युरोप, आफ्रिका आणि आशिया

युरोपमधील अनेक डावे पक्ष एकत्र आले आहेत. २००४ पासून त्यांची तीन अधिवेशने आजपर्यंत झाली. युरोपच्या काही भागांमध्ये युवकांच्या चळवळीचे पुनरुत्थान आणि मजूर वर्गाच्या डाव्या पक्षांच्या पुनरुज्जीवनाची आशा पल्लवित झाली आहे. युरोझोन संकटाच्या तीव्र पार्श्वभूमीवर हे घडत आहे ( युरोपीय संघातले १७ देश युरो हे सामान्य चलन म्हणून वापरतात . तर युरोपियन युनियनचे १० सदस्य देश त्यांच्या स्वत : च्या चलनाचा वापर करतात ) युरोझोनमध्ये युवक बेरोजगारीचा दर २२ % आहे . (इटली ३० % पेक्षा जास्त, पोर्तुगाल, स्लोवाकिया, ग्रीस आणि स्पेनमध्ये ५० % पेक्षा अधिक) . अलिकडील निवडणुकीत युरोपियन डाव्यांचे सर्वोत्तम प्रदर्शन ग्रीसमध्ये पाहिले गेले, जिथे सिरिझा (एक डझनपेक्षा जास्त डावे पक्ष व संघटना यांची युती) एक प्रमुख पक्ष म्हणून उदयास म्हणून आला, सध्या ३०० सदस्यांच्या सदनात त्यांचे ७१ निर्वाचित सदस्य आहेत आणि तो विरोधी पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे बजावत आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिल्यास तीव्र आर्थिक संकटाच्या काळात अति उजव्या शक्तींचा उदय होतो. युरोपातील डाव्यांना एकाच वेळी वर्ण - वंशवादी, स्थलांतरित जनताविरोधी, तसेच इस्लामविरोधी राजकारणी डावपेचांना तोंड द्यावे लागत आहे. ग्रीसमधील निवडणुकीत ७ % मते व १३ जागा जिंकून आलेल्या नाझीवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या गोल्डन डॉन या पक्षाचा उदय झाला.

दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद राबवणाऱ्या राजवटीचा पराभव करून डाव्या पक्षाने एक महत्वाचा विजय मिळवला होता. सत्ताधारी आफ्रिकी नैशनल कांग्रेस (एएनसी) आणि दक्षिण आफ्रिकन ट्रेड युनियन काँग्रेस यांच्यासोबत दक्षिण आफ्रिकन कम्युनिस्ट पार्टी (एसएसीपी) त्रिपक्षीय आघाडीत आहे. पण एसएसीपी आणि दक्षिण आफ्रिकन ट्रेड युनियन कांग्रेस यांच्याबरोबर वैचारिक संबंध असूनही, आफ्रिकी नॅशनल काँग्रेस नेतृत्वाखालील सरकार जोरदारपणे नव - उदारमतवादी धोरणाची अंमलबजावणी करीत आहे आणि कामगारवर्ग कठोर दडपणाचा सामना करत आहे. जोहान्सबर्गजवळ मारिकानामध्ये ३४ प्लॅटिनम खाणकामगारांच्या धक्कादायक हत्याकांडामुळे वर्णभेद कालखंडाच्या क्रुरतेच्या स्मृती पुन्हा एकदा समोर आल्या , एएलसी शासनाने पोलिसांविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी वर्णभेद - काळाचा कायदा लावण्याचा निर्णय घेतला . ज्यामुळे ३४ कामगार मारले गेले आणि ७८ गंभीर जखमी झाले . एसएसीपी आणि दक्षिण आफ्रिकन ट्रेड युनियन काँग्रेस संघटनांनी कामगार चळवळ विस्कळीत केल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेत कम्युनिस्टांचा एक नवीन टप्पा सुरू झाला आहे आणि आता ते प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि कॉर्पोरेट - साम्राज्यवादीच नव्हे तर कम्युनिस्ट समर्थनासह चालणारे सरकार हेही एक मोठे आव्हान बनले आहे .

