भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष

सरकारचे नियोजनाचे सूत्र पुढीलप्रमाणे आहे

“ सामाजिक व आर्थिक संस्थांची पुनर्रचना करताना आपण स्वत : किती वाटा उचलावयाचा याची आखणी सरकारला करावी लागते आणि सर्व उपलब्ध साधनसामुग्रीचा समन्वित विकास घडून येईल अशा प्रकारे खाजगी क्षेत्रातील घडामोडींचे सरकारला नियमन करावे लागते . ” खाजगी विभागात सरकारच्या कल्पनेप्रमाणे मोठमोठे खाजगी उद्योगधंदे एवढेच येत नसून लक्षावधी शेतकरी , कारागीर , व्यापारी व लहान धंदेवाले हेही येतात . या विभागाच्या कार्यशक्तीला नियमित करून सरकार या देशात समाजवादी पद्धतीची समाजरचना आणू पाहत आहे . भारतातील या सर्व धंद्यांची अवस्था अशी आहे , की तळच्या समान घटकापासून वरपर्यंत प्रत्येक विभाग कमीअधिक प्रमाणावर दुसऱ्याच्या श्रमावर व पिळवणुकीवर आपला जीवनक्रम चालवीत असतो . शेतकरी , शेजमजूर कारागीर व कूळ यांच्या पिळवणुकीवर शेतीधंदा व त्यावरचा खंड खाणारा विभाग - जमीनदार , सरंजामदार , सावकार - अवलंबून आहे . कामगारांच्या पिळवणुकीवर उद्योगधंद्यातील सर्व लहानमोठे विभाग जगत असतात व सर्वात मोठे धंदेवाले सर्व समाजाच्या पिळवणुकीवर जाणाऱ्या विभागाच्या म्हणजे कामगार , शेतकरी , कारागीर व शेतमजूर यांच्या श्रमातून निर्माण होणारा नफा , खंड अगर दलाली ही पिळणाऱ्या वर्गाच्या घशात जात असते . यात सरकारी करांची भर केली म्हणजे या पिळवणुकीचे चित्र पूर्ण होते . ही पिळवणूक थांबविण्यासाठी सरकारने काय केले आहे ? ही पिळवणूक थांबविण्याऐवजी या सर्व विभागांच्या कार्यशक्तींना वळण लावण्याची भूमिका घेणे याचा अर्थ पिळवणुकीवर जगणाऱ्या विभागांना पिळवणूक करण्याची संधी देणे हा तर आहेच ; पण त्याशिवाय त्यांना अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा पगडा शाबूत ठेवण्यास मदत करण्यासारखे आहे . गेल्या दहा वर्षांत या वर्गांवर सरकारने कोणते बंधन ( ! ) घातले असेल तर ते एकच , की ही सारी पिळवणूक कायद्याच्या चाकोरीत आणून बसविली आहे ! सरंजामी हितसंबंधांना भांडवली उत्पादन पद्धतीचा पेहराव चढविण्याचा प्रयत्न केला आहे ; व त्यांना नवे संघटित भांडवलदारी जीवन निर्माण करण्याची संधी पूर्णपणे दिली आहे . त्यामुळे सरंजामदार , जमीनदार , सावकार , तालुकदार यांचे स्वरूप व चेहरे मात्र बदललेले दिसत आहेत . त्यांची पिळवणुकीची नवीन पद्धती रूढ होत आहे . देशाचे औद्योगिकीकरण करण्याच्या नावाखाली खाजगी उद्योगधंद्यांत शिरणाऱ्या या सर्व कंपन्यांना सरकारचे खास संरक्षण व सवलती मिळत आहेत आणि त्यामुळे हा विभाग अधिक संघटित होऊन सरकारच्या नियंत्रणाचे स्वरूप ठरवून घेत आहे . यावरून खाजगी उद्योगशक्तींचे सरकारने नियमन करण्याऐवजी या शक्तींचे सरकारवर दडपण येत असून हा नवा संघटित औद्योगिक खाजगी विभाग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य ठरवीत आहे . या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याऐवजी सरकार दुष्ट वर्तुळात अधिकाधिक गुरफटत आहे . एवढेच नव्हे तर समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून कायद्याच्या व दंडुक्याच्या दबावाखाली सर्व समाजाला या नव्या खाजगी संघटित उद्योगवाल्यांच्या हवाली करीत आहे . आणि त्यामुळे एकंदर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या बड्या कंपन्या व त्यांचे नियंत्रण करणाऱ्या बड्या भांडवलदारांच्या व परकीय भांडवलाच्या वर्चस्वाखाली येत आहे . सरकारच्या तथाकथित नियोजनाचा गेल्या दहा वर्षांचा हा दृश्य परिणाम आहे . या सर्व व्यवहाराच्या कैचीत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था