दुसरी पंचवार्षिक योजना व औद्योगिक धोरण

गेल्या पाच वर्षांतील काँग्रेस सरकारच्या कारभाराचा आढावा घेतल्यानंतर काँग्रेस सरकारचे पुढील धोरण तपासणे आवश्यक आहे . त्या दृष्टीने दुसरी पंचवार्षिक योजना व त्यांत अनुसरलेले औद्योगिक धोरण तपासणे महत्त्वाचे आहे .

पहिली पंचवार्षिक योजना यशस्वी झाली व त्याच पावलावर पाऊल टाकून दुसरी पंचवार्षिक योजना भव्य प्रमाणात आखली असल्याचा डांगोरा पिटण्यात आला आहे . दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा आकार भव्य आहे यात वादच नाही . कारण दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेखाली ६२०० कोटी रुपये गुंतविण्याची योजना आहे . पहिल्या योजनेपेक्षा हा आकडा दुप्पट आहे .

राष्ट्रीय उत्पन्न २५ टक्क्यांनी वाढविणे , मूलभूत उद्योगधंद्यांवर भर देऊन जलद औद्योगिकीकरण करणे , काम मिळविण्याची संधी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करणे , संपत्तीच्या वाटणीतील विषमता कमी करणे व संपत्तीचे समान वाटप करणे , ही उद्दिष्टे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत गृहीत धरली आहेत . या उद्दिष्टांपैकी जलद औद्योगिकीकरण व शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेला औद्योगिक अर्थव्यवस्थेच्या मार्गावर नेणे , हे मुख्य उद्दिष्ट मानले आहे . या योजनेप्रमाणे सरकारीरीत्या ४८०० कोटी रुपये ( मध्यवर्ती सरकार २५५ ९ कोटी व राज्य सरकार २२४१ कोटी ) गुंतविण्यास येणार आहेत . उद्योगपती २४०० कोटी रुपये गुंतवतील अशी अपेक्षा आहे . सरकारी भांडवल खालीलप्रमाणे गुंतविण्यात येणार आहे . १. शेती व कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ५६८ कोटी रुपये २. कालवे व वीजपुरवठा ९१३ कोटी रुपये ३. उद्योगधंदे व खाणी ८ ९ ० कोटी रुपये ४. वाहतूक १३८५ कोटी रुपये ५. सार्वजनिक हित ९ ४५ कोटी रुपये ६. इतर ९९ कोटी रुपये एकूण ४८०० कोटी रुपये वरील रकमेपैकी ३८०० कोटी रुपये भांडवल नवीन योजनांत गुंतविण्यात येणार आहे व १००० कोटी रुपये भांडवल विकास योजनांचा चालू कारभारविषयक खर्च म्हणून खर्च होईल असा अंदाज आहे . उद्योगधंदे व वाहतूक यावर पहिल्या योजनेतील खर्चापेक्षा अनुक्रमे ३ ९ ७.२ व १४.८७ टक्के जादा खर्च धरण्यात आला आहे . दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेसाठी लागणारे ४८०० कोटी रुपये भांडवल खालीलप्रमाणे उभारण्यात येईल . १. कराचे उत्पन्न ८०० कोटी रुपये २ . कर्ज योजना १२०० कोटी रुपये ३. रेल्वे व विकास योजना विषयक शिल्लक - ३०० कोटी रुपये ४. परकीय मदत कर्ज ८०० कोटी रुपये ५. तुटीची अंदाजपत्रक १३०० कोटी रुपये पद्धती ६. तरतूद नसलेली ४०० कोटी रुपये एकूण ४८०० कोटी रुपये दुसऱ्या योजनेचा हा ढोबळ आराखडा आहे . वरील आराखड्याचे विवेचन करण्यापूर्वी या योजनेत औद्योगिकीकरणावर विशेष भर दिला असल्याने ते औद्योगिक धोरण काय आहे हे समजावून घेतले पाहिजे . भारत सरकारने १ ९ ४८ च्या एप्रिलमध्ये आपले औद्योगिक धोरण जाहीर केले होते . शस्त्रास्त्रे व शस्त्रसाहित्य , रेल्वे , अटॉमिक एनर्जी यावर सरकारची मक्तेदारी राहील व लोखंड , पोलाद , कोळसा , विमान निर्मिती , बोट बांधणी , टेलिफोन , वायरलेस व खनीज तेल या धंद्यांच्या विकासाची जबाबदारी सरकारची राहील . पण या धंद्यांत खाजगी कारखान्यांनाही वाव असेल हे धोरण होते . याशिवाय सर्व औद्योगिक क्षेत्र खाजगी भांडवलाला मोकळे ठेवण्यात आले होते . ३० एप्रिल १ ९ ५६ रोजी भारत सरकारने नवीन औद्योगिक धोरणविषयक ठराव केला आहे व दुसऱ्या योजनेच्या काळातील आपले धोरण जाहीर केले आहे . या धोरणाप्रमाणे मूलभूत उद्योगधंदे सार्वजनिक मालकीच्या विभागात घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे व या धंद्यात नवीन निघणारे कारखाने सरकारी मालकीचे राहतील . मात्र राष्ट्रहितासाठी उद्योगपतींनाही सध्या चालू असलेले कारखाने वाढविण्यास अगर नवीन कारखाने काढण्यास मुभा देण्यात येईल . सहकारी पद्धतीवर निघणाऱ्या धंद्यांनाही वाव देण्यात येईल . या ठरावात उद्योगधंद्यांच्या तीन याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत . पहिल्या यादीत सरकारची खास जबाबदारी असलेले उद्योगधदे घालण्यात आले आहेत . दुसऱ्या यादीत जे धंदे घालण्यात आले आहेत , त्या उद्योगधंद्यांत सरकारी व खाजगी भांडवलाला मोकळे ठेवण्यात आले आहे . ग्रामीण लहान उद्योगधंद्यांना सरकार खास मदत करणार आहे . व्यापारीक्षेत्रातही सरकार प्रवेश करणार आहे . औद्योगिक धोरणाचा हा सारांश आहे . १९४८ चा ठराव बदलणार आहोत असा सरकारने दिलासा दिला होता . पण प्रत्यक्ष जो बदल करण्यात आला आहे तो विशेष दखल घेण्यासारखा झाला नाही . पहिल्या यादीत जे उद्योगधंदे घालण्यात आले आहेत त्यात १ ९ ४८ च्या ठरावापेक्षा जास्त काही नाही . १ ९ ४८ च्या ठरावाप्रमाणे ज्या धंद्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले होते , ते धंदे दुसऱ्या यादीत आहेत . पूर्वी खाजगी भांडवलासाठी जे उद्योगधंद्याचे क्षेत्र मोकळे ठेवण्यात आले होते ते तसेच ठेवले आहे . मग बदल म्हणजे पोलाद , खाणी व तेल या धंद्यांत सरकारने आपले क्षेत्र ठरवून ठेवले आहे एवढाच होतो . त्याचबरोबर या धंद्यात सध्या जे खाजगी भांडवल आहे , त्याला खास संरक्षण व शाश्वती देण्यात आली आहे . या ठरावात खालीलप्रमाणे धोरणाचे स्पष्टीकरण केले आहे . 