भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष

*आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा*

आर्थिक नियोजनाचा कार्यक्रम आखताना देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात भरघोस वाढ करणे , जड व मूलभूत उद्योगधंद्यांची उभारणी करून झपाट्याने औद्योगिकरण घडवून आणणे , रोजगारधंद्यात वाढ करून बेकारीला आळा घालणे आणि देशातील आर्थिक विषमता कमी करणे ही उद्दिष्टे जाहीर करण्यात आली होती . शेती उत्पादनात अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही हे खुद्द योजनाकारच मान्य करतात . औद्योगिक क्षेत्रातही उपलब्ध उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही . आर्थिक विषमता तर कमी होण्याऐवजी वाढत आहे . राष्ट्रीय उत्पन्नात थोडीफार वाढ झाली आहे ; परंतु ती देखील अपेक्षेपेक्षा फारच कमी आहे . तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस घेतलेल्या आढाव्यावरून कॉस्टिक सोडा , डिझेल इंजिन्स व सिंथेटिक फायबर्स या वस्तू वगळल्यास इतर क्षेत्रात एकही उद्दिष्ट गाठण्यात यश आलेले नाही . मूलभूत उद्योगधंदे तसेच वस्तूंचे उत्पादन या दोन्ही क्षेत्रात हीच अवस्था आहे . १९५६ साली भारत सरकारने औद्योगिक धोरण जाहीर केले होते . त्यानुसार जड व मूलभूत उद्योगधंदे खास सार्वजनिक मालकी विभागात काढले जाणार होते . परंतु तीन पंचवार्षिक योजनांच्या अखेरीस असे दृश्य दिसत आहे , की तेल , कोळसा , ॲल्युमिनियम , खते व रसायने अशा महत्त्वाच्या मूलभूत उद्योगधंद्यांमध्ये सरकारनेखाजगीभांडवलाला प्रवेश दिला आहे . परकीय भांडवलदारी कंपन्या यांना जहाजवाहतूक , ॲल्युमिनियम , लोखंड , कोळसा , खते या वस्तूंच्या उत्पादनक्षेत्रात अभूतपूर्व सवलती दिल्या गेल्या आहेत . खाजगी कंपन्यांच्या संचालकानाच सरकारी कंपन्यांच्या व्यवस्थापन मंडळात मानाच्या व मोक्याच्या जागा देण्याचे धोरण काँग्रेस सरकारने अवलंबले आहे . सार्वजनिक मालकीच्या कारखान्यांतून अगर खाणीतून निर्माण होणाऱ्या मालाच्या किमती ठरविताना खाजगी कंपन्यांच्या दडपणाला सरकार बळी पडते हा अनुभव नेहमीचाच आहे . परिणामी सार्वजनिक मालकी विभाग हा खाजगी कारखानदारीच्या शेपटासारखा झाला आहे . सार्वजनिक मालकी विभागाचे क्षेत्र काहीसे वाढूनदेखील एकूण अर्थव्यवस्थेवर अजूनही त्याचा काहीच प्रभाव पडू शकत नाही . राष्ट्रीयीकरणाखाली आलेले स्टेट बँक आणि विमा व्यवसाय आहेत . यामधून जे भांडवल निर्माण होते त्यापैकी बराच मोठा भाग खाजगी कारखानदारीला मिळतो . आयुर्विमा कॉर्पोरेशनने गुंतविलेल्या एकूण रकमेपैकी १९ टक्के रक्कम खाजगी कंपन्यांतून गुंतविलेली आहे . याखेरीज इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन , इंडस्ट्रियल क्रेडिट आणि इन्व्हेस्टमेंट सेंटर यासारख्या संस्था काढून खाजगी कारखानदारीला सरकारने उत्तेजन दिले आहे . १९४८ व १९५६ अशा दोन्ही वेळेस पास केलेल्या औद्योगिक धोरणविषयक ठरावांना सरकारने आपल्या धोरणानेच मूठमाती दिली आहे . या पार्श्वभूमीवर भारतातील नियोजनाची दिशा व स्वरूप स्पष्ट होते . हे नियोजन