घुटमळत आहे ! सरकारने उद्योगधंदे व व्यवसाय यात सरकारी व सहकारी विभाग सुरू केला आहे . गेल्या दहा वर्षांत सरकारी क्षेत्रात प्रामुख्याने पोलाद , लोखंड , खाणी , यंत्रसामुग्री , खते , सिमेंट व वाहतूक हे धंदे घेतले आहेत . सहकारी क्षेत्रात शेती व जीवनोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन यांना प्राधान्य दिले आहे . सरकारच्या या प्रयत्नाचे प्रत्यक्ष फल म्हणून होणारे उत्पादन तिसऱ्या योजनेत मिळणार आहे असे सांगितले जाते . या दोन्ही विभागांच्या साहाय्याने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला समाजवादी वळण लागले जाईल अशी कल्पना आहे . पण ते अद्यापि स्वप्नच आहे . याउलट या क्षेत्रांत सरकारने जी संघटना उभी केली आहे ती नोकरशाही व बड्या कंपन्या यांच्या साहाय्याने उभी केली आहे . त्यामुळे हा विभाग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे समाजवादी भवितव्य ठरवील , अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे . उलट खाजगी कंपन्या ज्या क्षेत्रात शिरू शकत अगर धजत नाहीत असाच हा विभाग आहे . कारण या क्षेत्रात नफेखोरीला फारच थोडा वाव आहे . त्यामुळे या क्षेत्राचे भवितव्य अजून खाजगी उद्योगक्षेत्रातील बड्या पुंजीपतींच्या हातात आहे . सहकारी क्षेत्रातील संघटनेची व धोरणांची आजची अवस्था खऱ्या अर्थाने सहकारी जीवनाचा पाया ठरू शकत नाही . या क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांना सरकारी आश्रय आहे , म्हणूनच ते तग धरू शकतात . त्यांना स्वत : ची अशी ताकद निर्माण झालेली नाही . आणि नजीकच्या भविष्यकाळात ती तशी निर्माण होण्याची शक्यताही दिसत नाही . राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग शेतीव्यवसाय असल्यामुळे त्याचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे . शेतीव्यवसायात गेल्या दोन्ही योजनांच्या काळात सरकारने १७१२ कोटी रुपये गुंतविले . एवढा मोठा खर्च होऊनही शेतीच्या उत्पादनात त्या प्रमाणात वाढ होत नाही याचे कारण शोधण्याची वेळ आली आहे , असे सरकारला अजूनही वाटत नाही ? तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीव्यवसायाला अग्रहक्क देण्यात आला आहे . या व्यवसायात अधिक पैसा , अधिक खते , अधिक पाणी दिले म्हणजेच उत्पादन वाढते , अशी सरकारची समजूत आहे . परंतु प्रत्यक्षात शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्याला सरकारी योजनेचा फायदा मिळालेला नाही . शेतीव्यवसायातील उत्पादकवर्ग जो शेतमजूर , शेतकरी यांच्या मूलभूत प्रश्नांचा या दोन्ही योजनांमध्ये कोठेच गंभीरपणे विचार केला गेला नाही . तिसऱ्या योजनेत तेच धोरण मागील पानावरून पुढे चालू करण्यात आले आहे . यावरून एक गोष्ट निर्विवादपणे सिद्ध झालेली आहे की , जमीनदार , सावकार , व्यापारी व सरकार हे शेतकऱ्यांची सर्व बाजूंनी पिळवणूक करीत आहेत . जमिनीचा खंड व सारा ही उत्पादनातील नफ्यावर बसविलेली नसून मालकीहक्काबद्दल बसविलेली आहेत . त्यामुळे जे उत्पादन होईल त्याचा ठराविकभाग जमीनमालकवसरकार यांना द्यावा लागतोच . भांडवली उत्पादन पद्धतीतसुद्धा ही करपद्धती विसंगत आहे . सरकारने ' कसेल त्याची जमीन ' ही घोषणा केली . पण प्रत्यक्षात जमीनमालक , जमीनदार व सरंजामदार यांनी खऱ्या शेतकऱ्यास जमिनीवरून हुसकावून लावले आहे . राहिलेल्या कुळांची अवस्था अनिश्चित आहे . त्यामुळे सद्य : स्थितीत व्यवसाय म्हणून शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी कमी होत असून जमिनीची मालकी ठेवून मजुरांकरवी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिकाधिकवाढत आहे . या विभागाकडे असलेल्या जमिनीचे प्रमाणही वाढू लागले आहे . शेतमजुरांच्या पिळवणुकीवर हा व्यवसाय अवलंबून राहू लागला आहे . ही पिळवणूक थांबविल्याशिवाय दुसरे उपाय ही पिळवणूक थांबविल्यानंतर शेतीकडे एक व्यवसाय म्हणून पाहण्याची गरज आहे . आज जमीन ही उत्पादनाचे साधन आहे , या भावनेने तिच्याकडे पाहण्याऐवजी ती जीवनाची शाश्वती प्रतिष्ठा आहे , या भावनेनेच पाहिले जाते . त्यामुळे जमिनीचा उत्पादनाकडे पूर्ण उपयोग करावयाचा झाल्यास प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकऱ्याकडेच जमिनीची मालकी असली पाहिजे व त्यांना सहकारी पद्धतीवर शेतीव्यवसाय उभारण्यास मदत केली पाहिजे . ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जमिनीसंबंधी कायदे बदलले पाहिजेत . आज अस्तित्वात असलेले कायदे हा मालकीसंबंधीचा बदल घडवून आणू शकत नाहीत . काँग्रेस पक्षाने नागपूरच्या अधिवेशनात शेतीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे . अन्नधान्याच्या उत्पादनवाढीसाठी व औद्योगिकधंद्याकरिता लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा भरपूर प्रमाणात पुरवठा होण्यासाठी नजीकच्या काळात सहकारी शेती हाच एक मार्ग आहे , ही गोष्ट कोणीच नाकारू शकत नाही . पण सहकारी शेतीसाठी जी प्राथमिक तयारी करावी लागते ती अधिकारारूढ काँग्रेस पक्षाने केलेली नाही अगर ती करण्याची त्याची तयारी नाही . " जमिनीच्या मालकीवर कमाल मर्यादा घाला व " १ ९ ५७ साली सांगितलेले त्यासंबंधी त्वरित कायदे करा , " असे नियोजन मंडळाने असूनसुद्धा निरनिराळ्या राज्यांत तत्संबंधी कायदे पास करण्याचे काम अजून चालूच आहे . सरकारच्या या धोरणाची चाहूल लागताच आणि सरकारने अंगीकारलेल्या दिरंगाईचा फायदा घेऊन बहुसंख्य जमीनदारांनी बनावट वाटप , बक्षीसपत्रे , दान व विक्रीचे व्यवहार इत्यादी विविध मार्गांनी आपल्या जमिनीचे फार मोठ्या प्रमाणावर हस्तांतर केले आहे . काँग्रेस सरकारच्या कमाल मर्यादा धोरणाला मुळातच असा सुरुंग लागला आहे . तसे पाहिले तर यासंबंधी पास झालेल्या व होत असलेल्या कायद्यांनीसुद्धा खऱ्याखुऱ्या अर्थाने मालकीसंबंधात अभिप्रेत असलेला बदल होणार नाही . कमाल मर्यादा ठरविताना शेतकरी कुटुंबाची श्रमशक्ती लक्षात घेण्याऐवजी त्या जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न हेच पायाभूत मानण्याची भूमिका काँग्रेस सरकारने स्वीकारल्यामुळे जमीनधारणेची कमाल मर्यादा ही अवास्तव ठरविण्यात आली आहे . असेच पाच माणसाहून अधिक माणसे असणाऱ्या कुटुंबाला दर एक जादा व्यक्तीच्या मागे कमाल मर्यादेच्या १/६ इतकी अधिक जमीन धारण करण्याची मुभा असून अशा रीतीने जास्तीत जास्त कमाल मर्यादेच्या दुप्पट जमीन धारण करण्याची सवलत देण्यात आली आहे . केवळ देखरेख करून मजुराकरवी शेती करवून घेणारासुद्धा शेतकरीच आहे , अशी ऐसपैस व भोंगळ व्याख्या केल्यामुळे खऱ्या अर्थाने स्वत : कसणारांना जमीन मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही . ज्यांच्याकडे मोठ्या जमिनीची मालकी आहे त्यांच्याकडे जमीन चांगल्या तऱ्हेने कसण्यासाठी श्रमशक्ती नाही . त्याउलट लाखो शेतमजूर व लहान शेतकरी , ज्यांच्याजवळ अमाप श्रमशक्ती आहे , त्यांना कसण्यासाठी जमीन नाही . श्रमशक्ती व जमीन यांची सांगड घातली पाहिजे . जमीनमालकीचे केंद्रीकरण नष्ट केल्यावाचून म्हणजेच जमिनीच्या मालकीसंबंधात बदल केल्याशिवाय शेतीव्यवसायातील सध्याचे अराजक नष्ट होणार नाही व शेती उत्पादनही वाढणार नाही . आपल्या देशातील जमीनमालकीच्या केंद्रीकरणाची स्थिती पुढील तक्त्यावरून दिसून येईल .