आशियामध्ये साम्यवादी चळवळीतील सर्वात प्रचंड वाढ नेपाळमध्ये पाहिली गेली . तिथे राजेशाहीचे उच्चाटन करण्यासाठी आणि रिपब्लिकन संक्रमणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात साम्यवादी नेतृत्वाखालील जनसमुदाय यशस्वी ठरला . संविधानाच्या प्रक्रियेची २००८ पासून फारच थोडी प्रगती झालेली असली तरी चार पंतप्रधानांनी आधीच पदभार स्वीकारला आहे आणि जवळपास सर्व शक्य असलेल्या संयोजनांचा आधीच प्रयत्न केला गेला आहे . सर्वसमावेशक राजकारणातील गुंतागुंत वगळता दोन मुद्दे विशेषतः आव्हानात्मक ठरले आहेत- रिपब्लिकन नेपाळमधील नक्षलवादी लष्कराच्या कॅडरचे संघटन आणि पुनर्वसन आणि रिपब्लिकन पद्धतीत नेपाळच्या फेडरल तत्त्वांची अंमलबजावणी. पहिला मुद्दा हा सोडवला गेला आहे परंतु दुसऱ्या मुद्यावर चर्चा सुरु आहे . कारण नवीन व्यवस्थेखाली आतापर्यंत वंचित / अल्पसंख्य असलेले वर्ग आता नवीन संधी व सामाजिक ओळख शोधत आहेत . असेंब्लीच्या नव्या निवडणुकांची देखरेख करण्यासाठी विद्यमान मुख्य न्यायमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतरिम सरकारशी सर्व प्रमुख पक्ष सहमत झाले आहेत . भारत आणि नेपाळ यांच्यात समान संबंध प्रस्थापित होऊन नेपाळ एक लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे . नेपाळच्या प्रजासत्ताक संक्रमणाच्या प्रक्रियेला अडथळा आणणाऱ्या किंवा नेपाळमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भारतीय वर्चस्व वाढविण्याच्या कोणत्याही संभाव्य हस्तक्षेपाविरुद्ध आपण सावध राहिले पाहिजे .

पाकिस्तान अत्यंत कठोर व अस्वस्थ परिस्थितीतून जात आहे . अफगाणचे संकट पाकिस्तानमध्ये पसरले गेले आहे आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तान अमेरिकेला पाठिंबा देत आहे. तरीही अमेरिकेने पाकिस्तानचा सार्वभौमत्वाचा भंग केला आहे आणि देशाला घातक ड्रोन हल्ल्यांसह ढवळून काढले आहे. पाकिस्तानमधील शिया समुदायावर, विशेषकरून बलुचिस्तानमध्ये, सगळीकडून सतत हिंसक हल्ले होत आहेत. तथापि पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थेने अत्यंत समर्थपणे भूमिका बजावली आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना निर्दोष ठरविले होते आणि या जानेवारीमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले तत्कालीन पंतप्रधान राजा परवेझ अशरफ यांना अटक झाली. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या जुलै महिन्याच्या अखेरीस पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन सर्वसमावेशक निर्णयाद्वारे पदच्युत होण्याचा आदेश दिला, ज्यामुळे देशातील अस्थिरतावादी राजकारणास आणखी एक धक्का बसला . दरम्यान इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीतून सत्तेवर आलेल्या सरकारने पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर पुढची सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे . ताहीर उल कादरी या कॅनडा स्थित मूळ पाकिस्तानी वंशाच्या एका धर्मगुरूने पाकिस्तानात परत येऊन भष्टाचारमुक्त व मवाळ पाकिस्तान निर्माण करण्याची घोषणा दिली आहे. भारतातील अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाबरोबर बरेचजण याची तुलना करत आहेत . माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान राजकारणात सक्रीय आहे आणि अमेरिकन ड्रोन हल्ल्यांचा त्यांच्या तेहरिक ए इन्साफ या पक्षाने जरूर निषेध केला आहे. परंतु लष्करी आस्थापनाबरोबर असलेल्या त्यांच्या संबंधांना संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते. पाफिस्तान पीपल्स पार्टीची परिस्थिती वाईट आहे . नवाझ शरीफचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग हा पंजाब प्रांतातील आपल्या मक्तेदारीमुळे सत्ता टिकवून आहे. नॅशनल असेम्ब्लीमधील एकूण २७२ जागापैकी १४१ जागा या प्रांतात आहेत व इथे काही पिढीजात जमीनदार व धार्मिक नेते अनेक वर्षांपासून सत्ता गाजवत आहेत. सुरुवातीला परवेझ मुशर्रफ यांना पाठिंबा देणाऱ्या या सरंजामदारांनी २०१३ च्या निवडणुकात नवाझ शरीफ यांना पाठिंबा दिला. यावेळी ते इम्रान खानच्या तेहरिक ए इन्साफमध्ये सामील झाले आहेत. ज्या लोकांच्या मक्तेदारीला विरोध म्हणून १९९६ साली पक्षाची स्थापना केली, त्याच लोकांबरोबर हात मिळवण्यास पक्षांतर्गत विरोध असूनही ' मला ही निवडणूक आता जिंकण्यासाठीच लढवायची आहे ' असे मत इम्रान खानने बीबीसीबरोबर बोलताना व्यक्त केले .

