१८७३ साली जोतीराव फुले यांनी सत्यशोधक समाज स्थापन केला होता. ग्रामीण जीवनात खोलवर रुजलेली ही पहिली चळवळ होती. भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाला जोतीराव फुले यांच्या या सत्यशोधक समाजाचा वैचारिक वारसा, तसेच महाराष्ट्राच्या सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहासाची प्रदीर्घ परंपरा लाभली आहे. जोतीराव फुलेंच्या निधनानंतर दशकभर थंडावलेल्या बहुजनांच्या चळवळीला शाहू महाराजांच्या वेदोक्त प्रकरणाने पुन्हा चालना मिळाली. टिळक व त्यांचे अनुयायी यांनी या प्रकरणी घेतलेली प्रतिगामी, चुकीची, अशास्त्रीय व संकुचित भूमिका तसेच राजकीय शक्तींचे घडून आलेले धृवीकरण आणि बहुजनांमधील आर्थिक स्वहित व दर्जा याबद्दलच्या जागृत्तेकरिता शाहू महाराजांना या चळवळीत पडणे भाग पडले. सामाजिक समतेची प्रतिष्ठापना, अस्पृश्यतानिवारण, कनिष्ठ जातींच्या उन्नतीचे उपक्रम, बहुजन समाजासाठी शिक्षणाच्या सोयी अशा अनेक आघाड्यांवर शाहू महाराजांनी बहुजनांची ही चळवळ चालवली. शाहू महाराजांच्या नेतृत्वाने बहुजनांतील भिन्न जातींच्या चळवळींची सुसुत्रता निर्माण झाली. मोफत वसतिगृह व शाळा-महाविद्यालये यामुळे बहुजन समाजात झपाट्याने शिक्षणप्रसार झाला. त्यातून पुढे आलेल्या तरुण पिढीने बहुजन चळवळीत नवा जोम आणला. सरकारी नोकरी मिळविणे ही मुख्य प्रेरणा असली तरी सामाजिक समता, राजकीय सत्तेत वाटा मिळविणे या प्रेरणाही चळवळीतील काहींच्या सहभागामागचे कारण होते. मराठा श्रेष्ठींबरोबरच परिवर्तन-मूल्यांनी झपाटलेला तरुण वर्गही अग्रेसर होता. या काळात चळवळीची गती, व्याप्ती व ताकत वाढविण्याकरिता शाहू महाराजांची सत्ता अत्यंत उपयुक्त ठरली.

१९२० नंतर भारताचे राजकारण कृषिप्रधान होत गेले. सारावाढ, तुकडेबिल वगैरे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सार्वजनिक महत्व पावले. १९२६-२७ साली बारडोलीत झालेल्या करबंदी चळवळीने मुंबई इलाख्यात शेतकरी जागा झाला. जेधे बंधूंनी २५ जुलै १९२९ रोजी पुण्यात एक सर्वपक्षीय शेतकरी परिषद घेऊन सारावाढीस व तुकडेबिलास विरोध केला. प्रांतभर चळवळ पसरुन सरकारला बिल मागे घ्यावे लागले. त्याचवेळी पुढारी निष्प्रभ ठरुन जी पोकळी काँग्रेस नेतृत्वात पडली होती त्यामुळे जेधे बंधूंना काम करण्यास व फुले शाहूंचे विचार जनमानसात रुजविण्यास वाव मिळाला. १९३० नंतर त्यांच्यामुळेच काँग्रेसला मराठी लोकांच्या मनात  घर करता आले. १९३४,१९३७ च्या निवडणुका व १९४२ ची चलेजाव चळवळ यामध्ये नवख्या घटकांचा प्रचंड सहभाग होता. त्यामुळेही काँग्रेसचे वजन अभूतपूर्व वाढले होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल काँग्रेसच्या गाडगिळ यांनी दिलेला सबुरीचा सल्ला व देवगटाचे औदासिन्य यामुळे जेधे बंधू कमालीचे अस्वस्थ होते. १९३७ ते १९३९ या काळातील कामगार-शेतकरीविरोधी सरकारचा कारभार पाहता यापुढे त्या वर्गासाठी कणखरपणे भांडणारे लोक निवडणुकीस उभे राहावेत असा आग्रह केशवराव जेधे गटाचा होता. पण देव गटापुढे जेधेंचे काहीच चालले नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या विरोधात उभे राहून शेतकरी, कामगारांचे फुले प्रणित मार्गाने सघटन करुन पुढारीपण देण्याची ऐतिहासीक गरज होती. १९४२ ला कायदेमंडळाच्या राजकारणापेक्षा सत्याग्रहाच्या आंदोलनाला प्राधान्य आहे. त्यात बहुजन समाजाचे नेते आघाडीवर होते. गांधींच्या सविनय कायदेभंगाऐवजी जनतेचे प्रतिसरकार स्थापन करुन सशस्त्र मार्गाने इंग्रज सरकारला नामोहरम करण्याची त्यांची प्रबळ इच्छा होती. साताऱ्यात अशाप्रकारचा एक अभिनव प्रयोग क्रांतिसिंह नाना पाटलांच्या नेतृत्वाखाली झाला. पत्रीसरकार नावाने प्रसिद्ध असलेला हा समांतर सरकारचा लढा सतत तीन वर्षे सुरु होता. स्वातंत्र्य लढयाचे पर्व संपले आणि पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या व कायदेमंडळाच्या राजकारणात प्रवेश केला. काँग्रेस अंतर्गत लुप्तप्राय असलेले गट पुन्हा क्रियाशील झाले. १९४५ च्या नोव्हेंबर महिन्यात मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. मार्च १९४६ मध्ये मध्यवर्ती व प्रांतिक सरकारांच्या कारभाराविषयी अनेक बाबतीत जेधे-शंकरराव मोरे गटाने असमाधान व्यक्त केले. भांडवलवादी व जातीयवादी वर्गांना काँग्रेसबाहेर हुसकावून फुले शाहूंच्या समाजवादी वाटने जाण्यात या दोन्ही पातळ्‌यांवरील सरकारे अयशस्वी झाली आहेत.  आर्थिक विषमतेचे उच्चाटन, कष्टकऱ्यांना निर्णयप्रक्रियेत प्राधान्य, संस्थानिकांच्या सार्वभौमत्वाचे विसर्जन, सामाजिक, आर्थिक न्यायाची हमी, उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, कामगारांविषयी  पुरोगामी धोरण या कोणत्याच बाबतीत मध्यवर्ती सरकारचा कारभार समाधानकारक नसल्याचे मोरेंना दिसून आले. दुसरीकडे इंग्रजी राजवटीत शेतीक्षेत्राची अक्षम्य्‍  उपेक्षा झाली.