एकर ------------- एकूण जमीन ------------- एकूण जमिनीशी मालकांशी शेकडा प्रमाण शेकडा प्रमाण.

१ एकरापर्यंत ------------- १६.८ ------------- १.०

१ एकराहून अधिक ------------- ४२.३ ------------- १४.५

पण ५ एकरापर्यंत ------------- ३५.३ ------------- ५०.१

५ एकराहून अधिक पण २५ एकरापर्यंत ------ ------------- ४.६ ------------- १८.४

२५ एकरांहून अधिक पण ५० एकरांपर्यंत

५० एकरांपेक्षा जास्त ------------- १.० ------------- १६.०

( लँड रिफार्म पॅनेलचा अहवाल , मे १९५८ )

याशिवाय ज्यांच्याजवळ स्वत : च्या मालकीची एक गुंठाही जमीन नाही असे शेतमजूर व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या ४॥ कोटी आहे . सहकारी शेती यशस्वी होण्यासाठी सहकारक्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचा संच असला पाहिजे . सहकारी शेती करू इच्छिणारे सभासद आर्थिकदृष्ट्या थोड्याफार फरकाने समान पातळीवर असले पाहिजेत . पण काँग्रेसच्या चालू धोरणामुळे कमाल मर्यादा धारणेपर्यंत अगर तिच्या दुप्पट जमीन असणारे बडे शेतकरी व ज्यांच्याजवळ एखाददुसरा एकर जमीन असलेले गरीब शेतकरी आणि केवळ मजुरी करून पोट भरणारा दरिद्री शेतमजूर या साऱ्यांचा समावेश सभासद म्हणून गावच्या सहकारी शेतीसंस्थेत होणार आहे . या सहकारी शेतीमध्ये ज्यांची जमीन जास्त असेल त्यास त्या जमिनीच्या प्रमाणात उत्पादनात हिस्सा मिळणार आहे व मजुरांच्या पदरात जितके दिवस काम केले असेल त्यांचा रोजंदारीचा हिशेब पडणार आहे . याचा सरळ अर्थ असा होतो , की शेतीव्यवसायातील आर्थिक विषमता कमी होणार नसून उलटपक्षी तिच्यावर सहकारी शेतीच्या गोंडस नावाखाली शिक्कामोर्तब होणार आहे .

काँग्रेसच्या या तथाकथित सहकारी शेतीसंस्थेचे सभासद होण्याची श्रीमंत शेतकऱ्यांस मोकळीक असल्यामुळे असल्या संस्थेत साहजिकच श्रीमंत शेतकऱ्यांचे वर्चस्व राहणार आहे . काँग्रेसच्या सहकारी शेतीमध्ये श्रमाला प्राधान्य मिळणार नसून जमिनीच्या मालकीला मानाचे स्थान मिळणार आहे . त्यामुळे प्रत्यक्ष घाम गाळणारास उत्पादनातील फारच थोडा वाटा मिळणार असून प्रत्यक्ष कष्ट न करणाऱ्या श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याला सिंहाचा वाटा जाणार आहे . त्यामुळे कष्टकरी विभाग साहजिकच या सर्व व्यवहारामध्ये उदासीन राहणार आहे . शेतमजूर व गरीब शेतकरी यांच्या नशिबी काँग्रेसच्या सहकारी शेतीसंस्थेत वेठबिगारी येणार आहे , असा स्पष्ट इशारा देणे भाग पडत आहे .

सहकारी शेतीपद्धती खऱ्याखुऱ्या अर्थाने रूढ करण्याच्या दृष्टीने पुढील गोष्टी तातडीने अमलात आणल्या गेल्या पाहिजेत :

१ ) जमीनमालकीसंबंधात मूलगामी बदल करून प्रत्यक्ष कसणाराच्या मालकीचीच जमीन केली पाहिजे.