8 ) Industries in the first catagory have been listed in schedule ' A ' of this resolu tion , All new units in these industries , save where their establishment in the private sector has already been approved , will be set up only by the state . This does not pre clude the expansion of the existing pri vately owned units or the possibbility of the state securing the co - operation of the pri vate enterprise in establishment of new units when the national interest so re quire ..... 9 ) Industries in the second catagory will be those listed in schedule ' B ' with a view to accelerating their future develop ment . The state will increasingly establish new undertakings in these industries . At the same time private enterprise will also have the opportunity to develop in this field , either on its own or with State participation. 10 ) All remaining industries will fall the third category , and it is expected that their development will be undertaken ordinarily through the initiative and enterprise of the private sector , through it will be open to the state to start any industry even in this cat egory . It will be the policy of the state to fa cilitate and encourage the development of these industries in the private sector , in ac cordance with the programme formulated in successive Five Year Plans , by ensuring the development of transport of power and other services and by appropriate fiscal and other measures . The State will con tinue to foster institutions to provide finan cial aid to these industries and special as sistance will be given to enterprises organised on co - operative lives for industrial and agricultural purposes . In suitable cases , the State may also grant financial assistance to private sector such assis tance especially when the amount involved in substantial will preferably be in the form of participation equity Capital , through it may also be in part in the form of debenture capital .

11 ) The Govt . of India however recognise , that it should in general be de sirable to allow such undertakings to de velop with as much freedom as possible consistent with the targets and objectives of the national plan . When there exist in the same industry both privatly & publicaly owned units it would continue to be the policy of the State to give fair and non dis criminatory treatment to both of them . contd ... वरील उताऱ्यावरून औद्योगिक धोरणाची बरीचशी कल्पना येईल . विशेषत : मूलभूत उद्योगधंद्यांतील लोखंड पोलाद धंद्यात टाटा कंपनी प्रामुख्याने आहे . टाटा कंपनीच्या कारखान्याला खास संरक्षण देण्यात आले आहे . इतकेच नव्हे , तर त्या कारखान्याच्या विकासासाठी जागतिक बँकेकडून व परकीय भांडवलदारांकडून कर्ज व मदत मिळवून देण्यात सरकारने पुढाकार घेतला आहे . टाटा कंपनीच्या ( पोलाद कारखाना ) हितासाठी जो राजकीय पक्ष प्रयत्न करील त्यास निवडणुकीसाठी मदत देण्याचा ठराव टाटा कंपनीने या वर्षी केला आहे . सरकारने त्या उपकाराची परतफेड काँग्रेस फंडाला मदत करण्याचे ठरवून केली आहे व अमेरिकन बड़े भांडवलदार जसे राजकीय पक्ष उघडपणे विकत घेतात तसा पायंडा भारतात पाडण्याचे पुण्य टाटा कंपनीने बांधून घेतले आहे . दुसऱ्या यादीतील धंद्यांत खासगी भांडवलाला सरकारी कारखान्याची चढाओढ करण्याची सवलत देण्यात आली आहे . इतर सर्व धंद्यात खाजगी भांडवलाला संपूर्ण मोकळे रान ठेवण्यात आले आहे . इतकेच नव्हे , तर त्या धंद्यांना सर्व प्रकारे साहाय्य दिले पाहिजे , असे नमूद करून त्याची तरतूद पंचवार्षिक योजनेत केली आहे . सार्वजनिक मालकी विभागात सरकारतर्फे काही कारखाने काढण्यात येणार आहेत . याशिवाय जुन्या औद्योगिक धोरणात फारसा बदल करण्यात आलेला नाही . उद्योगपतींना पूर्ण स्वातंत्र्य व शाश्वती देण्यात आली आहे . याप्रमाणे योजिलेल्या सार्वजनिक मालकी विभागातील उद्योगधंदे शेवटी खाजगी भांडवलाच्या मेहरबानीवर जगविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे .

देशाचे औद्योगिकीकरण व वाहतूक याकडे तथाकथित लक्ष देताना देशातील शेती उत्पादनातल्या मुख्य व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे . शेतीसुधारणेसाठी पहिल्या योजनेतील तरतुदींपेक्षा ( ३५७ कोटी रुपये ) ५१.१ टक्के जादा रकमेची तरतूद ( ५६८ कोटी रुपये ) करण्यात आली आहे . असे जरी असले तरी एकंदर योजनेतील शेती व्यवसायाच्या खर्चाचा हिस्सा ३.३ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे . खर्चाचे प्रमाण हे क्षणभर बाजूला ठेवले तरी एकंदर शेती धोरण देशातील शेती व्यवसायाला उपकारक नाही . पहिल्या योजनेच्या काळात शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी मूलभूत धोरण घ्यावयास पाहिजे होते व ज्या उपाययोजना करावयास हव्या होत्या त्या पार्श्वभूमीवर या योजनेतील तरतूद अगदी निराशाजनक आहे . दुसऱ्या योजनेत शेती व्यवसाय मूलभूतरीत्या विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न झाला नाही . गरीब शेतकऱ्यांना व कुळांना जे आर्थिक स्वास्थ्य मिळावयास हवे होते त्याची किमान शाश्वतीसुद्धा योजनेत देण्याचा प्रयत्न झाला नाही . याउलट जमिनीवरून हकालपट्टी , गरीब शेतकऱ्यांना भासणारे भांडवलाचे दुर्भिक्ष , सावकारांकडून त्यांची होणारी पिळवणूक या प्रश्नावर राज्य सरकारांनी दिशा दाखविण्यास दुसरी योजना असमर्थ ठरली आहे . दुसऱ्या योजनेतील शेती अर्थव्यवस्थेबाबतच्या योजना प्रयोगावस्थेतल्याच आहेत . निश्चित धोरण कोणतेच नाही . शेती उत्पादनाबाबतचे उद्दिष्ट ठरविण्यात राज्य सरकारे व मध्यवर्ती सरकार यांच्यात मतभेद आहेत . सहकारी शेती , सहकारी पद्धतीवर शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या शेतीमालाची खरेदी - विक्री , वेअरहाऊस अगर शेतीमालाची प्रतवारी लावण्याबाबतची तरतूद या सर्व प्रश्नांवर या पाच वर्षांच्या काळात फक्त प्राथमिक अशा काही योजना घेतल्या जाणार आहेत . याउलट प्राथमिक सहकारी शेतीच्या प्रश्नावर सरकारच्या मनात अजूनही संशय आहे . त्याचबरोबर शेती व्यवसायाचा जो मूलभूत प्रश्न शेतीमालाला योग्य दर देणे , या प्रश्नाकडे या योजनेत पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे . शेतीमालाचा उत्पादनखर्च , शेतकऱ्यांचे जीवनमान याचा विचार करून किमती ठरवल्या पाहिजेत . ठराविक दरापेक्षा खाली किमती घसरल्या तर सरकारने किमान दराने शेतीमाल खरेदी केला पाहिजे . पण या योजनेत या प्रश्नावर पूर्णपणे स्तब्धता स्वीकारली आहे . मध्यवर्ती सरकारतर्फे नुकतेच एक सरकारी शिष्टमंडळ नवचीनमधील शेतीसुधारणेच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी पाठविण्यात आले होते . शिष्टमंडळातर्फे श्री . थापर यांनी प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे . त्यात त्यांनी तेथील प्रयत्नांचा अहवाल दिला आहे . नवचीनमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किमान दराची शाश्वती देण्यात येते व जादा उत्पादन सरकार खरेदी करते . शेती उत्पादनाचे दर ठरविण्यात आले आहेत . भवचीनचे सरकार ज्या गोष्टी करू शकते त्या गोष्टी आम्हाला भारतात का करता येऊ नयेत , असा रोख सवाल त्यांनी आपल्या अहवालात भारत सरकारपुढे ठेवला आहे . शेती मालाला योग्य किमती देणे हा भारतीय शेतीव्यवस्थेचा मूलभूत आर्थिक प्रश्न आहे . तो सोडविल्याशिवाय भारतातील शेतीव्यवस्था विकासाच्या मार्गावर नेणे कठीण आहे . भारतातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या ताब्यात त्यांना वर्षभर काम मिळेल अशी जमीन नसते . त्यांचे उत्पादन त्यांना किफायतशीर पडत नाही व त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारणे कठीण आहे . कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची कसण्याची मालकी देऊन त्यांना सहकारी शेतीच्या पद्धतीत आणले पाहिजे . पण तो प्रयत्न या योजनेच्या काळात फक्त प्रयोगादाखल होणार आहे . शेतकऱ्यांना हंगामी लांबमुदतीचा भांडवलपुरवठा करण्याचा प्रश्न शेतीव्यवसाय सुधारण्याच्या मार्गावरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे . रिझर्व्ह बँकेतर्फे रुरल क्रेडिट सर्व्ह कमिटी नेमण्यात आली होती . त्या कमिटीच्या अहवालात शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या कर्जापैकी फक्त ६ टक्के सहकारी सोसायट्या व सहकारी यंत्रणा यांच्याकडून मिळते . बाकीचे ९ ३ टक्के कर्ज सरकार , दलाल , अडते यांच्याकडून मिळते , असे म्हटले आहे . रिझर्व्ह बँकेने १० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना लांब मुदतीची कर्जे देण्यासाठी राखून ठेवले आहेत . या योजनेतही सहकारी क्षेत्रासाठी ४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे . भारतातील शेतीव्यवसायाचा व्याप पाहिल्यावर ही तरतूद म्हणजे टिटवीने समुद्र आटविण्याचा आटापिटा करण्यासारखे आहे . शिवाय सहकारीक्षेत्रातील आजची यंत्रणा पाहता ज्या गरीब शेतकन्यांना भांडवलाची आवश्यकता असेल त्यांना ही मदत न मिळता सहकारी क्षेत्रात वर्चस्व असलेल्या गावातील श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच प्रामुख्याने मिळणार आहे . सरकारच्या सहकारी खाते मंत्र्यांची परिषद जुलै महिन्यात भरली होती . या परिषदेत कम्युनिटी डेव्हलपमेंटचे कमिशनर श्री . एस . के.