दुष्काळासारख्या अस्मानी संकटाबरोबरच सावकारी, नोकरशाही, कज्जेदलाली ही सुलतानी संकटेही शेतकरीवर्गावर कोसळल्यामुळे शेतकरी व शेतीची अतोनात हानी झालेली असून, इंग्रज राजवट बदलली तरी शेतकरी-कष्टकरी यांच्यापेक्षा व्यापाऱ्यांकडे व जमीनदारांकडेच राज्यकर्त्यांचे लक्ष आहे, असे शंकरराव मोरे यांचे मत होते. तसेच काँग्रेस पक्षाने जनतेला वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांना आणि निवडणूक जाहीरनाम्यातील वचनांना हरताळ फासलेला आहे. काँग्रेस सरकार हे भांडवलदारांचे हित पाहणारे आणि शेतकरी कामगारांचे राज्य स्थापन करण्याच्या घोषणेच्या विरोधात काम करत आहे. यामुळे आपणास वेगळा मार्ग निवडावा लागेल. सन १९४६ च्या सप्टेबर महिन्याच्या काळात काँग्रेसमध्ये काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांना शंकरराव मोरे यांनी आपली खंत बोलून दाखवली. उपरोक्त खंत व्यक्त केल्यानंतर प्रत्यक्षात ११.०९.१९४६ रोजी शंकरराव मोरे यांनी त्यांचे सहकारी भाऊसाहेब राऊत, केशवराव जेधे, तुळशीदास जाधव, दत्ता देशमुख, रामभाऊ नलावडे व इतर काही आमदारांच्या मदतीने ‘शेतकरी-कामकरी संघ’ स्थापन केला. या संघाच्या स्थापनेनंतर मोरे यांच्या काँग्रेसमधील विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले. त्यावेळेस ‘नवयुग’ सारख्या साप्ताहिकांमधून शंकरराव मोरे यांनी आपल्या लेखणीने त्यांना चोख उत्तर दिले. यानंतर ११.०१.१९४७ रोजी मुंबईतील फणसवाडी येथे शंकरराव मोरे यांच्या बंगल्यात पुनश्च एकदा काँग्रेस शेतकरी-कामकरी संघाची बैठक बोलावण्यात आली. सदर बैठकीत महाराष्ट्राचे उद्गाते यशवंतराव चव्हाण यांनी प्रथम शेतकरी-कामकरी पक्ष स्थापनेस प्रखर विरोध केला होता. या विरोधाने खचून न जाता पुण्यात भाऊसाहेब शिरोळे यांच्या घरी केशवराव जेधे, औटे, मोहिते, आनंदराव चव्हाण, तुळशीदास जाधव, दत्ता देशमुख, भापकर, भाऊसाहेब शिरोळे यांना एकत्रित करुन शंकररावजी मोरे यांनी ‘शेतकरी-कामकरी’ऐवजी नवा ‘शेतकरी-कामगार पक्ष’ स्थापन करण्याचा मुहूर्त नारळ फोडला.

परिमाणे शेतकरी कामगारांचे राज्य स्थापन होण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यासाठी २ व ३ ऑगस्ट १९४७ रोजी देवाची आळंदी येथे शंकरराव मोरे-केशवराव जेधे यांनी निवडक कार्यकर्त्यांची सभा घेतली. या सभेला जी.डी.लाड, के.पा.खडके, कृष्णराव धुडूप, मुळीक, शिरोळे, नाथाजी लाड, बाबूराव जेधे उपस्थित होते. याच बैठकीत आजचा ‘शेतकरी कामगार पक्ष’ महाराष्ट्रात जन्मास आला.