पंजाबातील सरंजामदार व लष्कराच्या पाठिंब्याने यावेळी इम्रान खान सत्तास्थानी येईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. एक आधुनिक व नवीन चेहरा म्हणून अमेरिकेलाही ते सोयीचे आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यान सुरु असलेल्या तणावात पाकिस्तान ओढला जात आहे आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्यासाठी पाकिस्तानी सत्ताधारी वर्गाला दोघांचीही गरज आहे.

अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन - नाटो सैन्य मोहीम आता ११ वर्षांपेक्षा अधिक काळ चालू आहे. अमेरिकन - नाटो सैन्याने २०१४ च्या अखेरीस एक्झिट प्लॅन आणि सैन्य काढून घेण्याच्या मुद्यावरही चर्चा केली. २०१४ नंतरही अफगाणिस्तानमधील सोयी सुविधा व लष्करी तळ अमेरिकन सैन्यासाठी वापरण्याकरिता अमेरिकेने अफगाणिस्तानबरोबर एक कायमस्वरुपी धोरणात्मक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेचा एक सहकारी म्हणून अफगाणिस्तानमध्ये भारतानेही महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या कमी हस्तक्षेपामुळे अफगाण प्रश्नावरून भारत व पाकिस्तान यांच्यात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आधीच या दोन देशांदरम्यान काश्मीर प्रश्नावरून चकमकी चालू आहेत. अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावरून संबंध अजूनही तणावपूर्ण होतील व अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाची गती वाढेल. त्यामुळे संपूर्ण प्रदेश अस्थिर होईल. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या संपूर्ण सार्वभौमत्वाचे पुनस्थापन आणि त्यांच्या भविष्याचे निर्धारण करण्यासाठी अमेरिकन- नाटो सैन्य हटवणे गरजेचे आहे तरच या प्रदेशातील शांतता टिकेल . भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांती आणि मैत्रीचे महत्त्व समजावून घेऊन भारतात उन्मादपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याच्या कारवायांपासून आपण जागरुक राहिले पाहिजे.

श्रीलंकेच्या राजपक्षे सरकारने एका निरंतर वंशवादविरोधी मोहिमेद्वारे एलटीटीईला नेस्तनाबूत केले. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतर्गत चौकशी अहवालात प्रकाशित झालेल्या अंदाजानुसार नागरिकांच्या जीवितहानीची संख्या ७०,००० पर्यंत जाऊ शकते. विश्व बँकेच्या अहवालानुसार २००९ पासून एलटीटीईबरोबरच्या निर्णायक युद्धानंतर सुमारे एक लाख श्रीलंकन तामिळ नागरिक परागंदा झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने युद्धाविषयक समस्येवर मात करण्यासाठी श्रीलंका सरकारला विनंती केली होती परंतु श्रीलंकेच्या सरकारने सलोखा आयोग स्थापन करून श्रीलकेच्या सैनिकांना क्लीनचिट दिली. अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीने आणखी एक ठराव मांडला ज्यात आयोगाच्या कामकाजात स्पष्ट पूर्वग्रह व अमानुषता असून त्यावर आंतरराष्ट्रीय चौकशी सुचविण्यात आली, परंतु श्रीलकेने हा सौम्य अहवालही झिडकारला, श्रीलंकन सरकारच्या सलोखा संकल्पनेने श्रीलंकेच्या तमिळांना सिंहल श्रेष्ठत्व स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे, पण श्रीलंकेचे तमिळ अजूनही मृतांची संख्या मोजत आहेत . श्रीलंकन तमिळ समुदायांच्या अधीनतेच्या आधारावर श्रीलंकेत सलोखा निर्माण होऊ शकत नाही.