डे यांनी सहकारी क्षेत्रातील यंत्रणेबाबत काढलेले हताश उद्गार पाहण्यासारखे आहेत . " Shri SK Day , Administrator Commu nity Project speaking at the conference had said that unless disparitage between privileged and the under previleged was re moved , co - operation could not do anything in the Project Area in regard to co - opera tion so far as those , who were in greatest need of co - operation were kept out of the movement . Whatever facilities given by the Gov ernment - could not be taken advantage of by the under previliged " He said ..... ( Free Press Journal .. 3 -7-56 ) ज्या कम्युनिटी प्रोजेक्टचा एवढा गाजावाजा करण्यात येत आहे , त्या विभागातील ही परिस्थिती आहे . रुरल क्रेडिट सर्व्ह कमिटीच्या अहवालात सोसायट्यांच्या कारभाराचे काही मासले देण्यात आले आहेत . त्यांत सावकार , खेड्यातील व्यापारी , जमीनदार , अडते , हे को - ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या मॅनेजिंग कमिटीचे सभासद आहेत असे काही प्रकार त्यांना दिसून आल्याचे म्हटले आहे . गरीब शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सहकारी चळवळ देशात सुरू करण्यात आली आहे . ती प्रामुख्याने गरीब शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारे यांच्या हातात देण्यात आली आहे . त्यामुळे सहकारी चळवळीचा विकास होण्याची शक्यता नाही . सहकारी शेतीचे प्रयोग आतापर्यंत फसले याचे मुख्य कारण हेच आहे . सहकारी क्षेत्रातील कारभाराबाबत या कमिटीच्या अहवालात खालील इशारा देण्यात आला आहे . With a through reforms of the opera tions of the co - operative credit structure and in particular the primary credit struc ture , which its policys can only stimulate but not bring about , it would not be possible for the Reserve Bank to ensure that the whole of the credit Provided by it is actually transmitted to where it is intended and not diverted in varying degress to needs other than rural and purposes other than agricul ture . Even more difficult is that it to ensure without such reorganisation that the credit reaches the medium and small cultivators since much of the larger part . He is at present outside co - operation itself . अर्थशास्त्रज्ञांनी वरील इशारा दिला आहे . पण इशाऱ्याकडे या योजनेत लक्ष देण्यात आले नाही . रिझर्व्ह बँकेने या शिफारशीचा स्वीकार केला असला तरी प्रत्यक्ष ही यंत्रणा रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत येत नाही . वरील प्रश्नाशिवाय ग्रामीण जीवनाचे अनेक प्रश्न आहेत . त्या प्रश्नांकडे फक्त वरवर पाहून चालणार नाही . ग्रामीण आरोग्य , शिक्षण , घरबांधणी , पाणीपुरवठा , वाहतूक या प्रश्नांचा अर्धवट विचार केला आहे . कम्युनिटी प्रोजेक्टस् , नॅशनल डेव्हलपमेंट ब्लॉक्स , स्थानिक विकास योजना यांच्यामार्फत जनतेचे सहकार्य उभारून , जनतेला त्या सार्वजनिक कार्यास प्रवृत्त करून हे प्रश्न सोडविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे . ग्रामीण जनतेला आपल्या जीवनाची शाश्वती मिळू शकत नसल्याने सार्वजनिक हिताच्या योजनांवरसुद्धा जो उत्साह त्यांच्यात दिसून यावयास पाहिजे तसा दिसून येत नाही . हे सहकार्य सहकारी व ग्रामीण पुढाऱ्याच्या दबावाखाली मिळविण्यात येत आहे ; पण पुरेसा होत नाही . झाला तर त्याची गती टिकत नाही . शिवाय या योजनेखाली सुधारणा केल्या जातात त्या टिकविण्याचा प्रयत्न होत नाही . वृक्षारोपण सप्ताह , आरोग्य सप्ताह , ग्रामसुधारणा सप्ताह ही त्याची उदाहरणे आहेत . ग्रामीण मजुरांच्या जीवनाचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे . या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा मार्ग या योजनेत दाखविला नाही . यानंतर भांडवल उभारणीच्या प्रश्नाकडे वळणे जरूर आहे . दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात सरकारीरीत्या ४८०० कोटी रुपये गुंतविण्यात येणार आहेत . त्यापैकी ८०० कोटी रुपये कराच्या मार्गाने उभारले जावयाचे आहेत . सध्याच्या कराने ३५० कोटी रुपये या योजनेसाठी मिळतील व जादा कर वसूल करून ४५० कोटी रुपये उभारले जावयाचे आहेत . कर चौकशी मंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे हे कर प्रामुख्याने जनतेच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर बसविण्यात येणार आहेत . या मंडळाच्या मते जनतेने आपल्या गरजा कमी केल्या पाहिजेत ; शिवाय जादा उत्पादनाचा तोच हमखास मार्ग आहे . एकीकडे सर्वसाधारण समाजाचे जीवनमान खालावले आहे . बेकारी वाढली आहे . शेतीमालाच्या अस्थिर दरामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन अस्थिर झाले आहे . जनतेची क्रयशक्ती घटली आहे . अशा परिस्थितीत परत गरजा कमी करा असा सल्ला देण्यात आला आहे . या शिफारशीचा स्वीकार करून या