राष्ट्रीय विकासासाठी नसून भांडवलशाहीच्या हितासाठीच राबविले जात आहे . भांडवलशाहीला मुळातच नियोजन नको होते . भांडवलशाहीवर कोसळणाऱ्या आर्थिक अरिष्टापासून तिला वाचविण्यासाठी सरकारचे संरक्षण हवे होते . ते त्यांनी गेल्या वीस वर्षांत भरपूर प्रमाणात मिळविले आहे . भारताच्या आर्थिक नियोजनाचा डोलारा मुख्यत : परकीय मदतीवरच रचण्यात आला होता . देशातल्या देशात भांडवलनिर्मिती करण्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले . परकीय मदत व कर्जे मिळवून सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रात कारखानेही निघाले . परंतु या कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या मालाला गिऱ्हाईक मिळेना . उपलब्ध उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरता येईना . नफ्याचे प्रमाण कायम ठेवून मालाची विक्री होऊ शकत नाही . कर्जाचे हप्ते व व्याज तर दिले पाहिजे . नवीन कर्जे मिळविली पाहिजेत . साम्राज्यवाद्यांचे नियंत्रण असलेल्या इतर बाजारपेठांतून भारतीय मालाला योग्य भाव मिळू शकत नाही . त्या बाजारपेठांतून माल विकायचा झाल्यास अतिशय स्वस्त दराने विकण्याची तयारी करावी लागते . कारखानदारांचे नफे तर टिकविण्याचा प्रयत्न चालूच आहे . निर्यात मदत देण्यात आली . परदेशी बाजारपेठेत माल विकल्यामुळे जेवता तोटा आला असेल तेवढी भरपाई करून देण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला . सरकारी खजिन्यातून करोडो रुपयांची सबसिडी कारखानदारांना देण्यात आली . परकीय चलनाची अतिशय चणचण असतानाही निर्यातीमधून उपलब्ध होणारे काही परकीय चलन त्या त्या कंपन्यांना देण्याच्या धोरणाचाही अवलंब करण्यात आला , एवल्यानेही हा प्रश्न सुटला नाही . अमेरिकन सामाज्यवाद्यांनी आणि जागतिक बँकेच्या मुत्सद्यांनी भारत सरकारला रुपयाचे अवमूल्यन करण्यास भाग पाडले . सरकारने काही खळखळ करताच साम्राज्यवाद्यांनी त्यांना दिली जाणारी मदत बंद केली व चौथ्या योजनेसाठी आपण किती मदत करू याबाबत निश्चित काही बोलायचे टाळण्यास सुरुवात केली . भारत सरकार नाक मुठीत धरून शरण गेले आणि रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला . अवमूल्यनाने भारताचा फायदा होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती . भारतीय मालाची परकीय बाजारपेठेतील किंमत वाढली . अवमूल्यनानंतर आमची निर्यात फार मोठ्या प्रमाणावर वाढेल व परकीय चलनाची चणचण कमी होईल असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत होते . परंतु अनेक अर्थशास्त्रज्ञ असे सांगत होते , की भारत सरकारचे हे समर्थन लंगडे आहे . आमची निर्यात ही बहुतांश पारंपरिक असल्याने व फारशी लवचीक नसल्यामुळे अवमूल्यनामुळे ती फारशी वाढणार नाही . प्रत्यक्षात तसेच घडले आहे . अवमूल्यनानंतर आमची निर्यात फारशी वाढली नाही . थोडीफार निर्यात वाढली . असे असले तरी त्यातून जे परकीय चलन मिळाले ते कमीच होते . १९६५-६६ साली भारताची निर्यात ८०५.६ कोटींची होती . अमेरिकन डॉलरमध्ये तिची किंमत १६९ .२ कोटी डॉलर्स होती . १९६६-६७ साली भारताची निर्यात १०९४.