२ ) शेतमजूर व लहान शेतकरी यांना सहकारी शेतीसाठी एकत्र करून त्यांना सर्व प्रकारचे सरकारी साहाय्य देणे .

३ ) वरील प्रकारच्या सहकारी शेतीसंस्थेचे सभासद होण्यास श्रीमंत शेतकऱ्यांना मज्जाव करणे .

४ ) सर्वप्रथम सहकारी शेतीस पोषक वातावरण तयार होण्यासाठी शेतमजूर व भूमिहीन यांना सरकारी पडीत जमिनी देऊन त्यांच्या सहकारी शेतीसंस्था स्थापन करणे व त्यांना योग्य तो आवश्यक भांडवली

५ ) बाजारपेठेत सहकारी उत्पादनांची गळचेपी होऊ नये म्हणून शेतीमालाला योग्य भाव येईल अशी यंत्रणा निर्माण करणे.

६ ) सहकारी शेतीसंस्थेत समाविष्ट असलेली जमीन वैयक्तिक कसणुकीपेक्षा किफायतशीरपणे कसली जाते व सहकार जीवन लागणारा शेतकरी जास्त उत्पादन काढून सुखी जीवनाची वाटचाल करू लागतो हे सामान्य शेतकऱ्याला प्रात्यक्षिकाने पटवून देणे.

शेतीव्यवसायाचा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्या व्यवसायांतून भांडवलनिर्मिती करणे हा होय . शेती व्यवसायात आज होणारी तथाकथित भांडवलनिर्मिती शेतकऱ्यांना स्वत : च्या किमान गरजांमध्ये कपात करून करावी लागते . त्याला कारण म्हणजे शेती उत्पादनाची बाजारपद्धती होय . या बाजारपद्धतीमध्ये शेती उत्पादनाच्या किमती उत्पादनखर्चाच्या प्रमाणात ठरत नसून त्या सट्टेबाजांच्या लहरीवर अवलंबून असतात . त्यामुळे शेतीव्यवसाय कायम आतबट्याचा झालेला आहे . ही अवस्था नाहीशी करण्यासाठी शेती उत्पादनाच्या किमती ठरविताना शेती उत्पादनाचा भांडवली खर्च व शेतीत काम करणाऱ्या शेतकरी व शेत मजुरांच्या जीवनवेतनाचा विचार करूनच त्या ठरविल्या पाहिजेत . तसेच नफेखोर दलाल - अडत्यांचे उच्चाटन करून शेतीमालाचा व्यापार सरकारने आपल्या हाती घेतला पाहिजे . पण नियोजन मंडळ अगर सरकार या प्रश्नाचा मूलभूत पद्धतीने कधीच विचार करीत नाही व करू शकत नाही .

कारण सरकारची याबाबतची भूमिका अशी आहे , की शेतीमालाच्या किमती वाढल्या की औद्योगिक उत्पादनाच्या खर्चात वाढ होते . त्यामुळे आज सरकार औद्योगिक व शेती उत्पादनाच्या किमतीत समतोल न ठेवता औद्योगिक क्षेत्राला अग्रहक्क देत आहे . शेतीमालाच्या किमती व औद्योगिक मालाच्या किमतीतील तफावत एकसारखी वाढत आहे . खाली दिलेल्या तक्त्यांमध्ये शेतीमाल व औद्योगिक माल यांच्या घाऊक किंमतींचा निर्देशांक दिला आहे , त्यावरून या किमतीचा समतोल साधण्यासाठी सरकारने कोणताही पद्धतशीर प्रयत्न केलेला नाही हे स्पष्ट होईल.