योजनेत नवीनच जादा कर बसवून भांडवल उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे . चुकीच्या अंदाजपत्रकी पद्धतीने ( कर्जरोखे विकणे , कर्ज उभारणे ) १२७० कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत . यामुळे सध्या होत असलेली चलनवाढ अधिक वेगाने होणार आहे . परकीय भांडवलाचा प्रश्नही तितकाच धोक्याचा आहे . भारताची अर्थव्यवस्था परकीय भांडवलावर किती अवलंबून ठेवावयाची ? गेल्या आठ वर्षांत परकीय भांडवल ( ब्रिटिश व अमेरिकन ) मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे . त्या भांडवलाने आपला व्याप व वर्चस्वही वाढविले आहे . या योजनेच्या काळात हे वर्चस्व वाढतच राहणार आहे . सरकारच्या भांडवलनिर्मितीच्या व करपद्धतीच्या धोरणामुळे पंचवार्षिक योजनेत गृहीत धरलेले उद्दिष्ट साध्य होणार आहे का ? देशातील विषमता कमी होण्यासाठी या धोरणाचा उपयोग होणार आहे का ? अर्थव्यवस्था खंबीर पायावर उभी करण्याची ताकद या धोरणात आहे काय ? या सर्व प्रश्नांची निश्चित होकारार्थी उत्तरे देण्याचे धाडस नियोजन समिती किंवा अर्थशास्त्रज्ञही करीत नाहीत . कर चौकशी मंडळाचे मत नमुन्यादाखल पाहण्यासारखे आहे . The tax system can certainly assist in this ( reducing inequalities ) process , by the recognition of the fact that the distribution of income is not immutable but is capable of adjustment of definite emphasis is directed towards it in fiscal system . But such emphosis should be based on a realistic appraisal of what the tax system can , at any time , achiever , in the direction of less ening inequalities and , secondly , how far the process can be carried without undue adverse repurcussions on private produc tive efforts and interprise . A tax policy aimed at lessening in equalities through reducing incomes at the higher levels is only form high fiscal opera tions may assume in this sphere . An impor tant complementary aspect lies in the part that public expenditure for economic devel opment ( e.g. agriculture and irrigation ) and expansion of social services like education and health , may play in strengthening the position of weaker sections of the community . Increase in inequalities in parts of economy and in certain rages of incomes has occured despite a considerable steep ening of the progression in income tax . Widening of taxation of wealth and property is also a possible mean of reduc ing inequalities . As a serious limitation gov erning the full exploitation of the tax instru ment for this purpose , must however be mentained . This arises from the fact that if any considerable addition is to be made to public revenues and we have already stresed the need for such addition same contribution must come from the masses of the population through taxes which have a wide base . The need to extend taxation to the masses would in turn , limit the increase in progression in tax system which may otherwise be brought about by suitable charges . In direct and indirect taxation . ( Vol . 1. pages 146-147 ) कर चौकशी मंडळाचे हे विचार मासलेवाईक आहेत . उत्पन्नावर मर्यादा घालून अगर जादा कर बसवून विषमता कमी करता येईल ; पण त्यामुळे उद्योगपतींच्या विकासाला आळा बसेल व त्याचबरोबर श्रीमंतांवर वाढते कर बसविताना गरीब जनतेकडूनही योग्य हिस्सा मिळाला पाहिजे असे म्हटले आहे . उत्पन्नावरील कर वाढवूनही विषमता काही प्रमाणात वाढली आहे , असेही मंडळाने कबूल केले आहे . शिवाय विषमता कमी करण्यासाठी , गरीब जनतेच्या उन्नतीसाठी खास प्रयत्न केले पाहिजेत , असेही म्हटले आहे . याचा अर्थ , त्या करपद्धतीत विषमता कमी होण्याची आशा नाही . याउलट या मंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे सामान्य जनतेवरील कराचा बोजा वाढणार असल्यामुळे विषमता पुन्हा जास्त प्रमाणात वाढेल . बेकारी कमी करण्यासाठीही या योजनेतील आर्थिक धोरणाचा फारसा फायदा होणार नाही किंवा वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतविले जाणार म्हणून कामगारांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल तीही शक्यता कमी आहे . सार्वजनिक मालकी विभागातील कारखान्यांत भांडवल खूप गुंतविण्यात येणार असले तरी त्यासाठी कामगारांची संख्या मोठी लागणार आहे . शिवाय या कारखान्यात कसबी कामगारांची गरज लागणार आहे . इतर धंद्यांत जे भांडवल गुंतविण्यात येणार आहे त्यापैकी मोठा भाग सध्याच्या कारखान्यांचे अद्यावतीकरण ( रेशनलायझेशन - मॉडर्नायझेशन ) करण्यासाठी लागणार आहे . नवीन कारखाने त्यामानाने कमी लागणार आहेत . बेकारांचा सध्याचा आकडा व दरवर्षी त्यात पडणाऱ्या भरीचा विचार केला तर या योजनेच्या कारकिर्दीत बेकारीत भर पडणार आहे . या सर्व विवेचनावरून हे स्पष्ट होईल , की या