९ कोटी रु . होती . परंतु अमेरिकन डॉलर्समध्ये त्यातून फक्त १५५.८ कोटी डॉलर्स मिळाले . याउलट आयातीचा बोजा वाढत गेला . १९६५ ६६ साली भारताची आयात १४१०.१ कोटी रुपयांची हाती . अमेरिकन डॉलर्समध्ये तिची किंमत २९६.२ कोटी होती . परंतु १९६६-६७ मध्ये अमेरिकन डॉलर्समध्ये २७१ कोटी डॉलर्स किमतीचा माल आयात करण्यात आला व त्याची भारतीय रुपयांत १९०१.८ कोटी रु . किंमत झाली . साम्राज्यवाद्यांनी भारतावर रुपयाचे अवमूल्यन लादून भारताची किती लूट चालवली आहे हे यावरून लक्षात येईल . याहीपेक्षा आणखी एका मार्गाने त्यांनी भारताची आहे . भारताने अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांकडून व त्यांच्या दोस्तांकडून घेतलेल्या परकीय कर्जाचा बोजा रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे एका रात्रीत ५७ टक्क्यांनी वाढलेला आहे . यापायी भारताला सुमारे १५०० ते १६०० कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागला आहे . देशाची अशा रीतीने लूट चालू असतानाच हिंदी उद्योगपतींनी मात्र व्याजाचा दर , अबकारी कर , कॉर्पोरेशन टॅक्स वगैरे बाबतीत फार महत्त्वाच्या सवलती सरकारकडून पदरात पाडून घेतल्या आहेत . परकीय खाजगी भांडवलाच्या भागीदारीत ( Collaboration ) निरनिराळे उद्योगधंदे काढण्यासाठी अनेक सवलती मिळविल्या . रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परकीय भांडवलदारी कंपन्यांचा व साम्राज्यवादी शक्तींचा प्रभाव वाढला हे तर खरेच ; परंतु भारतीय नियोजनाचे कंबरडेच मोडून पडले आहे . तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर चौथ्या योजनेच्या आकारमानाविषयी मोठमोठ्या चर्चा चालू होत्या . चौथी योजना २५ हजार कोटी रुपयांची असावी असा मसुदा तयार झाला . नंतर ती २१ हजार कोटींच्या आसपास खाली आणण्यात आली . परंतु परकीय मदत किती मिळेल याचा निश्चित अंदाज लागेना आणियांची योजना तर परकीय मदतीच्या कुबड्यांखेरीज एक पाऊल पुढे टाकू शकत नाही . अशा स्थितीत नियोजनाला एक वर्ष सुटी देण्यात आली . नंतर ही सुटी एकसारखी वाढविण्यात आली . गेली तीन वर्षे या देशात नियोजनाला सुटी देऊन आता नव्याने चौथ्या योजनेचा विचार चालू आहे . स्वावलंबी अर्थव्यवस्था उभारण्याची घोषणा करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना आता आढळून आले आहे की , भारतीय अर्थव्यवस्था स्वत : च्या पायावर पुढे तर जाऊ शकत नाहीच ; परंतु ती स्वत : च्या पायावर ताठपणे उभीदेखील राहू शकत नाही . या भयानक घसरगुंडीला आमचे राज्यकर्तेच सर्वस्वी जबाबदार आहेत . गेल्या वर्षी ( १९६७ साली ) औद्योगिक क्षेत्रात विशेषत : इंजिनीयरिंग व कापडधंद्यात मंदीची लाट आली असे सांगण्यात येत होते . कोळसा , इंजिनीयरिंग माल , कापड यांचे साठे पडून होते . त्या मालाला परदेशात मागणी नव्हती आणि देशातल्या गिऱ्हाईकाजवळ तो माल खरेदी करण्याइतपत क्रयशक्ती नव्हती . अनेक कारखान्यांनी टाळे बंदीची व वेतनकपातीची तयारी चालविली . गेल्या वीस वर्षांत भांडवलशाहीने भारतीय अर्थव्यवस्थेत जो धुडगुस घातला होता , त्याचा हा अपरिहार्य