भारताच्या पूर्वेतील शेजारी, बांगलादेश आणि म्यानमारशी असलेल्या संबंधांचे महत्त्व देखील गेल्या दोन दशकांपासून भारत सरकारने लुक ईस्ट धोरणाचा पाठपुरावा केल्याने परराष्ट्र धोरणाचा एक मुख्य पैलू म्हणून उदयास आले आहे. आसियान देशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या धोरणाचा वापर करताना आर्थिक सुरक्षिततेबरोबर बंडखोर गटांना बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये आश्रय घेण्यास प्रतिबंध करून ईशान्येकडील बंडखोरांना नियंत्रित केले जाते. म्यानमारमधील लोकशाही पुनस्थापनेच्या सुरुवातीला लुक ईस्ट पॉलिसीनुसार भारताने सैन्य अधिकाऱ्यांबरोबर घनिष्ठ संबंध निर्माण करणे सुरू केले. लोक - विरोधी चळवळ नेता आंग सान सू ची यांना २०१० मध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले. २०१२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकात त्यांच्या पक्षाने ४६ पैकी ४३ जागा जिंकून सत्ता मिळविली परंतु म्यानमारमधील लोकशाही कायम राहील, याची शाश्वती देता येत नाही. त्या देशात धार्मिक आणि जातीय अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे प्रश्न लोकशाहीला आव्हान आहे. सांप्रदायिक हिंसेमुळे हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांना देशातून पळून जाऊन धायलंड , बांगलादेश , किवा मलेशियामध्ये आश्रय शोधणे भाग पडले आहे . म्यानमारचे नव्याने निवडलेले सरकार अद्याप रोहिंग्यांच्या अधिकार आणि सुरक्षेसाठी स्पष्टपणे आश्वासन देत नाही. म्यानमार मधील रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रश्नांवर रा. स्व. संघाच्या सरकारले देशातील वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला. रोहिनग्यांच्या विस्थापनाचे मूळ कारण तेथील समृद्ध साधनसंपत्तीवर कब्जा मिळवण्यासाठी केलेले हल्ले हे आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या दबावामुळे आणि सरकारमधील काही घटक नाराज होऊ नयेत यासाठी संघाने आपल्या अखत्यारीतील कडव्या संघटनांचा उन्माद आवरला.

चार दशकांपूर्वी मुक्तिसंग्रामात घडलेल्या युद्धाच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी बांगलादेश मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करीत आहे. आजच्या वातावरणातील मुक्तीयुद्धाच्या भावनिक पुनरुत्थानामुळे जातीयवादी व धार्मिक उजव्या शक्ती एकटया पडत आहेत आणि नव - उदारमतवादी आर्थिक संरचनेलाही एक आव्हान निर्माण होत आहे. कारण स्वस्त मजुरीचे केंद्र म्हणून बडे बहुराष्ट्रीय भांडवलदार येथील जनतेचे व्यवस्थितपणे शोषण करत आहेत. पण शासन आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी व जमात ए इस्लामी यांच्यातली चुरस, पोलीस गोळीबारात होणाऱ्या हिंसक हत्या, हिंदू व बौद्ध या अल्पसंख्यांक्यांबरोबर पत्रकार, पुरोगामी विचारवंत यांचे खून यांनाही ऊत आलेला आहे.

सध्याच्या जागतिक घडामोडी दर्शवतात की आज साम्राज्यवादी यंत्रणा अधिक अमानुष, लष्करवादी, सतत दडपशाही करणारी आणि समाजावर पोसलेल्या परजीवी बांडगुळासारखी आहे. साम्राज्यवादी देशांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानात, वित्तपुरवठा आणि बाजारपेठांमध्ये वाढ होत आहे. साम्राज्यवादी देशांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या माध्यमातून साम्राज्यवादी देशांनी आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतल्या देशांवर कब्जा केलेला आहे. जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या त्रिसूत्रीमुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा आणि विशेषतः विकसनशील देश यांच्यावर कब्जा मिळवणे सोपे झाले आहे.