योजनेत जी उद्दिष्ट मानण्यात आली आहेत ती गाठण्यात भरीव यश मिळणे कठीण आहे . तरी पण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणार आहे , असा अंदाज करण्यात आला आहे आणि तो काँग्रेसच्या अर्थाप्रमाणे खरा आहे . कारण भांडवलदारांचे उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न , भांडवलदारांचे हित म्हणजे राष्ट्रीय हित हाच अर्थ काँग्रेसला मान्य आहे . पंचवार्षिक योजनेच्या वरील विवेचनाचा विचार केल्यास तिच्या फलश्रुतीचा अंदाज बांधणे कठीण होणार नाही . शेती उत्पादनात वाढ करणे व देशातील शेतीव्यवस्था विकासाच्या मार्गावर नेणे , शेती अर्थव्यवस्था स्थिर करणे , औद्योगिकीकरणाचा पाया घालणे ही उद्दिष्टे या योजनेत स्वीकारण्यात आली होती . ही उद्दिष्टे साधण्यात सरकारला यश आले नाही हे स्पष्टपणे कबूल करणे भाग पडते . नियोजन समितीच्या वेगवेगळ्या अहवालांतून या अपयशाची कारणमीमांसा काहीफार प्रमाणात विशद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे . वैधानिक लोकशाहीच्या कारभारात नियोजनाचे कार्य व अंमलबजावणीचे कार्य मंदगतीने चालते , देशी बड्या भांडवलदारांनी पुरेसे सहकार्य दिले नाही , अपेक्षित अशी बाहेरची मदत वेळेवर मिळाली नाही , आवश्यक अशा माहितीचा अभाव , तंत्रज्ञांचा अभाव या गोष्टींमुळे या योजनेच्या कार्यात अपयश आले आहे , असे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे . पण या गोष्टी म्हणजे खरे पाहता , या अपयशाची मूलभूत कारणे नाहीत . नियोजनाची काँग्रेस सरकारची मूलभूत भूमिकाच चुकीची आहे . देशाच्या संपत्तीचा व ताकदीचा योग्य अंदाज न घेता नोकरशाहीच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या कामाची यादी करणे म्हणजेच नियोजन , अशी नियोजन मंडळाने भूमिका घेतली होती व ती भूमिका अजूनही तशीच आहे ! खऱ्या अर्थाने लोकशाही नियोजन हा या योजनेचा पायाच नव्हता . जनतेच्या आशाआकांक्षा व्यक्त करण्याची व त्यांचा प्रभाव नियोजनावर असण्याची जी आवश्यकता आहे ती मुळातच धुडकावण्यात आली होती आणि त्यामुळेच या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यात जनतेत सहकार्याची , उत्साहाची व पुढाकार घेण्याची जी वृत्ती वाढावयास हवी होती ती वाढू शकली नाही . शेती उत्पादन वाढविणे व शेतीव्यवस्थेला विकासाच्या मार्गावर नेणे हे उद्दिष्ट मानण्यात आले होते . पण यासाठी मार्ग मात्र अत्यंत धरसोडीचा व चुकीचा स्वीकारला होता . शेतीव्यवस्थेचा वस्तुनिष्ठ विचार न करता अनेक कायद्यांची निर्मिती सरकारने केली . जहागिरदार , जमीनदार , मालगुजार , खोत , तालुकादार वगैरे सरकार व प्रत्यक्ष जमीन कसणारे शेतकरी यांमधील दलाल नाहीसे करण्यासाठी म्हणून जे अनेक कायदे करण्यात आले , त्यात प्रत्यक्ष त्यांच्या हिताचा प्रथम विचार करून या कायद्यातून पळवाटा काढण्याची त्यांना संधी देण्यात आली . त्यामुळे जमिनीवरून कुळांची हकालपट्टी करण्यास त्यांना सवलत मिळाली व अनेक निमित्ताने व प्रकारे जमिनीवर पुन्हा आपली मालकी टिकविणे त्यांना शक्य झाले आहे . शेतीप्रधान अशा मागासलेल्या देशात शेती अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी शेती उत्पादनास योग्य किंमत , त्याची योग्य खरेदी - विक्री या प्रश्नाकडे सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष केले . त्यामुळे उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना जो उत्साह आवश्यक असतो तो निर्माण करणे सरकारला अशक्य झाले आणि त्यामुळे शेती उत्पादनात टिकाऊ स्वरूपाची वाढ करणे सरकारला शक्य झाले नाही . दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालाच्या प्रस्तावनेच्या तिसऱ्या परिच्छेदात पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात समाजवादी समाजपद्धती निर्मितीचा पाया घालण्यात आला आहे , असे म्हटले आहे . त्याचबरोबर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची दिशा समाजवादी समाजपद्धतीचे निर्माण करण्याकडे राहील असे म्हटले आहे . " These values or basic objectives have recently been summed up in the phrase ' Socialistic pattern of society essantially , this means that the basic eriterian for deterining the lines of advance must not be prival profit but social gain and that the pattern of development and the structure of socio - economic relation should be so planned that they result not only in appricialble increase in national in come and employment but also in greater equality in income and wealth . " ( Page 22 ) नियोजन मंडळाच्या मताप्रमाणे आर्थिक समानता निर्माण करण्याचा जो उद्देश गृहीत धरण्यात आला आहे तो पहिल्या योजनेत यशस्वी झाला नाही , दुसऱ्या योजनेच्या काळात यशस्वी होण्याची शक्यता नाही , हे दोन्ही योजनांचे परीक्षण करताना स्पष्ट झाले आहे . समाजवादी समाजपद्धती निर्माण करण्यासाठी जी परिस्थिती निर्माण करावी लागते ती न करता समाजवादाची भाषा सध्याचे सरकार व काँग्रेस यांच्यामार्फत सतत उच्चारली जाते . ती मूलभूत फसवी आहे . मागासलेली व