परिणाम होता . देशात करोडो लोक अर्धनग्नावस्थेत वावरत असतानाही गिरण्यांतून कापडाचे साठे पडून राहतात . इंजिनीयरिंग धंद्यात मालाला उठाव नाही म्हणून कोळसा पडून आहे . पोलाद पडून आहे . साऱ्या औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादन कमी होऊनदेखील मालाचे साठे वाढत होते . मालाचा उठाव होत नाही म्हणून तो करण्यासाठी किमतीमध्ये घट करण्याची कारखानदारांची बिलकूल तयारी नाही . याउलट याही काळात त्यांनी किमतीमध्ये थोडीफार वाढच केली . कारखानदारांना नफे हवेत ; उत्पादनवाढ नको होती . नफ्याला कात्री लावण्याची गरज पडू नये म्हणून त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे कर्जाची मागणी केली . रिझर्व्ह बँकेने त्यांना त्यांच्या साठ्यावर भरपूर कर्जे दिली . व्याजाच्या दरात सवलती दिल्या . सरकारने निर्यातीसाठी वारेमाप सवलती दिल्या . कारखानदारांचे नफे टिकविण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय संपत्तीचा आणखी काही भाग हा उद्योगपतींच्या पदरात टाकला . देशातील जनतेची क्रयशक्ती वाढवून देशी बाजारपेठेचा विकास करण्याऐवजी देशातील जनता या वस्तूंशिवाय राहिली तरी चालेल , कारखानदारांचे नफे सुरक्षित राहिले पाहिजेत , हीच भूमिका सरकारने स्वीकारली . भारतीय भांडवलशाहीचे खरे स्वरूप या मंदीच्या काळात स्पष्ट झाले आहे . भारतीय भांडवलशाहीचा व्याप वाढला आहे ; परंतु सरकारी संरक्षण असूनदेखील तीस्वत : च्या पायावर उभी राह शकलेली नाही . भारतीय भांडवलशाहीने आपलेसामर्थ्य वाढविण्यासाठी परकीय साम्राज्यवादी मक्तेदार भांडवलाची फार मोठ्या प्रमाणावर मदत घेतली . परिणामी , भारतीय भांडवलशाही परकीय मक्तेदार भांडवलाची शेपूट बनली आहे आणि भारतीय जनतेच्या रक्तशोषणावर ती जगू पाहत आहे . भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मक्तेदारी भांडवलाची पकड अधिक बळकट झाली हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात परकीय भांडवलाचा आणि साम्राज्यवाद्यांचा प्रभाव वाढणारच आहे . भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकाधिक परावलंबी होणार आहे . भारतीय समाजव्यवस्थेच्या वृक्षावर वाढलेले बांडगूळ असे भारतीय भांडवलशाहीचे स्वरूप आहे . हे बांडगूळ असेच निर्वेध वाढू दिल्यास एक दिवस ते सबंध समाजवृक्षच ग्रासून टाकील , हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे . भारतीय भांडवलशाहीचा व्याप वाढत असताना आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होत असतानाही भांडवलशाहीच्या या अवस्थेत भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्ष काहीही सुधारणा झालेली नाही . जगातील इतर मागासलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेशी भारतीय अर्थव्यवस्थेची तुलना केल्यास त्यांच्यापेक्षाही आपली प्रगती मंदावलेली दिसून येईल . भारतीय अर्थव्यवस्थेला भांडवलशाहीने ग्रासल्यामुळे येथील समाजव्यवस्थेवर अपरिहार्यपणे काही गंभीर परिणाम झाले आहेत . त्याची फळे आपण गेली वीस वर्षे भोगीत आहोत . भांडवलशाहीला संरक्षण देऊन तिच्या