , त्याची कार्यक्षमता वाढविणे , त्या उद्योगधंद्यांचे खऱ्या अर्थाने सामाजीकरण करणे , परकीय भांडवल व परकीय तंत्रज्ञ यांच्यावर अवलंबून राहण्याच्या सध्याच्या धोरणाला संपूर्ण फाटा देणे , सामाजिक , आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित करणे आणि मक्तेदारी हितसंबंध व या देशाची लूट करणाऱ्या परकीय शक्ती यांच्या कारवायांना कसलाही वाव न देणे हेच सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आमच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य सूत्र असले पाहिजे . परंतु मक्तेदारी हितसंबंधांना पाठीशी घालणारे काँग्रेस सरकार हे धोरण स्वीकारू इच्छित नाही हे उघड आहे . अशा स्थितीत एकापाठोपाठ कितीही पंचवार्षिक योजना आल्या नि गेल्या तरी या देशातील सामान्य माणसाचे जीवन समृद्ध होण्याऐवजी ते अधिकच असह्य होत जाणार आहे . पंचवार्षिक योजनांची संख्या किती झाली व त्या योजनांमधून किती रक्कम खर्च केली या गोष्टीला महत्त्व नसून त्या योजनांतून सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान किती प्रमाणात उंचावले , रोजगारधंद्याची हमी कितपत मिळाली , आर्थिक विषमतेला मूठमाती देण्यात किती यश आले व आपली अर्थव्यवस्था किती प्रमाणात स्वयंपूर्ण झाली या गोष्टींनाच खरे महत्त्व आहे . काँग्रेस सरकारचे आर्थिक धोरण यांपैकी एकही गोष्ट साधूशकत नाही . हे पहिल्या तिन्ही योजनांतून स्पष्ट झाले आहे . आणि चौथीयोजना तोंडावर आली असताना तर भारत सरकारने देशी आणि परकीय मक्तेदारांपुढे सपशेल लोटांगण घालण्याची स्वाभिमानशून्य व देशविघातक भूमिका पत्करली असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकाधिक परावलंबी व दुर्बल होणार आहे . मक्तेदारांची मगरमिठी व सामान्य जनतेची नागवणूक करण्याची त्यांची शक्ती वाढतच जाणार आहे . अशा स्थितीत मक्तेदारी हितसंबंध व त्यांना पाठीशी घालणारे काँग्रेस सरकार यांनी अंगीकारलेले हे देशविघातक व जनताविरोधी धोरण हाणून पाडून खऱ्याखुऱ्या नियोजित अर्थव्यवस्थेची घडी बसविण्यासाठी देशातील पुरोगामी शक्तींनी देशव्यापी आंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे . जनतेच्या प्रचंड चळवळीचा दबाव निर्माण करण्यानेच राज्यकर्त्यांचे मक्तेदारधार्जिणे धोरण बदलू शकेल . एरवी दुसरा पर्याय नाही . या आंदोलनात शेतकरी कामगार पक्ष आपल्या सर्व ताकदीनिशी भाग घेऊन श्रमजीवी जनतेशी आपले इमान कायम राखील अशी आम्ही जनतेला ग्वाही देतो .