परावलंबी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांतून समाजवादी समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रामुख्याने दोन अवस्थांतून जावे लागते . पहिल्या अवस्थेत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील साम्राज्यवादी , सरंजामदारी व मक्तेदारी भांडवलदार यांचे वर्चस्व नष्ट करणे व राज्यव्यवस्था खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची निर्माण करणे ही कामे पार पाडावी लागतात . या अवस्थेतून जाताना समाजवादी समाजपद्धतीचा पाया घालणे शक्य आहे . यापैकी खऱ्या अर्थाने एकही कार्य पूर्ण होऊ शकले नाही . त्याचप्रमाणे दुसऱ्या योजनेतही हे कार्य पूर्ण होण्याची शक्यता नाही . नवचीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षाही मागासलेली व साम्राज्यवादी व मक्तेदार भांडवलदार यांचे वर्चस्व असलेली होती . पण जनतेच्या हाती ती सत्ता येताच प्रथम मूलभूत उद्योगधंदे , मोठ्या बँका , उद्योगधंदे , रेल्वे यांचे राष्ट्रीयीकरण करून राष्ट्राच्या जनतेच्या मालकीचे केले . जमीनदारी नाहीशी करून कसणाऱ्यांची जमीन या सूत्राची अंमलबजावणी केली आहे . त्यामुळे समाजवादी समाजव्यवस्थेचा भक्कम पाया घालणे त्यांना शक्य झाले आहे . जनतेच्या हाती खरीखुरी सत्ता असल्यामुळे समाजवादाच्या दिशेने खंबीर पावले टाकणे शक्य झाले आहे . नवचीनने गेल्या पाच वर्षांत शांततामय मार्गाने भांडवलदारी कारखाने सरकारी क्षेत्रात आणून सोडले आहेत . नवचीनच्या या घटनेच्या १० व्या कलमात याबाबतचे सरकारचे कर्तव्य स्पष्ट केले आहे . " The policy of the state towards capi talist industry and commerce is to use , re strict and transform them the state makes use of the positive side of capitalist indus try and commerce which are benificial to national welfare and the peoples livelyhood , restrict their negative side , which are not benificial to national welfare and the peoples livelyhood , encourage and guide their transformation into various forms of state capitalist economy , gradu ally replacing capitalist ownership , with ownership by the whole people and thus by means of control exercised by the adminis trative or gove of the state the leadership given by the state sector of economy and supervision by the workers ( P. 17 , Report on the first five year plan of peoples repub lic of China ) राज्यसत्तेची समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याची ही जबाबदारी भारत सरकारचे नियोजन मंडळ कोठेच मान्य करीत नाही . याउलट सरकारी कक्षेतील उद्योगधंदे व उद्योगपतींचे खाजगी उद्योगधंदे यांना समान वागणूक देऊ इच्छिते . याचा अर्थ असा होतो , की हे नियोजन प्रामुख्याने भांडवलदारांना संरक्षण देणारे आहे आणि त्यामुळे या नियोजन पद्धतीने उलट भांडवलदारांची अर्थव्यवस्थेवरील पकड जास्त मजबूत होते . " A democratic system of planning esehews direct commandeering of re sources and it operates mainly through the price mechanism . There are broadly speaking , two types of techniques through which the objective in view have to be at tained firstly . There is the over all regulation of economic activity . Through fiscal and monetary policy and secondly , there are devices like export and import liceneing of industries or trades , price controls and allo which influence and regulate economy activity in particular sectors of cation sub - sectors of economy . There has been of late a good deal of discussion as to whether planning should can fine itself to the former type of cantrol or whether it should extend to the latter type also overall fiscal and monetary descriptive , it would appear can go a long way towards regulat and differential taxation can assist in ing the cbb and flow of economic activity channelting resources at the margin in cer tain directions . There is little doubt , how ever , that a caupreheusive plan which aims at raising the investment in national economy substantially and has a defenit order of priorites in view cannot be seen through or the basic of merely of overall fis cal and monetary control , the second type of control mentianed above is thus in es capable . " ( P. 38 , second five year plan ) नियोजनाचा हा दृष्टिकोन पूर्णत : भांडवलदारी आहे . आर्थिक अरिष्टाचे संकट टाळण्यासाठी भांडवलदारी राजवट असलेली सरकारे अर्थव्यवस्थेत मर्यादित हस्तक्षेप करतात . प्रवेश करतात . त्यातून सरकारी भांडवलदारी निर्माण होते . करपद्धती , आयात - निर्यात व्यापार व इतर आर्थिक व व्यापारी मार्गाने औद्योगिकीकरणाचा पाया घालण्यासाठी साधनसंपत्ती निर्माण करण्याची भाषा ही औद्योगिकीकरणाचा सर्व बोजा सर्वसामान्य जनतेवर लादणे हा आहे . बडे भांडवलदार या बोजापासून