व्यापाला हातभार लावणाऱ्या काँग्रेसचे स्वरूपच त्यामुळे आरपार बदलून गेले आहे . स्वातंत्र्यपूर्वकाळातही काँग्रेसमध्ये भांडवलदारांचा प्रभाव होता , ही गोष्ट जरी खरी असली तरी राष्ट्रीयत्वाने भारलेले असंख्य कार्यकर्ते काँग्रेसच्या निशाणाखाली एकत्र आले होते . स्वातंत्र्योत्तरकाळात काँग्रेस हा एक राजकीय पक्ष बनला . राजकीय पक्ष हा वर्गीय राजकारणात कोणत्या ना कोणत्या जनविभागाचे हत्यार बनतो . भांडवलशाही वाढविण्यास कारणीभूत असणारा काँग्रेस पक्ष भांडवलशाहीचेच हत्यार बनणे क्रमप्राप्त होते . वीस वर्षांच्या कालावधीत काँग्रेस पक्ष भांडवलशाहीचा विशेषत : मक्तेदार भांडवलदारांचा दलाल बनला आहे . राजकीय पक्ष म्हणून राष्ट्रीय नेतृत्वाची जागा काँग्रेसने केव्हाच सोडली आहे . मक्तेदार भांडवलदारांचा आदेश किंवा त्यांना पोषक होतील असे कार्यक्रम राज्ययंत्रणेमार्फत अमलात आणणे हेच कार्य काँग्रेस पक्ष करीत आहे . भांडवलशाहीने आपल्या पुरस्कर्त्या राजकीय पक्षाला - काँग्रेसला- आपण जसे आपला दलाल बनविले आहे तसेच या देशातील बुद्धिजीवी समाजघटक , नोकरशाही , वृत्तपत्रे यांनाही आपल्या वर्चस्वाखाली घेतले आहे . वृत्तपत्राच्या क्षेत्रात तर अखिल भारतीय साखळ्या निर्माण झाल्या आहेत . ही साखळी वृत्तपत्रे निरनिराळ्या मक्तेदार उद्योगसमूहांच्या हातात आहेत . उच्चशिक्षण क्षेत्रात , विद्यापीठीय क्षेत्रात प्रतिगामी विचारांना खतपाणी घालण्याचे कार्य अतिशय पद्धतशीर रीतीने केले जाते . भिन्नभिन्न उद्योगसमूहांकडून सामाजिक संस्था , शैक्षणिक संस्था , व्यायाम संस्था इत्यादी कार्यांना मदत देताना , या सर्वच क्षेत्रात प्रतिगामी विचारांची मंडळी वाढावीत असा दृष्टिकोन ठेवून संस्थांवर देणग्यांची खैरात केली जात आहे . ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्यांना लागणारे कारकून तयार करण्यासाठी इंग्रजी शिक्षणाचा या देशात प्रसार केला , तर दुबळ्या समाजव्यवस्थेत प्रतिगामी विचारांचा प्रसार करणारे सुशिक्षित तयार करणे भांडवलशाहीला आवश्यक वाटू लागले आहे . म्हणून शिक्षणाचा व्याप वाढविण्यापेक्षा बहुजनसमाजाला शिक्षणाची दारे बंद कशी करता येतील याचा विचार ते करीत आहेत . याच विचाराचा मासलेवाईक नमुना म्हणजे कोठारी कमिशनचा अहवाल होय . नोकरीधंद्याच्या उपलब्धतेच्या प्रमाणातच उच्च माध्यमिक व उच्चशिक्षण मर्यादित करण्याची शिफारस या अहवालात अंतर्भूत आहे . आणि एवढ्या मोजक्या लोकांनाच सरकारने हे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करावा असा त्यांचा सल्ला आहे . यावरून भांडवलशाहीने भारतीय समाजव्यवस्थेवर आपली हुकमत प्रस्थापित केली आहे , हे जरी खरे असले तरी भारतीय भांडवलशाही मूलत : दुबळी , प्रतिगामी व गतिशून्य आहे . भारतीय समाजव्यवस्थेचे मूलभूत नव्हे तर तात्कालिक स्वरूपाचेदेखील प्रश्न सुटू शकणार नाहीत . मूलत : दुबळी असणारी भारतीय भांडवलशाही भारताचे स्वातंत्र्य , सार्वभौमत्व सामर्थ्यशाली करण्याचा प्रयत्न करू शकणार नाही . तिच्या मार्गाने गतिमान अर्थव्यवस्थाही निर्माण होऊ शकणार नाही , हे स्पष्ट आहे .