औद्योगिक मालाच्या घाऊक किमतीचा निर्देशांक

१९५२-५३=१००

वर्ष ---------- ५३-५४ ---------- ५९-६०

कापड ---------- १०३ ---------- ११५

पेंड ---------- १०४ ---------- १४०

खनिज पदार्थ ----------१०९ ---------- १४८

लोखंड व पोलाद वस्तू ---------- १०८ ---------- ९९

मशीनरी ---------- १४६ ---------- १११

शेतीमालाचे घाऊक किमतीचा निर्देशांक

१९५२-५३= १००

वर्ष ---------- अन्नधान्य ---------- कडधान्य

५३-५४ ---------- ८९ ---------- ७२

५९-६० ---------- १०३ ---------- ८७

आज शेतीव्यवसायात गुंतविण्यात येणारी रक्कम ही भांडवल ठरत नसून व्यवसाय जगविण्याचे पूरक अन्न ठरत आहे . त्यामुळे साहजिकच अजिबात निकालात निघत चाललेला शेतकरी , शेजमजूर आर्थिकदृष्ट्या जास्त जास्तच खंगत पिचत चालला आहे. जोपर्यंत शेतीच्या उत्पादनाला स्वयंपूर्णतेचा व स्वावलंबीपणाचा मूलभूत पाया दिला जात नाही , तोपर्यंत राष्ट्राची उत्पादनक्षमता आजारी माणसाच्या जीवनासारखी राहणार आहे . आणि त्यामुळे सतत वरचे अन्न व औषध यावरच ही उत्पादनपद्धती जगविण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे . परकीय मदतीचे या उत्पादनपद्धतीत साहाय्य घेतले जाते त्याचे खरे इंगित हेच आहे . गेल्या दहा वर्षांच्या काळात भारतात आलेले परकीय भांडवल हा त्याचाच एक परिपाक आहे . भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्वावलंबी करण्याचा एक मार्ग म्हणून परकीय भांडवल स्वीकारण्यात येत नसून राष्ट्रीय उत्पादनव्यवस्थाअनैसर्गिक पद्धतीने जगविण्याचे ते एक साधन ठरले जात आहे . त्यामुळे व्यसनात सापडलेल्या माणसाला जसे त्या व्यसनाचे दास व्हावे लागते तसे गेल्या दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला परकीय भांडवलाचे दास्यत्व पत्करावे लागले आहे . तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा सरकारने प्रसिद्ध केला आहे . या योजनेत दहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची प्रथम कल्पना आहे . वाढलेल्या किमतीचा विचार केल्यास ही रक्कम खऱ्या अर्थाने याहीपेक्षा कमी होणार आहे . या रकमेवरून ही योजना महत्त्वाकांक्षी आहे की दुबळी आहे , हे ठरविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला जात आहे . पण या योजनेचे भवितव्य परकीय कर्ज व परकीय भांडवल यावर अवलंबून आहे , ही अर्थमंत्र्यांनी दिलेली कबुली म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दिवाळखोरीचा स्पष्ट पुरावा आहे . राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची ही परावलंबी अवस्था होत असताना नियोजन मंडळाने स्वयंपूर्ण , स्वावलंबी व समर्थ अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे घोषवाक्य सतत जनतेसमोर ठेवले आहे . हे घोषवाक्य फक्त कागदावर राहत असून नियोजन मंडळाने ठरविलेली उद्दिष्टे पार पडत नाहीत . उलट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दरवर्षी वाढत्या वेगाने कोलमडलेली आहे . तिसऱ्या योजनेचे अंतिम चित्र बाहेर येईल त्या वेळी सध्याच्या मसुद्यांत कदाचित काही बदल होईल . पण त्यामुळे पहिल्या दोन योजनांपेक्षा मूलभूत वेगळी भूमिका घेतली जाणार नाही हे नि : संशय . दुसऱ्या योजनेत औद्योगिक क्षेत्राला अग्रहक्क होता . आता पुन्हा शेती व वीज यांना अग्रहक्क देण्यात येणार , असे सांगण्यात येत आहे . किती रक्कम खर्च झाली आहे अगर होणार आहे यावर योजनेची भव्यता व यश अवलंबून नाही , तर भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या अवस्थेतून बाहेर येऊन नैसर्गिक जीवनाचा मार्ग आक्रमण करणार आहे काय , हा खरा प्रश्न आहे . त्याचे उत्तर ' नाही ' हेच द्यावे लागेल . राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची ही परावलंबी , दुबळी व आतबट्ट्याची अवस्था निर्माण होत असताना खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने नियमन व नियंत्रण करून राष्ट्रीय साधनसामुग्री वाढविण्याचे कार्य होणार नसून या अर्थव्यवस्थेत अराजकता माजणार आहे आणि या परिस्थितीत मक्तेदार भांडवलदार व त्यांच्या कंपन्या व बँका यांचा अर्थव्यवस्थेवरील पगडा वाढणार आहे . सरकारच्या तथाकथित नियोजनाचेच हे खरे परिणाम आहेत व ते आता स्पष्ट दिसू लागले आहेत .