मोकळे राखले जातात . हे मध्यवर्ती सरकारच्या करवसुलीच्या सालोसालच्या अंदाजावरून स्पष्ट होते . मध्यवर्ती - राज्य सरकार यांच्या उत्पन्नाचा फक्त १९ टक्के हिस्सा नफ्यावरील कर , कॉर्पोरेशन टॅक्स वगैरे करांतून मिळतो . इतर सर्व उत्पन्न सर्वसामान्य जनतेवरील करांतून मिळते . वरील नियोजन धोरण हे देशात समाजवादी समाजपद्धतीचा पाया घालण्यास असमर्थ आहे . याच धोरणातून औद्योगिक धोरणाचा जन्म झाला आहे . त्यामुळे उद्योगपती व बडे भांडवलदार यांच्या संरक्षणाची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे . सरकारी कक्षेतील उद्योगधंद्यांचे एकंदर औद्योगिक क्षेत्रात जे वर्चस्व असावयास हवे ते या धोरणातून निर्माण होणार नाही आणि त्यामुळे खाजगी उद्योगधंद्यांचा समाजवादी समाजरचनेच्या निर्मितीसाठी उपयोग करून घेण्याची नियोजन मंडळाची व काँग्रेसची योजना ही जनतेची दिशाभूल करणारी योजना आहे . भारताची अर्थव्यवस्था मागासलेली आहे . साधारणपणे ७० टक्के जनता शेती व तत्सम व्यवसायावर अवलंबून आहे . अशा परिस्थितीत औद्योगिकीकरणाला संपूर्ण वाव मिळण्यासाठी सबंध शेती व्यवसाय नव्या पायावर बसविला पाहिजे व शेती व्यवसायातील सरंजामी व जमीनदारी संबंध नष्ट करून ' कसणाऱ्यास जमीन ' या तत्त्वावर शेती संबंध बसविले पाहिजेत . प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या डोकीवर जमीनदारी , तालुकादारी , जहागिरदारी असे वेगवेगळे थर बसलेले आहेत . या थरांना उखडून काढण्याठी गेल्या पाच वर्षांत सरकारने केलेले प्रयत्न इतके धरसोडीचे व अपुरे आहेत , की या प्रयत्नातून शेतीव्यवसायाचे हित न होता अनेक गुंतागुंती निर्माण झाल्या आहेत . सरंजामदार , जमीनदार , तालुकादार यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली व ती शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर बसली आहे . तिची पूर्तता झाल्याशिवाय हे संबंध पूर्णत : संपणार नाहीत . जमीनदार , सरंजामदार वगैरे सरंजामी थराचे राज्य सरकारवर व काँग्रेस कमिट्यांवर इतके दडपण आहे , की हे संबंध नष्ट करणारे कायदे राज्य विधिमंडळात आणून संमत करून घेणे अशक्य होऊन बसले आहे .याउलट या कायद्यातून जमीनदारांना इतक्या पळवाटा राखण्यात आल्या आहेत , की या कायद्याचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांस उपयोग करून घेणे अत्यंत कठीण झाले आहे . त्यामुळे काँग्रेसला गेल्या पाच वर्षांत हे कार्य पूर्ण करता आले नाही ; नव्हे , काँग्रेस पूर्ण करू शकत नाही . राष्ट्रीय औद्योगिकीकरणाचा पाया घालण्यासाठी शेतीव्यवस्थेची जी पुनर्घटना करावयास पाहिजे त्यासाठी काँग्रेस प्रभावी यंत्रणा उभी करू शकणार नाही . कारण काँग्रेसच्या मध्यवर्ती पुढारीपणावर जसे बड़े भांडवलदार यांचे वर्चस्व आहे तसे प्रांतिक पुढारीपणावर कमीअधिक प्रमाणात जमीनदार , सरंजामदार यांचे वर्चस्व आहे . शेती प्रश्नावर या दोन हितसंबंधांचा संघर्ष गेली आठ वर्षे सतत चालू आहे . शेती व्यवसायातील सरंजामी हितसंबंध नाहिसे करणे बडे भांडवलदार यांच्या हिताचे आहे . पण जनतेची प्रभावी शक्ती निर्माण होऊ नये म्हणून सरंजामी हित संबंधांना आपल्या हितसंबंधांत सामावून घेणे हे बडे भांडवलदार यांचे धोरण आहे ; आणि त्या प्रमाणातच हा दडपशाही राजकारणाचा खेळ शेती व्यवसायाच्या धोरणात चालू आहे . आणि त्यामुळे सरंजामी हितसंबंध कमी केले पाहिजेत , ही जरी नियोजन मंडळाची घोषणा असली तरी प्रत्यक्षात या घोषणेची अंमलबजावणी होणे लांबणीवर पडत आहे . हे सरंजामी हितसंबंध तातडीने निकालात काढून जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांस मिळवून देणे व सहकारी तत्त्वावर शेतीची पुनर्घटना करणे हे आज तातडीचे कार्य आहे . सरंजामी हितसंबंधांचे अवशेष शिल्लक ठेवून सहकारी शेतीव्यवस्थेची भाषा बोलणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे . या प्रयत्नातून काँग्रेसला समाजवादी समाजरचनेचा पाया घालता येणे अशक्य आहे . वरील पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची समाजवादाची भाषा मूलत : फसवी आहे . काँग्रेस आपल्या अपयशाचे खापर लोकशाहीवर फोडीत आहे . इतर समाजवादी राष्ट्रांचे यश हे तेथील एकपक्षीय राज्यव्यवस्थेमुळे शक्य झाले आहे , असा खोडसाळ प्रचार काँग्रेसमार्फत केला जात आहे . या दोनही गोष्टी बरोबर नाहीत . त्या त्या देशाच्या विशिष्ट परिस्थितीत साम्राज्यवादी भांडवलदार व सरंजामदार यांच्या हातून राजसत्ता मिळविण्यासाठी क्रांतिकारक मार्ग अवलंबावे लागले असले तरी खरीखुरी समाजक्रांती कमीअधिक प्रमाणात शांततावादी मार्गाने यशस्वी करणे शक्य झाले आहे . सध्याच्या परिस्थितीत तर ही गोष्ट अधिक शक्य आहे . पण मूलत : राजसत्तेची भांडवलदार व सरंजामदार यांच्या वर्चस्वाखालून मुक्तता केली पाहिजे व जनतेच्या हाती खरीखुरी सत्ता मिळाली पाहिजे . काँग्रेसच्या समाजवादी धोरणात नेमका याच गोष्टीचा ठळक अभाव आहे . याउलट लोकशाही व शांततावादी मार्ग या शब्दांच्या किंवा घोषणांच्या बुरख्याखाली वर्गसमन्वयी धोरणांचा पुरस्कार करण्यात येत आहे . समाजव्यवस्थेत भांडवलदारी हितसंबंध सांभाळून समाजवाद आणणे अशक्य आहे .